विराटनगर– डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको महशुल नबुझाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका तीन उद्योगको विद्युत लाइन विच्छेद गरेको छ ।

उद्योगीहरूलाई लोडसेडिङको समयमा विशेष व्यवस्था गरेर उपलब्ध गराएको विद्युत महशुल तिर्न ताकेता गर्दै आएकोमा व्यवसायीले अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरण ‘एक्सन’मा उत्रिएको हो । २०७३ सालको लोडसेडिङमा देशभरका २३९ औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । त्यसमध्ये १७८ ग्राहकले अहिलेसम्म विद्युत प्रयोग गरेबापत प्रिमियमसहितको महशुल प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेका छन् । बाँकी ६१ वटा ठूला उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

समयमा बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पछिल्लो समय ९ वटा उद्योगको लाइन विच्छेद गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएर महशुल भुक्तानी नगर्ने ६१ मध्ये ७ ठूला उद्योग कोशी प्रदेशका छन् । तीमध्ये तीन उद्योगको लाइन काटिएको छ । धनकुटास्थित निगाले सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स सुनसरी, अरिहन्त पोलिप्याक सुनसरी, रिलायन्स स्पिनिङ सुनसरी, रघुपति जुटमिल्स मोरङ र बाबा जुटमिल्स मोरङले विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । तीमध्ये निगाले सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र बाबा जुटमिल्सको लाइन प्राधिकरणले विच्छेद गरेको छ ।

ती उद्योगहरूबाट ३ अर्ब ३९ करोड महशुल असुल गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले २ अर्ब १५ करोड बक्यौता राखेको छ । प्राधिकरणले सो उद्योगको पुस ६ गते बिजुली काटिदिएको थियो । अन्य दुई उद्योगको त्यसपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणका कोशी प्रदेश प्रमुख उमेशकुमार झाले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक र रघुपति जुट मिलले पुस ८ गते अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएकोले तत्काल उनीहरूको विद्युत कटौती गरिएको छैन । अदालतबाट आदेश ल्याएका तीन उद्योगले मात्रै प्राधिकरणलाई ५२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अरिहन्त मल्टिफाइबर्सले २० करोड ३३ लाख, पोलिप्याकले ५ करोड ९५ लाख, रघुपति जुट मिलले २६ करोड ३५ लाख, निगाले सिमेन्टले १५ करोड ८० लाख, उदयपुर सिमेन्टले ४८ करोड १९ लाख र बाबा जुट मिल्सले ७ करोड १ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति दिने विषयमा उद्योगीहरूसँग गरेको सम्झौता देखाउन नसकेकोले आफूहरुले महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत दिएको प्रमाण आए पैसा तिर्न तयार रहेको अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले बताए ।