सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुले ४५ प्रतिशत आरक्षण पाउने प्रावधानलाई खारेज गरेको छ । योसंगै निजि विद्यालयमा अध्यन गर्ने छात्र–छात्राहरुले समेत उक्त छात्रवृति पाउने वाटो खुल्ला भएको हो । अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेसँगै छात्रवृतिमा भएको विभेद समेत अन्त्य भएको छ । यसै विषयमा आधारित भएर निजि तथा आवासीय विद्यालय(प्यावसन) महोत्तरीका अध्यक्ष राधेश्याम सापकोटासँग गरेको छोटो कुराकानी ।

१. छात्रावृतिमा विभेद भयो भन्दै तपाईहरुले विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्चको निर्णयलाई कसरि लिनुभएको छ ?

हो तपाईले भनेजस्तै हामी लामो समयदेखि यो संघर्षमा थियौ, सर्वोच्चले जुन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ त्यो निक्कै प्रसंसायोग्य छ । हामीले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छौ ।

२. भनेपछि अव निजिमा अध्यन गरेका छात्र–छात्राहरुले पनि छात्रवृति पाउने भए हैन ?

हो त, सर्वोच्चको पूर्णपाठ त आउँन अझै वाकी छ तर पारम्भिक फैसलामा छात्रावृति पाउने विभेदको अन्त्य भएको छ ।

३. सामुदायिक विद्यालयमा स्वाभाविकरुपमा निम्न आय भएका छात्र–छात्राहरु पढने र निजीमा पैसा भएकाहरुले मात्र पढाउँन सक्ने भनेपछि शिक्षामा गरिव र धनिविच पनि त विभेद छ नी हैन ?
हामीले सामुदायिक विध्यालयहरु राम्रो हुनुहुदैन भनेर भनेका छैनौ, यो देशको परिवर्तनको मुख्य आधार भनेको नै सिक्षा हो यसलाई केही हदसम्म हामीले पुरा गरेका छौ । व्यावसायिक तवरले खोलेका विध्यालयहरु हुन् स्वाभाविकरुपमा शुल्कको हिसावले सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा महँगो महँगो त भईहाल्छ नी । तर तपाई आफै सोच्नुहोस यदि निजि विध्यालयहरु नभएको भए यो देशमा के हुन्थ्यो होला ।

५. हस अन्य विषयहरुमा पछी वहस गरौला ।

हुन्छ तपाइले तपाइको मिडिया मार्फत यो सुचनामुलक छोटो अन्तर्वार्ता लिईदिनुभयो । महोत्तरी प्यावासनको तर्फवाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु ।