धनुषा- बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा कार्यरत्त कर्मचारीहरुले १० महिनादेखि तलब, सुविधा नपाउँदा परमादेशको माग गर्दै मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
परिषद्का प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुंगानासहित २२ जना कर्मचारीले तलब सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै अदालत गुहारेका छन् । कर्मचारीहरुले १० महिनादेखि तलब सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले चालु खर्च वापत परिषद्लाई वार्षिक २ करोड २० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सो रकम परिषद्को खातामा समेत आइसकेको छ । तर अध्यक्ष शीतल साहले कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने नियमावलीलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत नगरेकाले तलब दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
परिषद्को हाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव शिवराज रेग्मी निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । उनले विद्युत र सञ्चार महसुलका लागि चेक काट्न सहमत भए पनि तलबका लागि अध्यक्ष साहले रोकेको बताएपछि कर्मचारीहरु अदालत गुहारेका छन् ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् स्थापना भएदेखि त्यहाँ कार्यरत्त कर्मचारीहरुको तलब सुविधामा रोक लगाएको थिएन । परिक्रमा क्षेत्रलगायत धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरु गर्न समेत बजेट आउने गरेको थियो । तर दुई आर्थिक वर्षदेखि बृहत्तरमा चालु बाहेकको बजेट आएको छैन । गत वर्ष नै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई खारेज गर्ने सुचीमा राखेका थिए ।
मधेश प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले समेत आफ्नो मातहतमा राख्न अस्वीकार गरेपछि बृहत्तर बेकार भएको छ । बृहत्तरमा अध्यक्षलाई कुनै सेवा सुविधा दिएको छैन । बृहत्तरको अध्यक्षलाई सेवासुविधा सम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले गरे अनुसार हुने प्रावधान छ । वर्तमान अध्यक्ष साहले तलब, सुविधालगायत आवास समेतको सुविधा लिन खोजेपछि विवाद भएको बताइन्छ ।
सरकारले निर्णय नगरेको र कर्मचारीहरुमाथि सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन दबाब दिएको कारण नै बृहत्तरमा विवाद उत्पन्न भएको हो । कर्मचारीहरुले गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थीको एकल इजलासले बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ । छलफलपछि नै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने छ ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को स्थापना धनुषा र महोत्तरी जिल्लासहित भारतको केही भू–भागलाई जोड्ने धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व भएको बृहत्त माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रको विकासका लागि थियो । परिषद् गठन हुँदा संस्थापक अध्यक्ष रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्रनारायण निधिलाई सरकारले मन्त्रीस्तरको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रनारायण मिश्रले परिक्रमा सडकको डीपीआर बनाउने लगायत कयौँ महत्वपूर्ण योजनाहरु ल्याएका थिए । भारत सरकारले परिक्रमा क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस अनुरुप कार्य पनि भइरहेको थियो । तर पछिल्लो समयमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् आर्थिक अनियमितताको थलो बन्यो ।
सेतो हाती जस्तो भइसकेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई सरकारले उद्देश्य अनुरुप बजेट उपलब्ध गराउनु पर्ने अथवा कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा प्रदान गरी खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । बहृत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको छ । परिषद्को कार्यकारी निर्देशक सहसचिव स्तरको रहने प्रावधान छ । तर संस्था नै भाँडभैलो भएपछि सबै अस्तव्यस्त बनेको छ ।
अध्यक्षमाथि जिप्रकामा उजुरी
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शीतल साहविरुद्ध परिषद्का स्टोरकिपर पदमा कार्यरत्त मदन कुमार चौधरी(सुडी)ले लेनदेन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएका छन् ।
चौधरीले आफूसित एकलाख नगद सापटी लिएको तर १ वर्ष भन्दा पनि बढी वितिसक्दा फिर्ता नगरेको भन्दै निवेदन दिएको बताएका छन् । पटक पटक मौखिक ताकेता गर्दा आजभोलि भन्दै टालटुल गरेपछि रकम दिलाइदिन जिप्रकामा निवेदन दिएको उनले बताए । गत हप्ता अध्यक्ष साहले चढेर गएको मोटरसाइकलमा चौधरीले परिषद् को परिसरमा नै ताल्चा लगाएका थिए ।
प्रहरीले दुवै पक्षबीच छलफल गराउने सर्तमा मोटरसाइकल साहलाई दिलाएका थिए ।