भनिन्छ जनप्रतिनिधिहरुले सत्ताको हठ र अहंमतालाई त्यागेर जनताको हितमा खरोसँग उभिन सक्नुपर्छ ।

तर स्थानिय सत्ताको आडमा जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावना र कानुनलाई कसरी हातमा लिएर शासन गर्छ्न भन्ने महोत्तरीको विजलपुरामा स्थानिय सुवर्ण पौडेल उदाहरण वनेका छन  ।

न्याय खोज्न जनप्रतिनिधिहरु काँहा जानुपर्ने भएतापनी जनप्रतिनिधिहरुवाट नै सर्वसाधारण प्रताडित वन्नु अनौठो समेत हुन् सक्छ तर पौडेलले उनीहरुवाट भोगेको पिडालाई हेर्दा जनप्रतिनिधिहरुमा कसरी सत्ताको उन्माद वढीरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

बर्दिबास-१३ बिजलपुरामा पौडेल परिवारले  विद्यालय, रेडक्रस, स्वास्थ्यचौकी , बजार र वडा कार्यालयको लागि झण्डै १ विघा जग्गा दान गरेका थिए ।

त्यसै मध्येको तत्कालिन गाविस भवन निर्माणार्थ दिएको ५ कठ्ठा जग्गामा स्थानिय सरकारले मण्दिर निर्माण गर्न थालेपछी पौडेल जग्गादातामाथी नै अन्याय भएको भन्दै न्यायको लागि भौतारिरहेका छन्  ।

अहिले मण्दिर निर्माणार्थ उन्ले दान दिएको वाहेक थप ५ धुर जग्गा वडा जनप्रतिनिधिहरुले अतिक्रमण समेत गरेको पौडेलको गुनासो छ ।

`मेरो गुनासाहरुलाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि राखे तर निवेदन दिन खोज्दा निवेदन नै दर्ता भएन ।´ पौडेलले भने । `म स्थानिय सरकारवाट नै अन्यायमा परेको छु ।´

अदालतको आदेशलाई चुनौती

न्यायको लागि जिल्ला अदालत महोत्तरीमा पुगेर पौडेलले दायर गरेको मुद्दामाथी कुनै संरचना नवनाउने गरि असोज -९ गते ७ दिनको  अल्पकालीन आदेश समेत जारी भएको थियो ।

सोही मुद्दामाथी बहस हुँदा कात्तिक -७ गते अदालतले उक्त अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिदै  कुनैपनी संरचना वनाउन नमिल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ ।

तर अचम्म लाग्दो काँहानिर छ भने वडा अध्यक्ष लक्ष्युमण सिंहले अदालतको आदेशलाई समेत वेवास्ता गर्दै मण्दिर संरचना निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका छन ।

अदालतको अपहेलना हुनेगरी वडा अध्यक्ष सिंहले गरेको कानुनको उपाहास स्थानिय सत्ताको उन्माद र अहमताले भरिपुर्ण  भएको कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन ।

`अदालतको आदेश समेत अस्विकार गर्ने जनप्रतिनिधि कत्तिको जनपक्षीय वन्न सक्लान भन्ने यो ठूलो दृष्टान्त पनि हो ।´ पौडेलले भने । `लोकतन्त्रमा जनता शासक हुन जनप्रतिनिधि होइनन ।´

वुवाको पालादेखी नै सार्वजनिक हितको लागि जग्गा दान गरेको भन्दै पौडेलले अस्तित्व नै सकिनेगरी अपमान नगर्न नगरप्रमुख क्षेत्रीलाई समेत आग्रह  गरेको वताए ।

`नगरप्रमुखले पनि सुनेनन । निर्माणस्थलमा फोटो खिच्न गयो भने हातपात समेत गर्न खोज्छ्न ।´ उन्ले भने । `नगरमा देखिएको दादागिरीले जनप्रतिनिधिप्रतिको भरोसा धरासयी भएको छ ।´

वडा अध्यक्ष सिंहले अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी भएतापनी मण्दिर निर्माण प्रक्रिया अधिबक्ताहरुको नै निर्देशनमा अगाडि वढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन । अधिबक्ताहरु उद्द्व क्षेत्री र कृष्ण वरालको निर्देशनमा काम गरिरहेको वताउदै अध्यक्ष सिंहले पुन: नबनाउनु भने नबनाउने वताए ।
तर अधिवक्ताद्वय वराल र पौडेलले भने अध्यक्ष सिंहले भनेका विषय निराधार र कपोल्कल्पित भएको वताएका छन ।  अदालतले दिएको आदेशलाई सवैले परिपालना गर्नुपर्ने वताउदै कानुन सवैको लागि बराबर हुने उनिहरुको भनाई छ ।

यही सम्बन्धमा पुर्व नगरप्रमुख विदुर कार्कीले जग्गादाताको भावनामाथी नै खेलवाड हुनेगरी कुनैपनी काम गर्न नहुने जिकिर गरेका छन । `वँहाले जुन प्रयोजनको लागि जग्गा दान गरेको हो त्यही प्रयोजनमा उपयोग भयो भने जग्गादाताको पनि सम्मान हुन सक्छ ।´ पुर्व नगरप्रमुख कार्कीले भने । `विजलपुराका धेरै सरकारी तथा सामाजिक कार्यालयहरु स्थापनार्थ पौडेल परिवारले गरेको  जग्गा दान वास्तवमा नै अविष्मरणिय छ ।´

कानुन हातमा लिने जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीको साथ

वडा अध्यक्ष  सिंहले अदालतको आदेशलाई समेत अपहेलना हुने गरि कानुन हातमा लिएतापनि प्रहरी भने साथ दिएको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी भएको १ महिना वितिसक्दा पनि अध्यक्ष सिंहले कानुनलाई समेत चुनौती दिदै दिएको निरन्तरतामाथी प्रहरी आफै मुकदर्शक वनेको छ ।

तर अन्तरिम आदेशको विषयमा थाहा नहुँदा संरचना निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न नसकिएको ईलाका प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रमुख पोखरेलले जानकारी नै नभएको दावी गरेतापनि पिडित पौडेलले भने प्रहरीलाई पटकपटक मौखिक र लिखित जानकारी गराएको जिकिर गरे । यदपि प्रहरीले संरचना निर्माण प्रक्रियालाई रोक्ने आस्वासन दिएको छ ।

के भन्छन  कानुन व्यवसायी र जनाप्रतिन्धि ?

`अध्यक्ष सिंहले भनेका कुरा कपोल्कल्पित हो । मैले वँहालाई यस्तो अहिलेसम्म भनेको नै छैन । अन्तरिम आदेश अहिलेसम्म कायम छ र उक्त आदेशमा  जग्गा परिसरमा कुनैपनि संरचना तत्काल नबनाउन भनिएको छ ।´

_ कृष्ण वराल अधिबक्ता

व्यवहारिक तवरले दुई पक्ष मिल्दा वा सहमती हुँदा संरचना प्रक्रिया अगाडि वढला तर मैले संरचना प्रक्रिया वनाउदा हुन्छ भनेर भनेको छैन । अन्तरिम आदेशको पालना गर्नुपर्छ । तर सुवर्ण र स्थानियसगँ मौखिक सहमती हुँदा सुवर्णको जग्गा भएको अतिक्रमित ठाउँको संरचना भत्काउने सहमती चै भएको थियो ।
– उदव क्षेत्री अधिवक्ता

त्याहा एउटा मौखिक सहमति भएपछी मैले अधिबक्ताद्वय उदव क्षेत्री र कृष्ण वरालसगँ सल्लाह गरेको थिए । वँहाहरुले सहमतिअनुसार सुवर्ण अंकलको जग्गा अतिक्रमण नहुनेगरी काम गर्दा हुन्छ भन्नुभयो अनि मैले सोहीअनुसार काम गरेको हौ । यदी वँहाहरु भन्नुहुन्छ भने काम रोकिदिन्छु ।´

– लक्ष्युमण सिंह वडा अध्यक्ष

मलाई त्यो विषय थाहा छ । तर मुद्दाको विषयमा के फैसला भयो भन्ने थाहा थिएन यदी अन्तरिम आदेश त्यस्तो छ भने त काम रोक्नुपर्छ ।

– तारादेवी महतो उपमेयर

खबर दर्पण पत्रीकावाट