
जनकपुरधाम - मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अधिकांश जग्गा गुठी संस्थानको रहेका कारणले स्थानीय तहको सरकारी संरचना विस्तारमा समस्या भएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सरोकारवालाहरुसंग आज अन्तरक्रिया गरेको छ । नेपाल वार एशोसिएशन जनकपुरधामको समन्वय तथा जनकपुरधामा उपमहानगरपालिकाको आयोजना भएको गुठी संस्थानको जग्गा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले गुठी सम्बन्धि प्रदेश सरकारवाट कानूनको निर्माण गराएर सरकारी संरचनाको निर्माण तथा गुठी जग्गामा बनेको व्यक्तिगत घर जग्गावाट उपमहानगरपालिकाले कर लिन सक्ने सहभागिले सुझाव दिनु भएको हो ।
उहाँहरुले जनकपुरधामको विकास अपेक्षा अनुसार नहुनुमा गठी संस्थान वाधक भएको बताउदै मुलुकमा यत्रो ठूलो परिवर्तन भएर व्यवस्था नै परिवर्तन भएपनि गुठी ऐन २०३३ नै रहनु ठीक नभएको बताउदै नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । नेपाल कानून परिषद् मधेश प्रदेशका संयोजक एवं बरिष्ठ अधिवक्ता श्याम कुमार मिश्रले सरकारी काम काज गर्नका लागि पनि गुठीलाई पैसा तीर्नु पर्ने कानून गलत भएको बताउदै गुठीको जग्गा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न सकिने बताउनु भयो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार साहले जनकपुरधामको विकासको प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको गुठी संस्थानका कारणले नगरपालिकाले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले गुठी संस्थानमा यत्रो जाय जेथा भएपनि कर्मचारी नभएको कारणले पनि संस्थान भेन्टिलेटरमा गएकाले नयाँ कानूनको निर्माण आवश्यक भएको बताउनु भयो । नेपाल वार एशोसिएशन जनकपुरधामका अध्यक्ष विमल कुमार मिश्रले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानून बनाउनका लागि ढिलाई हुन नहुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा गुठी संस्थानका कार्यालय प्रमुख आनन्द कर्माचार्य, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेल, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुमार केसी, अधिवक्ताहरु किशोरी साह, दिपक केसी र नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामत सहितकाले बोल्नु भएका थिए ।