पालिकास्तरिय कृषि तथा पशुपंक्षी सेवा केन्द्र निर्माणले स्थानीय तहवाट प्रवाह गर्ने कृषि सेवामा सहज वनेको छ ।
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ग्रामिण उधम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोरले उपलब्ध गराएको अनुदानवाट मधेशका स्थानीय तहमा प्रवाह हुने कृषि तथा भेटनरी सेवाहरुमा सहज वनेको हो ।
नेपालका मुख्य आर्थिक करिडोरहरुलाई लक्षित गरि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको अधिनमा करिडोरको कार्यालयले ३५ वटा पालिकाहरुमा सेवा केन्द्रहरु वनाउने प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ ।
लगभग ९१ करोड लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सेवा केन्द्रहरु कतिपय पालिकामा सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण समेत भईसकेको छन भने कतिपय ठाँउहरुमा निर्माणको चरणमा भएको करिडोर कार्यालयका सुचना अधिकारी सन्तोष प्रकाशले वताए ।
कार्यालयले प्रावधिक सहयोग सहित एउटा पूर्ण भवन हस्तान्तरण गर्दा पूर्ण औजार भएको प्रयोगशाला समेत हस्तान्तरण गर्ने भएकाले पालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुने पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले वताएका छन् ।
धनगढीमाई सिराहाका स्थानीय रमेश महतोले प्रशासकीय भवन समेत नवनिरहेको अवस्थामा कृषि तथा पन्शुपंक्षी सेवा केन्द्रको भब्य भवनले निक्कै सकारात्मक संदेश प्रवाह भईरहेको वताउछन् । एकीकृत सेवाहरु एकै ठाँउहरुवाट प्रवाह हुने भएकाले पनि यो भवन किसानहरुको लागि बिशेष वनेको उन्को भनाई छ ।माटो किल्निक, गोवर जाँच, अर्गानिक खेतीको लागि प्रयोगशाला जस्ता कृषि र पशु स्वास्थ्यमा यो भवनका संरचनाहरुले किसानहरुलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा सहज वन्ने बिस्वास गरिएको छ । खेतीपाती र पशुपालनमा कार्यालयले स्टार्ट–अप अनुदान प्रदान गर्ने भएतापनि यो भवन भने पूर्ण तयार गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको संयोजन र पालिकाका संघन आवस्यकतालाई हेरेर छनोट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशको हुलाकी र पुर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत याँहाको कार्यालयले ८ वटा जिल्लाका ८४ वटा पालिकाहरुमा काम गरिरहेको छ तर सेवा केन्द्र निर्माण भने पारम्भिक चरणमा आवस्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ३५ वटा पालिकामा मात्र निर्माण भईरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्टार्ट–अप अनुदानका विभिन्न सम्भाग मध्ये तेश्रो सम्भागमा पारम्भ भएको सेवा केन्द्र निर्माण प्रक्रिया ३५ मध्ये १० पालिकामा सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भईसकेको छ । हस्तान्तरण हुने पालिकाहरुमा सप्तरीको बलान बिहुल गाँउपालिका, सिरहाको भगवानपुर् नगरपालिका, धनुषाको कमला र मिथिला नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाँउपालिका, सर्लाहीको कौडेना गाँउपालिका, रौतहटको राजापुर नगरपालिका, बाराको फेटा गाँउपालिका र पर्साको जागरनाथ गाँउपालिका रहेका छन् ।
दोश्रो चरणमा भएका कामको ६५ प्रतिशत, तेश्रो चरणमा भएका कामको ४५ प्रतिशत र अन्तिम चरणमा सम्झौता भएको कामको ६५ प्रतिशत अहिलेसम्म काम भएको कार्यालय प्रमुख राजेश साहले जानकारी दिए ।
विशिष्ट उदेश्य सहित निर्माण भएको सेवा केन्द्रले किसानहरुको माटो परिक्षण, कृषि एम्बुलेन्स, भेटनरी सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रदान गर्ने भएकाले आम किसानहरुलाई कृषि र पशुपंक्षीपालनमा प्रोत्साहन गर्ने मात्र हैन बजारिकरणको समेत व्यवस्थापन मिलाउने भएकाले यो सेवा केन्द्र महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
पालिकाको आन्तरिक बजेटवाट ठुला काम गर्न नसकिरहेको वेला किसानहरुको अत्यावस्यक सेवा केन्द्रको स्थापनाले व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने र सामुहिकरुपमा किसानहरुको आर्थिक जीवनस्तर माथी उकासिने विस्वास लिइएको छ ।
३५ वटा सेवा केन्द्रको निर्माणको लागि अहिलेसम्म ५० करोड ३५ लाख ८७ हजार भन्दा बढी भुक्तानी भईसकेको छ भने कामको प्रगतिअनुसार चरण–चरणमा भुक्तानी भईरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यता किसानहरुलाई व्यावसायिक खेती र पशुपालनमा आकर्षित गर्न करिडोरको कार्यालयले स्टार्ट–अप अनुदान समेत प्रदान गरिरहेको छ । जसमा ८ वटा जिल्लाका १७९ वटा समुहहरु मापदण्डको परिधिमा रहेर छनोट भएका छन् ।
आयोजनाले व्यक्ति, व्यक्तिगत फर्म वा कम्पनीलाई भन्दा समूह, सहकारी र बस्तुगत उत्पादक संस्थालाई प्राथमिकता राखेको हुनाले पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी वन्ने विस्वास गरिएको छ ।

अहिले ८४ वटा पालिकहरुमा आयोजनाले झन्डै २ अर्व भन्दा बढी लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बारामा १४ करोड, धनुषामा २३ करोड, महोत्तरीमा २६ करोड, पर्सामा ७ करोड, रौतहटमा ५५ करोड, सप्तरीमा ३१ करोड, सर्लाहीमा १६ करोड र सिरहामा ४० करोड लगानी गर्ने योजना छ । सोहीअनुसार अनुदानका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।