जनमत पार्टी– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बीचको एकता अन्योलमा परेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ भएपछि तत्कालका लागि अघि बढेको एकता प्रक्रिया नै ओझेलमा परेपछि पार्टी एकीकरण अन्योलमा परेको बताइन्छ ।

सांसदसमेत रहेका नाउपाका संरक्षक चौधरीमाथि सर्वोच्च अदालतमा पेशी रहेकै बेला हुन लागेको जनमत–नाउपा एकताको प्रक्रियाको बखत पार्टी एकता स्थलबाटै उनलाई फर्जी पक्राउ गरिएपछि पार्टी एकता तत्कालका लागि नहुने भएको देखिन्छ । पार्टी एकीकरणको सवालमा दुबैतर्फका नेताहरूले तत्काल एकता हुने सम्भावना नरहेको बताउन थालेका छन् ।

जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले एकता प्रक्रिया तत्कालन हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले राज्यस्तरबाटै वा व्यक्तिगत तजविजको आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको बारे छानबिन हुन बाँकी नै रहेको बताए । अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको पत्रमा प्रहरीले बिहीबार चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

विष्टले अनधिकृत पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्चले अर्को पत्र लेखेपछि चौधरी करिब साढे पाँच घण्टा पछि रिहा भएका थिए । वैशाख १७ गते एकता प्रक्रिया बिथोलिएपछि तत्काल अर्को मिति नतोकिनु र दोस्रो कारण पदीय शक्ति विभाजन रहेको छ । हतारमा जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पार्टीको अनुशासन भंगको आरोपमा कारबाही गर्दै निकाल्दै र अर्कोतर्फ पार्टी एकीकरणको लागि बढाएको पाइलासमेत अड् किएको छ । हतारहतारमा राज्यसत्तामा पहुँच र व्यक्ति शक्ति आर्जनका लागि गुटगत राजनीतिक शक्तिमा रमाउनका लागि आफ्ना पार्टीभित्रका सहयात्रीलाई पाखा लगाउँदै अन्तरकलहलाई साम्य पार्न खोजिरहेका बेला नउपासंग राज्यस्तरबाटै भएको भनिएको षड्यन्त्रको शिकारका कारण राउतसमेत संशकित हुँदा अर्कोतर्फ उनसंग असन्तुष्ट रही नयाँ पार्टी गठन प्रक्रियाका लागि आन्तरिक तयारीमा रहेकालाई फाइदा पुग्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।

दुबै पार्टीमा मुख्य तीन जनाको मात्रै पदीय भूमिका टुंगो लगाएर गर्न लागिएको एकीकरण गर्न नहुने मतसमेत हाबी भएपछि एकताको नयाँ मिति र स्थानसमेत तय हुन नसकेको बताउन थालेका छन् । एकता अघि भएको सहमति अनुसार एकीकृत दलमा संरक्षक, अध्यक्ष, सहअध्यक्षको टुंगो लागिसकेको थियो । पहिलो वरियतामा चौधरी, कार्यकारी अध्यक्षसहित दोस्रो वरियतामा राउत र तेस्रोमा सहअध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ हुने सहमति करिब करिब जुटिसकेको थियो ।

तीन जना पदसंगै राउत र श्रेष्ठले हेर्ने राजनीतिक भूगोलसमेत हेर्ने गरी सहमति भइसकेको थियो । तर तीनजनाबाहेक अन्य शीर्ष नेताको हकमा भने टुंगो नलगाइ गर्न खोजिएको एकीकरण असफल भएपछि अहिले आएर पार्टी एकता पक्षमा रहेकाहरुले समेत समग्रमा पदीय जिम्मेवारीको पनि बाँडफाँट गर्नका लागि दबाब दिन थालेका छन् ।

संसदीय भूमिकासहित सचिवालय, पदाधिकारी, कार्यसम्पादन, केन्द्रीय सदस्यको आकार र व्यक्तिहरू निश्चित हुनुपर्ने माग बढ्दै गएको एक नेताले दाबी गरे । पार्टी अध्यक्ष भएको हुँदा संसदीय दलको नेता राउत नै हुनुपर्ने दाबी जनमतको रहे पनि नाउपाले भने प्रक्रियागत रुपमा टुंगो लगाउँदै जाने नउपाका एक नेताले बताए । एक नेताले संसदीय दलको नेतामा आफूहरुको दाबी रहने बताए । संघीय संसदमा जनमत पार्टीका ६ र प्रदेशमा १६ सांसद छन् भने नाउपाको संघमा ४ र प्रदेशमा १२ सांसद छन् ।

नाउपाका महासचिव ठाकुर सिंह थारुले प्याकेजमै सहमति भएपछि मात्रै पार्टी एकता अघि बढ्ने बताए । एकीकृत दलको नाम ‘नागरिक जनमत पार्टी’ हुने दुई दलमा सहमति बनेको छ । चुनाव चिह्न ‘ढकिया’ राख्ने भएको छ । दुई दलको सांगठनिक अवस्था हेर्दा भूगोललाई मुख्य आधार मानेर शीर्ष दुई नेताको जिम्मेवारी रहनेछ ।

चितवन पूर्वको पार्टी संरचना राउत र त्यसभन्दा पश्चिमको चौधरीले हेर्ने गरी सहमति गरिएको छ । एकताका लागि पूर्वसहमति हुनुपर्ने विषय थपिँदै गएको छ भने एजेण्डामा समेत सहमति खोज्न औपचारिक छलफल नहुँदा नेता तथा कार्यकर्ताबीचमा पार्टी एकतालाई हतारको भद्रगोलको रुपमा परिणत भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

जनमत अध्यक्ष राउत बुटवलमा छन् । नाउपा संरक्षक चौधरी कैलाली छन् भने अध्यक्ष श्रेष्ठ उपचाररत छिन् । अनौपचारिक छलफल भइराखेको र दुबैतर्फका शीर्ष नेतृत्व र कार्यदल सदस्य बसेर सहमति खोजिने जनमत उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताए ।