जनकपुर-मधेश प्रदेशमा दोस्रो चरणको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक योजना’ को आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल शिलान्यास गर्ने भएका छन् । मधेश प्रदेशको पहिलो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनकपुरधामको महेन्द्रनारायण निधि मिथिला स्मृति भवनबाट डिजिटल(ल्याबटप)मा बटन थिचेर एकै चोटी सबै सडकको शिलान्यास गर्ने छन् ।

निर्वाचित सांसदहरुको रोजाई अनुसारको एउटा कालोपत्रे सडक ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको छ । सडकको टेण्डर भइसकेर कतिपय सडकको निर्माण कार्य समेत प्रारम्भ भइसकेको छ । बहुवर्षीय योजना अन्तरगतको सो सडक हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रम लागु गरेका थिए ।

वर्तमान सरकारले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सडक शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गराउन गत हप्ता भएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले बाहेकका सबै दलहरुले विरोध गरेका थिए । दलहरुले प्रदेशको योजना भएकाले प्रदेशकै सांसदहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा सडकको शिलान्यास गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने निर्णय गरेका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले प्रदेश सांसदको सिफारिसमा लागु प्रदेश सरकारको योजनाको शिलान्यास पनि प्रदेश सांसदले नै संयुक्त रुपमा गर्ने बताएका छन् ।

‘हाम्रो संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सांसदबाट शिलान्यास हुने निर्णय गरिसकेको छ’ उनले भने, प्रधानमन्त्रीजीले गर्ने शिलान्यास कार्यक्रममा हाम्रो सहभागिता रहने छेन् । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले संघीय सरकारको कुनै लगानी नरहेको, विगतको कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको र प्रदेश सांसदले रोजेकाले शिलान्यास पनि प्रदेश सांसदले नै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफ्नो क्षेत्रको कालोपत्रे सडकको समानुपातिक सांसदहरु समेत संयुक्त रुपमा आफूले शिलान्यास गर्ने उनले बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको यो संघीयता विरोधी कार्य हो’ उनले भने, यसले संघियता संस्थागत नभई केन्द्रमुखी हुनेछ ।प्रदेशका सांसदले गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीबाट नै हुने भएपछि संघीयताको अभ्यास कसरी हुने ? उनले प्रश्न गरे ।

नेकपा माओवादी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत साहले पनि प्रधानमन्त्रीको शिलान्यास कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘सर्वदलीय बैठकले नै सांसदहरु आफैले शिलान्यास गर्ने निर्णय गरिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास गराउनु प्रदेश सांसदको अपमान हो’ उनले भने, बैठकमा मुख्यमंत्री, मन्त्री र प्रदेश सभामा रहेका नेता, प्रमुख सचेतकहरुको उपस्थितिमा निर्णय भएको थियो ।

सडक शिलान्यास प्रधानमन्त्रीबाट गराउनुको सार्थकता नरहेको नेकपा एमालेका एकजना सांसदले नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा बताए ।‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले योजनाहरु बेचेको ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास गराइदैछ’ उनले भने, प्रदेशका सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयको कागजातहरु अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय प्रमुखहरुसित बयान समेत लिएकोछ ।

प्रधानमन्त्रीसित सडक शिलान्यासको बैठकमा विरोध गरेका नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश दलका नेता कृष्णा यादवले भने ‘पल्टि’ मारेका छन् ।यादवसित सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन् । नेकाँका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुहुने शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुने बताएका छन् । बैठकमा विरोध गरेको स्वीकारगर्दै झाले भने, दलका नेताले कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्नुभएको छ । सडक निर्माणमा १ हजार २ सय ७० करोडको स्रोत सुनिश्चित गरी टेण्डर समेत भइसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएको छ ।

बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत ३ वर्षमा ६४ वटै कालोपत्रे सडकको निर्माण पूरा गर्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।तर प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए योजना अलपत्र पर्ने आशंका पनि ब्यापक गरिएकोछ । विगतमा तत्कालीन मन्त्री सोनल र प्रदेश सांसदले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका अधिकांश सडकहरुको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन् ।एउटा सरकारले थालेको बहुवर्षीय योजनालाई अर्को सरकारले बजेट कटौती गर्ने चलन छ । समयमै सबै सडकको निर्माण पूरा भए ३ वर्षमा ३ सय २० किलोमिटर कालोपत्रे सडक मधेश प्रदेशको सडक सञ्जालमा थपिनेछ ।-जनकपुर टुडे