सन्तोष सिंह,महोत्तरी - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पारदर्शी नहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले शुक्रबार बर्दिबासमा आयोजना गरेको 'स्थानीय सरकार अनुशासन पालना, बेरुजु फर्छ्यौट र सुशासन प्रवर्द्धन' सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका उपसचिव तुल्सी पौडेलले सूचना सार्वजनिक नगर्ने, अतिरिक्त रकम माग्ने, सरोकारवलासँग समन्वय नहुँदा स्थानीय तहको उजुरी बढी आउने गरेको बताए ।

'आयोगमा ७८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको पर्ने गरेको छ,' पौडेलले भने, ‘सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी धनुषाको छ । धनुषाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, महोत्तरीमा सबैभन्दा बढी जलेश्वर नगरपालिका र सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाविरुद्ध उजुरी आएका छन् ।’

स्थानीय तहमा योजनाको भुक्तानी ३/४ वर्षपछि गर्ने र ४/५ वर्षसम्म पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने, असम्बन्धित व्यक्तिलाई पेस्की दिने गर्दा भ्रष्टाचारको मौलाएको पौडेलले बताए । स्थानीय तहले जवाफ ढिलो पठाउँ, जवाफ गलत पठाउँदा, मागेको भन्दा बढी कागजात पठाउँदा, स्थलगत निरीक्षणबिना जवाफ पठाउँदा अनुसन्धानमा आयोगलाई समय लाग्ने उनको भनाइ छ । अख्तियारले काम र भुक्तानी रोक्न पत्राचार नगरेसम्म रोक्न नमिल्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पौडेलले आग्रह गरे ।

उनका अनुसार स्थानीय तहको गलत इस्टिमेट, बजेट टुक्रयाएर खरिद गर्ने, गलत नियत राखेर स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गरेर थुपार्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । यस्तै, गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्यांकन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, विद्यालयको पोखरी तथा अन्य ठेक्कामा मिलेमतो, अनुदानको दुरुपयोग, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीमा राजस्व चुहावट सवारीसाधन दुरुपयोग जस्ता विषयमा पनि आयोगमा उजुरी आउने उनले बताए ।

सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक पुष्पप्रसाद गुरागाईंले स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था भयावाह बनेको बताए । महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपसचिव इन्द्रप्रसाद आयार्चले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि गाउँपालिकाहरुले चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न लेखा समिति बनाउने प्रावधान भए पनि गठन नहुने र गठन भए पनि नेतृत्व सबल नहुँदा समस्या भएको बताए ।