काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री उदय शमसेर जबराले वागमती र मधेश प्रदेशका कांग्रेस अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई ‘मुख छोप्नुपर्ने परिस्थिति’ बनाएको कडा टिप्पणी गरेका छन्। योजना विक्री र कमिशन विवादमा मुछिएको यी प्रदेशको बजेटले कांग्रेस पार्टीलाई लज्जास्पद बनाएको उनको आरोप छ।

शुक्रवार एक कार्यक्रममा बोल्दै राणाले भने, ‘दुःखलाग्दो कुरा के छ भने एमालेको अर्थमन्त्रीले अलिकति व्यवहारिक बजेट ल्याया, निजी क्षेत्र पनि प्रोत्साहन भयो। तर हाम्रो विशेष गरेर दुई वटा प्रदेश बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशमा जुन किसिमले बजेट ल्याएको छ, अलिअलि अर्थतन्त्र बुझ्ने हामी कांग्रेसीहरूले त मुखै छोप्ने परिस्थिति बनेको छ’ । 

मधेशमा कमिशन कांडको गम्भीर आरोप

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवमाथि ५ प्रतिशत कमिशन लिएर योजना राख्ने गम्भीर आरोप लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको निर्देशनमा पार्टीकै सांसद, नेता र कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर विचौलिया र दलालहरूसंग पैसा लिएर योजना राखिएको दाबी गरिएको छ।

कमिशन लिएर योजना राख्ने यो काम ‘इतिहासमै पहिलो पटक’ भएको आरोप छ। प्रदेश सभापति कृष्णा यादव र अर्थमन्त्री सुनिल यादवको निर्देशनमा उनका 'लठैत' मानिएका सन्तु यादवले प्रदेशका महत्वकांक्षी योजना, सांसदहरूको योजना, पार्टी नेता कार्यकर्ताको योजना काटेर विचौलिया र दलालहरूसंग कमिशन लिएर टुक्रे योजनाहरू राखेका छन् । 

९७ करोडको 'पौष्टिक आहार' विवाद

सबैभन्दा विवादास्पद योजना भनेको 'पौष्टिक आहार' नामक योजना हो । जसको लागि ९७ करोड ६० लाख (करिब १ अर्ब) छुट्याइएको छ। यो योजनाको ग्राउण्डमा कुनै प्रभाव नदेखिने भएपनि एक जना ठुलो माफियासॅग करिब २० करोड कमिशन लिएर यो योजना राखिएको आरोप लागेको छ। यस डिलमा प्रमुख व्यक्ति प्रदेश सभापति कृष्णा यादव रहेका छन् भने उनकै निर्देशनमा अर्थमन्त्रीले कसैसंग सल्लाह नगरी यो योजना समावेश गरेका छन् । 

उच्च स्रोतका अनुसार, कृष्णा यादव र सुनिल यादवको मिलेमतोमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र आवश्यकता अनुसार अत्याधिक प्रतिशत कमिशन लिएर करिब ८ अर्बसम्मको योजना बेचेका छन् । 

नेताहरूको आक्रामक विरोध

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेश प्रदेशको बजेटमाथि तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखेका छन्: ‘मधेश प्रदेशको सबभन्दा ठूलो योजना के हो? बिचौलियाले राखेको ९७ करोड ६० लाख (झण्डै १ अर्ब) जसको ग्राउन्डमा कुनै प्रभाव देखिँदैन, कतै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन, बस मिलिजुली बाँडेर खाने’ । 

राउतले जनताले खोजेको २००० योजनाहरूमा नाम मात्रको ५-५ लाखका दरले छुट्याइएको भन्दै ‘बिचौलियाको एउटै योजना बराबर जनताका २००० योजना!’ भनेर कटाक्ष गरेका छन्।

त्यस्तै, कांग्रेस प्रदेश उपसभापति एवं संसदीय दलका उप-नेता वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले मधेश प्रदेश सरकारको बजेटलाई ‘नितान्त रूपमा वितरणमुखी, व्यक्तिवादी र बिचौलिया हावी बजेट’ भनेका छन्।

कांग्रेसका मधेशका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वमन्त्री रामसरोज यादवले बजेटलाई ‘सिधान्तहीन, औचित्यहीन, प्राथमिकताविहीन र जानी जानी बिचौलियालाई प्रशस्त खेल्ने ठाउँ दिएको’ भनेर आलोचना गरेका छन्।

एमालेका नेताको कडा प्रहार

नेकपा एमालेका युवा नेता एवं केन्द्रिय सदस्य संजीव कुमार सुरजले मधेश प्रदेश सरकारलाई ‘संघीयता मतलब भ्रष्टहरूको अखाडा’ को उदाहरण भनेका छन्। उनले विकास, अस्पताल, पुलको लागि पैसा नभएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई अग्रवाल थरको व्यापारीसंग पैसा लिएर काम नलाग्ने पौष्टिक आहारमा ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेटमा हालिएको आरोप लगाएका छन्।

संसद स्थगित, अनिश्चितता बढ्दो

बजेट पारित गर्न बस्नुपर्ने संसद अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशका वरिष्ठ नेता एवं सांसदहरूलाई पनि बजेट दिइएको छैन भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका नेता एवं मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले दिएका योजनाहरूमा पनि सप्तरीबाहेकका अन्य जिल्लाको योजना अर्थमन्त्री यादव र सन्तु यादवले काटेका छन्।

यो विवादले कांग्रेस पार्टीभित्रै गम्भीर किचलो सिर्जना गरेको छ भने प्रदेश राजनीतिमा नयाँ संकट निम्त्याएको छ। कमिशन कांडको गम्भीर आरोपहरूबीच मधेश प्रदेशको बजेट प्रक्रिया अनिश्चितताको भुमरीमा पुगेको छ।