– घनश्याम मिश्र-कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जस्ता राज्यका मुख्य अङ्गहरूमाथि अहिले आम नेपालीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसको मूल कारण हो– ती सबैमा व्याप्त चरम राजनीतिकरण । पहिले यस्तो थिएन । तर अहिले ठूला राजनीतिक दलहरूले यी संवैधानिक अङ्गहरूलाई आफ्ना व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरिरहेको आम जनताले महसुस गर्न थालेका छन् ।

प्रयोग गर्नु र प्रयोगको पात्र बन्नु फरक कुरा हो । दलहरूले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोज्छन्, तर प्रश्न उठ्छ– के हामी प्रयोगका पात्र बन्छौं, कि सिद्धान्त, न्याय र विवेक अनुसार मूल्याङ्कन गर्छौं ?

राज्यका तीन अङ्गहरू शक्ति सन्तुलन र एक–अर्काबीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुसार बनाइएका हुन् । कार्यपालिकाले अनियन्त्रित निर्णय गरे व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिकाले अधिकारको दुरुपयोग ग¥यो भने न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन ।
धेरै घटना र मुद्दाहरू गलत नजिर बन्दै गइरहेका छन् । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग खुलेआम भइरहेको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटालाई सफाइ, अर्कोलाई जेल; एउटालाई करोडौं क्षतिपूर्ति, अर्कोलाई केही हजार वा लाखमा टराइने । यस्ता असमान व्यवहारले कानुनी समानताको सिद्धान्तमै आँच पु¥याइरहेको छ ।

यही कारणले आज आम नागरिकले न्यायपालिका र व्यवस्थापिका दुवैप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यो प्रवृत्ति कुनै पनि दृष्टिले सकारात्मक होइन । “कानुन सबैका लागि बराबर हो” भन्ने भनाइ अब मजाक लाग्न थालेको छ । सत्तापक्षका लागि कानुन एक खालको, विपक्षका लागि अर्कै खालको हो भन्ने अनुभूति बढ्दो छ । पैसावालाका लागि सजाय एक किसिमको, गरिब र साधारण जनताका लागि अर्कै किसिमको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा त के छ भने – सुनिन्छ कि नेपालमा न्यायाधीश पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने गर्छन् । सर्वोच्च अदालतसम्म ‘कोटा प्रणाली’ चल्ने चर्चा छ ।

जब कुनै विदेशी मित्रले सोध्छ – “यसपटक तिम्रो नेपालमा कुन पार्टीको प्रधानन्यायाधीश बन्यो ?” शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आउँछ ।

फलानो प्रधानन्यायाधीश अमुक पार्टीको, फलानो न्यायाधीश अरू कुनै दलको भन्ने किसिमका चर्चा चिया पसलदेखि पान पसलसम्म सामान्य भएका छन् ।
यस्ता संवादले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई कहाँ पु¥याउँछन्, एक पटक गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ, माननीयहरू !

जब कुनै विदेशी मित्रले सोध्छ – “यसपटक तिम्रो नेपालमा कुन पार्टीको प्रधानन्यायाधीश बन्यो ?” शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आउँछ । अब त झन् अवस्था विकराल बन्दै गएको अनुभव हुन्छ । अपराध र अपराधी प्रवृत्तिका मानिसहरूले जुन राजनीतिक दल सत्तामा छ, त्यसको सदस्यता लिएर आफूलाई ‘पावरफुल’ बनाउँछन् र गाउँमा ताण्डव मच्चाउँछन् ।

सिधा–सादा जनतालाई धम्क्याउने, हप्क्याउने काम गरिरहेका छन् । समाज क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा पछाडि पर्न थालेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

आत्महत्या, हत्या र बलात्कारका घटनाहरू दिन–प्रतिदिन बढ्दो छन्, जुन कुरा दैनिक पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलका शीर्षकहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । अब समाजले आफैँले आफ्नो बाटो आफैँ बनाउने समय आएको देखिन्छ । “जसको समस्या हो, समाधान पनि उसैले खोज्नुपर्छ” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सन्देश हामीले आत्मसात् गर्नैपर्छ ।

राजनीति कसको लागि हो भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्ममन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यस्तै, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कायम राखेर अघि बढ्ने कि ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ भन्ने उखानलाई व्यवहारमा उतार्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।