कमलेश ठाकुर,जनकपुरधाम - महोत्तरी जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरेको जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा फैसला भने बालविवाह ठहर भएपछि पीडित किशोरी र परिवार चिन्तामा छन् ।

पीडितकै जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलले पनि जबरजस्ती करणीको अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेका थिए । अदालतको फैसलाले आफूलाई ललाइफकाइ जबर्जस्ती करणी गरी गर्भवती बनाउने गाउँकै अंकेशकुमार यादवले उन्मुक्ति पाउने चिन्ताले पीडित किशोरीको मन बेचैन बनेको छ ।

‘जसले मेरो सर्वस्व लियो । मेरो जिन्दगी बर्बाद गर्‍यो, अब ऊ खुलआम घुम्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘तर म भनेँ मुख छोपेर हिँड्नुपर्छ । अदालतले मलाई न्याय होइन, अन्याय गरेको महसुस भएको छ ।’

आर्थिक अवस्थाले कमजोर ती किशोरी महोत्तरी बलवा नगरपालिका–८ धमौरास्थित अशोक टोलका अंकेशकै घरमा काम गर्थिन् । उनी मात्रै होइन, उनको तीन पुस्ता नै अंकेशकै घरमा रहेर कृषिलगायतका काम काम गर्दै आएको थियो ।

पीडित किशोरीका अनुसार २०७८ सालतिर अंकेशले प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए । त्यतिबेला किशोरी १४ वर्षकी थिइन् भने अंकेश २१ का । प्रेम प्रस्तावको केही दिनपछि विवाहको प्रलोभन देखाएर भारतमा लगेर बलात्कार गरी अंकेश फरार भएको किशोरीको भनाइ छ ।

अंकेशकै बलात्कारबाट गर्भ बोकेकी किशोरीले ०७९ कात्तिक ११ गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा बच्चा जन्माइन् । अहिले उनको बच्चा दुई वर्ष नाघिसकेको छ । तर, अदालतले जबर्जस्ती करणी मुद्दालाई इन्कार गर्दै आंशिक दाबी मात्रै पुग्ने फैसला सुनायो ।

जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश मदनबहादुर धामीको इजलासले अंकेशलाई दुई वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको हो । जिल्लाको फैसला चित्तबुझ्दो नभएका कारण पुनरावेदन गर्ने तयारीमा रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय महोत्तरीका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार दासले बताए । ‘हामीले मुद्दा जबर्जस्ती करणीको दिएका थियौं । तर दाबी नै नगरेको कुरा फैसलामा आएको छ,’ उनले भने, ‘यो फैसला त्रुटिपूर्ण छ । हामी पुनरावेदन गर्छौं ।’

किशोरीले अदालतले आफूलाई जानकारी नदिईकन र अनुपस्थितिमा फैसला सुनाइएको दाबी गरिन् । आफूलाई कुनै पनि निकायले अन्तिम फैसला हुने पेसीबारे जानकारी नदिएको पीडितको भनाइ छ । उनले अदालतकै कर्मचारीले पनि आफूलाई ढाँटेको आरोप लगाइन् । ‘म पटक–पटक अदालतमै गएर बुझिरहन्थेँ, मेरो पेसी कहिले छ भनेर,’ उनले भावुक हुँदै सुनाइन्, ‘तर मलाई असार १ गते पेसी छ भन्यो, पछि थाहा पाएँ जेठ २५ गते नै फैसला भइसक्यो ।’ फाँटको कर्मचारीले ढाँटेको उनको भनाइ छ ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतकी स्रेस्तेदार नुतन झाले प्रक्रिया अनुसार दुवै पक्षलाई जानकरी दिएर फैसला भएको दाबी गरिन् । प्रतिवादीको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको र त्यहाँ पनि पत्र गएको उनको भनाइ छ । वादी पक्ष सरकारी वकिलको पनि पत्र गएको उनको दाबी छ । प्रतिवादीका तर्फबाट निरन्तर पेसी स्थगित भएको विषयमा उनले अदालतमा आएर जानकारी लिनुपर्ने बताइन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८१ वैशाख ३१ गते महोत्तरी जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गराएको थियो । किशोरीले जाहेरी दिने तयारी गर्ने बेला नै अंकेशले सुइँको पाइसकेका थिए । सोही सूचनाका आधारमा अंकेशले २६ माघ २०८० मा धनुषा जिल्ला अदालतमा अर्कैसँग विवाह गरेका थिए ।-कान्तिपुर

मुद्दाको पहिलो पेशीमै अंकेशलाई न्यायाधीश नवराज दुलालको इजलासले पुर्पक्षका लागि पठाउने आदेश गरेको थियो । अंकेश एक वर्षदेखि पुर्पक्ष थुनामै थिए । १८ पटक पेशी चढी फैसला भएको यो मुद्दामा सातपटक अंकेशको तर्फबाट स्थगित गरिएको थियो । पटकपटक मुद्दा सारेर आफू अनुकूल हुने भएपछि फैसला गराएको पीडितको आरोप छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बालविवाह कसैले गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाह बदर हुने संहितामा उल्लेख छ । बाल विवाहको कसुर गर्नेलाई अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार अंकितलाई दुई वर्ष मात्र कैद गरिएको र उक्त कार्य त्रुटिपूर्ण भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ ।