धनुषा – अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा भदौ १६ गते मधेस प्रदेशमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै कानूनहरु निर्माण भए पनि कानून कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रदेश सभाबाट बनेको ऐन कानुनहरुको समय समयमा यसरी नै बौद्धिक छलफल र विमर्शको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । साथै समय अनुकूल ऐनहरुमा संशोधन पनि आवश्यकता रहेको वहाँको भनाई थियो ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा विगत लोमो समयदेखि कार्यरत संस्था इन्सेकले आज आयोजना गरेको यो महत्वपूर्ण अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उठेका विषयमा आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गर्नु हुँदै मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाबारे प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि इन्सेकले २०६८ सालदेखि सरकारले छुट्टै कानुन ल्याउनु पर्ने सवालमा बहस र पैरवी चलाउँदै आएको बताउनु भयो ।

सन् २०२४ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १ सय ६३ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएको र सात जनाको ज्यान समेत गएको वहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि विशेष ऐन तथा कानून ल्याउनु अति आवश्यक भएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताउनु भयो । वहाँले भन्नु भयो–“राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको कामलाई सहज र सुरक्षित वातावरणमा अघि बढाउन कानुनी संरचना तयार पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री लेखीलाई मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक समेत बुझाउनु भएको छ ।

कार्यक्रममा जसपा नेपालका मधेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले कानून आफैँमा पूर्ण नहुने उल्लेख गर्नु हँुदै कानून समय अनुसार संशोधन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । बनेका कानून कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व तहको इच्छा शक्ति आवश्यक रहेको वहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणको सन्दर्भमा इन्सेकले बारम्बार प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्दै आएकोले यसका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता वहाँले व्यक्त गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव बुद्धनारायणी सहनीले दलित सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र बालबालिकासम्बन्धी बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयन पक्षा फितलो रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा वहाँले जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका प्रदेश सचिव विमलप्रसाद बरालले प्रदेशमा बनेका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

एडभोकेसी फोरम नेपालका मधेस प्रदेश संयोजक तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरू समाजको संवेदनशील विषयमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले छुट्टै कानून ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन यो भन्दा पहिलाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, दोस्रो मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र अहिलेका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह लगायत तीनै जना मुख्यमन्त्रीसँग पटक पटक छलफल गरेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रमका सहभागी कानून व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन ल्याएनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य चन्दन कुमार सिंह, कंचन विच्छा, रमिता प्रधान, सत्नेश्वर गोइत, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएशन, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।