काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व छनोटको जटिल प्रक्रिया सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाबाट सुरु भएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर अन्ततः टुंगिएको छ । र, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो नागरिक सरकार बन्ने पक्का भएको छ ।

शुक्रबार साँझ शीतल निवासमा आयोजित राष्ट्रपतिसहित जेन जी प्रतिनिधिहरूको महत्वपूर्ण बैठकमा अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको हो । राष्ट्रपतिको सचिवालयकाअनुसार आजै राति ९ बजे कार्कीलाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शपथ गराउने तयारी छ ।

जंगी अड्डादेखि शीतल निवाससम्म

संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको नेतृत्वको लागि शीतल निवासले तत्कालको संकट पार लगाएको छ । भदौ २३ र २४ मा भएको व्यापक जेन जी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य बनाएपछि नयाँ नागरिक सरकार गठनको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्देशनमा जंगी अड्डाले समन्वय गरेको थियो ।

सैनिक मुख्यालयअगाडि जेन जी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर प्रदर्शन गर्न थालेपछि राष्ट्रपति आफूले नै वार्ता गर्ने वातावरण बनेको थियो । आन्दोलनपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले आफ्नो सक्रिय भूमिका पूरा गरेको थियो ।

आन्दोलनमा रहेको जेन जीको वास्तविक प्रतिनिधि पहिचान गर्न सैनिक मुख्यालयमा डाकिएको थियो । जेन जी आन्दोलनमा सहभागी विभिन्न समूहले आफूहरू 'स्टेक होल्डर' रहेको भन्दै वास्तविक प्रतिनिधि रहेको दाबी पेस गर्न ठूलो भीड लागेको थियो।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्न हानाथाप !

भीड मात्र नभएर अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्ने भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ जंगी अड्डासम्म पुगेका थिए । जेनजी आन्दोलनको एउटा पक्षले अनलाइन मतदानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमा सर्वाधिक मत रहेको भन्दै कार्कीलाई नेतृत्वको लागि अघि सारेको थियो ।

तर, सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा जेन जीका केही समूहबीच जंगी अड्डा अगाडि नै झडप निम्तिएको थियो ।

स्वतन्त्र निर्वाचित हर्क साम्पाङ मात्र नभएर आन्दोलनको 'स्टेक होल्डर' भन्दै राजावादी आन्दोलनकारी दुर्गा प्रसाईंलाई समेत जंगी अड्डाले बोलाएको थियो । प्रसाईं र सेना प्रमुखको भेटको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि त्यसमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।

संवैधानिक प्रक्रियाको माग

सेनाको भूमिका सक्रिय रहेको र राष्ट्रपति दृश्यमा नदेखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालको माग सडकसम्म पुगेको थियो । भदौ २६ मा एक कानुन व्यवसायीले संविधानबाटै समस्या खोजिनुपर्ने सन्देश दिन माइतीघर मण्डलामा कर्फ्युकै बीचमा संविधानको किताब पढ्न बसेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत बैठक बसेर संविधानवाद र लोकतान्त्रिक विधिबाटै मुलुकको विद्यमान संकट टार्नुपर्ने आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

'संवैधानिक सर्वोच्चता बाहिरबाट खोजिने कुनै पनि समाधान वा नियुक्ति नेपाल बार एसोसिएसन स्वीकार गर्दैन, विरोध गर्छ । यसो नगर्न हार्दिक अनुरोध गर्छौं । अन्त्यमा हालको संकटको निकास संवैधानिक मान्यताभित्र खोज्न जेनजीलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक अपील गर्छ,' बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो ।

त्यही दिन केही युवाहरूले काठमाडौंको बबरमहलमा प्लेकार्डसहित राष्ट्रपति सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । नेपाली सेनाले लगाएको निषेधाज्ञाकै बीच हाम्रो राष्ट्रपति सार्वजनिक गर, जंगी शासन चाहिंदैन, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर जस्ता नाराको प्लेकार्ड बोकेर उनीहरू सडकमा आएका थिए ।

यतिबेलासम्म राजनीतिक दलका अगुवाहरूले पनि संवैधानिक बाटोबाट आउने संकट समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । यसरी जंगी अड्डाबाट सुरु भएको यो राजनीतिक यात्रा अन्ततः शीतल निवासमा पुगेर एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ ।

अन्तरिम सरकार गठनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसमेत हुने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने-नगर्ने विषयमा शुक्रबार बिहानदेखि नै अनौपचारिक छलफल भएपनि यस विषयमा तत्काल टुंगो लागेको थिएन ।

विघटनमा कार्कीको कडा अडानमा राष्ट्रपतिको दुविधा

कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कडा अडानमा राष्ट्रपति पौडेल थिए । तर, राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारका अनुसार अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा जेन जीले अघि सारेको कार्कीले संसद् विघटन र आफ्नो नियुक्तिलाई बटमलाइन बनाएकी थिइन् ।

'उहाँले संसद् विघटनको मुद्दालाई आफ्नो बटमलाइन बनाइरहनुभएको थियो । किन संसद् विघटन पहिले हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा उहाँले केही खुलाउनु भएको छैन,' ती सल्लाहकारले भने ।

राष्ट्रपतिका ती सल्लाहकारका अनुसार कार्कीले आफ्नो अडान प्रेस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले आफूले दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्तिका लागि मनाएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति अघि संसद् विघटन गर्न नसकिने कुरा सुनाएका थिए । तर, जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरूले विघटन नगरे फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्ततः सहमति जनाएका छन् ।