मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री (सीएम) जितेन्द्र सोनलले अर्को हप्ताको मंगल अथवा बुधबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

छठको बिदा मंगलबार सम्म रहेको र बुधबारदेखि भदवा (शुभकार्य निषेधित) तिथि रहेकोले अर्को हप्ताको मंगलबार अथवा बुधबार विश्वासको मत लिने सीएमका एकजना सहयोगीले जनाएका छन् । सीएम सोनलले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने उनले बताएका छन् । ‘मन्त्रालयको संख्यागत टुंगो लागिसकेको छ ’ उनले भने, तर मन्त्रालयको नाम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ ।

सरकार गठनका लागि दलहरुबीच सहमति हुँदाको बखत नै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भौतिक विकास मन्त्रालय समेत ४ र जनमत पार्टीले अर्थ सहित ३ मन्त्रालय पाउने टुंगो लागिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी सहित २ र नेकपा एसले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने पनि टुंगो लागिसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले पनि १ मन्त्रालय पाउने निश्चित छ । अन्य मन्त्रालयहरु दलको संख्याको आधारमा छुट्याइने बताइएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुको शुक्रबार रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुरमा भएको बैठकमा छठपछि विश्वासको मत लिने र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बताएका छन् ।

‘सत्तासाझेदार दलहरुबीच पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको छ’ उनले भने, मुख्यमन्त्रीले अन्य प्रक्रियाहरु मिलाउने छन् । बैठकमा सरकार सञ्चालनका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल हुने भनिएपनि त्यो विषयले प्रवेश नपाएको यादवले जनाए ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलहरुलाई पनि सरकारमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएपनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए । मधेश प्रदेश सभामा ३ दलका १/१ जना सभासद छन् । उनीहरुले पनि सीएम सोनललाई विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएको लोसपाका मधेश प्रदेश सचिव विनोद कुमार चौधरी (पप्पु)ले जनाएका छन् ।

जसपा नेपालका सभासद मनिष सुमनले मन्त्रालयको संख्यामा विवाद नरहेकोले विभागमा विवाद नहुने बताएका छन् । ‘कांग्रेस र एमाले इतरका दलहरु मिलेर सरकार बनाउन आवश्यक थियो’ उनले भने, त्यसमा सफलता मिलेकोले अन्य विषयहरुमा विवाद आउने छैन । सीएमका लागि सोनलले ५७ जना सभासदको हस्ताक्षर पेश गरेका छन् । तर त्यस मध्ये जसपा नेपालका एकजना सभासद सरोज कुमार सिंह कुशवाहा निलम्बनमा परेका छन् ।

जनमत पार्टीबाट २ जना सभासद निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टीमा रहने सनाखत गरेका छन् । १ जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सदस्य छन् । मधेश प्रदेशमा कुल १ सय ७ जना सभासद रहेका छन् । सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । विभाजित जनमतका सिंह र साहले सरकारलाई विश्वासको मत नदिए १/१ जना सभासद रहेको दलहरुको ‘बार्गेनिंग पावर’ बढन सक्छ ।

तीन दल मध्ये कम्तीमा एउटा दलका सभासदलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्छ । विश्वासको मत अगावै एक सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सभासदले सरकार बनाउन समर्थन दिएकाले उनलाई विश्वासको मत लिनु अगावै मन्त्रालय तोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । १/१ जना सभासद भएका मध्येबाट विश्वासको मत अनिवार्य भए लोसपाको भागमा रहेको मन्त्रालय नै दिनुपर्ने बताइएको छ । सीएम रहेको दलका लागि मन्त्रालय आवश्यक नभएको तर्क सत्ता घटक दलका नेताहरुले गरेका छन् ।

जनमत पार्टीबाट पुरानो अनुहार महेश प्रसाद यादव मन्त्री भइसकेकाले अन्य दलहरुबाट समेत पुराना र नयाँ अनुहार सरकारमा पठाइनेछ । दलहरुले मन्त्रीको नाम मुख्यमन्त्रीलाई पठाइसकेको छैन । सत्ता साझेदार दलका सभासदहरु मन्त्री बन्न दौडादौडमा छन् । मन्त्री बनेका जनमतका यादव र एसका कनिष पटेललाई विभाग दिएको छैन । उनीहरुले पनि विश्वासको मत सीएमले लिएपछि मात्र मन्त्रालय पाउने छन् । यद्यपि जनमतका यादव अर्थ र एसका पटेल उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने छन् ।

तर जनमतबाट छुटेका सिंह र साहले सरकारलाई समर्थन दिए त्यो अवस्था रहने छैन । सरकारलाई चाहिने सम्मानजनक बहुमत पुग्ने छ । निलम्बनमा परेको कारण १ जना सदस्यको संख्या घटेकाले विश्वासको मतमा सिंह र साहको समर्थन सहित ५६ जना पुग्नेछ । सिंह र साहले समर्थन गर्ने संभावना बलियो रहेको गठबन्धनका एकजना सभासदले जनाए । सरकार गठनका लागि सोनलले पेश गरेको दाबीमा सिंह र साहको गणना समेत गरिएको छ ।