अनुमान थियो– GenZ आन्दोलनबाट अपमानजनक ढंगले सत्ताबाट लखेटिएपछि नेकपा (एमाले) को बुद्धिको बिर्को खुल्यो होला । पार्टी र आफ्‌नो नेतृत्वको सरकारले के गल्ती गर्‍यो र देशको नवयुवा पुस्ता यसरी आक्रोशित र बिस्फोट भयो भन्ने प्रश्नमा घोत्लियो होला । केही न केही त आत्मसमीक्षा, गल्तीबोध, अपराध अनुभूति र पश्चातापको भावना पार्टीपंक्तिमा पलायो होला ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपरेको मूल्यबोध गरे होलान् । सैनिक ब्यारेकको गुप्तबासमा शान्त आत्मचिन्तन गरे होलान् । कहाँ के बिग्रियो, के भूल चुक भयो र यस्तो अवस्था आयो भनेर निधार खुम्च्याएर अलिकति सोचे होलान् । मान्छे नै त हो, ठेस लागेपछि चेत्छ । यसपटक ठूला–पुराना दललाई राम्रै ठेस लाग्यो, पक्कै चेते होलान् ।

बालुवाटारबाट उद्धार गर्नु परेका ओली जब भक्तपुरको गुण्डुमा देखा परेर बोल्न थाले, यस्ता सबै अपेक्षा गलत सावित भए । ओली त अझै उस्तै रहेछन् । न बोलीमा विनम्रता, न अहंकारमा कमी । न देश खरानी भएको पीडा र पश्चाताप न पार्टी बदनाम र बर्बाद भएको अनुभूति । न देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको चिन्ता र भविष्यको कुनै ठोस मार्गदर्शन । उस्तै एमाले, उस्तै ओली ।

मानौँ कि उनको शासनकालमा केही भएकै होइन । मानौँ कि दुई दिनमै ७६ जनाको बलिदान र २५०० बढी घाइते हुनु कुनै ठूलो कुरो थिएन । मानौँ कि देशको इतिहासकै सबैभन्दा भयंकर र भीषण नवयुवा विद्रोहको सम्बोधन गर्न योग्य कुनै कारण, माग, मुद्दा र सवाल नै थिएन । मानौँ कि सबै उसरी नै चलिरहेको छ, जसरी भदौ २२ गतेसम्म थियो र अब अगाडि पनि यसरी नै चल्नेवाला छ ।

GenZ आन्दोलनपछि एमालेले केन्द्रीय समिति बैठकको आयोजना त गर्‍यो तर आफ्‌नो शासनकालको कुन गल्ती, पार्टी सञ्चालनको कुन तरिका र शैलीले देशमा यति ठूलो वितृष्णा, असन्तुष्टि र विद्रोह निम्त्यायो भन्ने कुनै आत्मचिन्तन र समीक्षा गरेन । कुनै बुझाइ बनाएन, निष्कर्ष निकालेन ।

मधेशको तमासा हेर्दा लाग्छ– एमाले उल्टै लोकतन्त्रमाथि प्रतिशोध साँध्न उदत्त छ । एमालेका यावत इन्द्रीय, तन्तु र ज्ञान विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई सबैतिरबाट समाप्त पार्न लक्षित छन् । कतै यस्तो त होइन– ओली नेतृत्वकालमा एमाले लोकतन्त्रको मर्म र संसदीय प्रणालीको मर्यादामाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्न पाउँदा खुसीले गदगद् हुन्छ । नेकपाकालीन दुईपटकको असंवैधानिक संसद् विघटनदेखि GenZ आन्दोलनपश्चात्‌का एमाले व्यवहारले त्यही पुष्टि हुन्छ ।

त्यसको अर्को एक शृंखला हो– मधेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त प्रकरण । मधेश प्रदेश सभामा एमाले क्रियाकलाप ।

कात्तिक २४ गते बिहान बर्दिबासको पानस होटलमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम एमालेबाट सिफारिस भई नियुक्त प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

जबकि संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम गठबन्धन सरकार गठन हुने संभावना रहेसम्म उपधारा ३ क्रियाशील हुन सक्दैन । संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट अर्को गठबन्धन सरकार बन्ने अवसर रहुञ्जेल सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कुनै दलले सरकारको अवसरको नेतृत्व गर्न पाउँदैन । यही नै संविधानको मर्म, प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो । साथै, वर्तमान संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दाबी ठोक्दै आएको दल पनि एमाले नै हो । स्मरणीय कुरा के छ भने, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन् । उनी गठबन्धनको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० दल मध्ये ७ दलले नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार दाबी गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले उपधारा २ बमोजिमको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नै गरिनन् । अझ अनौठो कुरा– विश्वासको मत लिन चाहेका जितेन्द्र सोनाललाई प्रस्ताव सामना गर्ने अवसर नै नदिइकन समय घर्काइएको थियो ।

मधेश प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनालको सरकारले बहुमत हासिल गर्न नसक्नुको अर्थ गठबन्धन सरकारको संभावना अन्त्य भएको मान्न सक्दैनथ्यो । त्यतिखेर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कर्तव्य हुन्थ्यो कि उनले अर्को गठबन्धन सरकारको अवसरका लागि समय निर्धारण गरी आह्वान गर्नुपर्दथ्यो । त्यस्तो गठबन्धन सरकार बनाउन एमाले बाहेकका प्रदेश सभाका ७ दल तयार भइसकेका थिए । तिनले नयाँ गठबन्धन सरकार गठनका लागि आपसी सहमति बनाइसकेका थिए ।

तर, भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिका र कर्तव्य पालनाको साटो मातृपार्टी एमालेको राजनीतिक हित हेरिन् । अझ यसो भनौँ देशको बिग्रदो राजनीतिक वातावरणबीच आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिन् । उनी बिमारी भएको बहाना गरेर बिहानै उपचारका लागि जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । बर्दिबास पुगेर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बाटोबाटै मुख्यममन्त्रीको शपथ गराइदिइन् ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने एमालेपंक्ति दलीय हितका लागि राज्य, संविधान, प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न हरदम तयार मात्र छैन, कदमकदममा प्रतिशोधको भावना लिएर बाँचेको छ । संवैधानिक व्यवस्था र राजकीय प्रक्रिया पूरा नगरिकन बाटबाटै गरिएको नियुक्ति र शपथ वैध हुन्छ वा हुँदैन, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । राज्यका ठूल्ठूला पदमा विराजमानहरूले नै कसरी राज्य प्रक्रियाको हुर्मत लिइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

भण्डारीको काम प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक कर्तव्य होइन, एमाले कार्यकर्ताको जस्तो हो । भलै कि उनले त्यसको मूल्य तुरुन्तै चुकाइन् । अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीले भण्डारीलाई पदबाट तुरुन्तै हटाउने सिफारिस गरिन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई बर्खास्त गरिदिए ।

उनको ठाउँमा डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन् । उनी जनकपुर निवासी एक स्थापित सार्वजनिक बौद्धिक हुन् । प्रदेश प्रमुख पदको मर्यादा र गरिमा कायम गर्न डा. लाभले सन्तुलित र उचित व्यवहार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, भण्डारीले बिथोलेर छोडेको माहौल डा. लाभका प्रयत्नले पनि समेटिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध जनकपुरमा प्रर्दशन भइरहेका छन् । देशकै विषम परिस्थितिमा मधेशको राजनीतिक द्वन्द्वले थप अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेको छ ।

जालझेल र षड्यन्त्रको एमाले राजनीति यतिमै सीमित छैन । एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदबाट बर्खास्त गरेका छन् । लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै उल्टै ५ सांसदलाई कारवाही गरे । संसदीय लोकतन्त्रमा अविश्वासको प्रस्ताव छल्न वा पारित नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सभा सदस्यलाई नै कारवाही गर्नु हद दर्जाको अलोकतान्त्रिक कार्य हो । यो एक किसिमको निकृष्ट राजनीति हो । संसदीय लोकतन्त्रमा सभामुखले निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

यसरी कारावही गरिएका प्रदेशसभा सदस्यमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कि उर्मिला देवी सिंह, जसपा नेपालका मनिष कुमार सुमन, संजयकुमार साह, सिंहासन शाह कलवार र शारदा शंकरप्रसाद कलवार छन् ।

एमाले बाहेकका ७ दलले ७४ सदस्यले सभामुख मण्डलविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहेका थिए । तर, मण्डल त्यसपछि हातपात र प्रतिशोधमा उत्रिए । सांसदहरू लगत्तै तोडफोडमा उत्रिए । प्रदेशसभाको प्रक्रिया अभद्र र अमर्यादित शक्ति संघर्षको रणमैदान बन्न पुग्यो ।

स्मरणीय के छ भने यी सबै घटनामा एमाले एक्लो छ । केन्द्रमा एमालेको सहयोगी र GenZ आन्दोलन बेलाको गठबन्धन साझेदार नेपाली कांग्रेससमेत एमालेको साथ छैन । एमाले नियुक्त प्रदेश प्रमुख, कथित मुख्यमन्त्री र सभामुखको हर्कतले लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय प्रक्रियाका सबै मानक ध्वंस्त भएका छन् ।

सभामुख मण्डल आफूविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिन सांसदमाथि हातपातमा उत्रिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले जबर्जस्त धारा १६८ को उपधारा ३ आकर्षित गरे पनि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्छ । १०७ सदस्सीय प्रदेशसभामा बहुमत हासिल गर्न ५४ सिट चाहिन्छ । एमालेसँग त्यसको आधाभन्दा कम २५ सिट मात्रै छ । साविक समीकरणमा एमाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्ने कुनै संभावना छैन ।

त्यसो भए यो रडाको किन र केका लागि ? केही दिन राजनीतिक तनाव बढाउने र जनतामा प्रणालीप्रति अविश्वास र वितृष्णा सिर्जना गर्ने बाहेक एमाले प्रयत्नबाट स्वयं दललाई कुनै राजनीतिक लाभ र उपलब्धि हुने देखिन्न ।

एमालेले केन्द्रीय राजनीतिको साझेदार सहकर्मी दल नेपाली कांग्रेससँग समेत अनावश्यक तनाव र दूरी बढाएको छ ।

उपसभामुख बबितादेवी राउत इसरले शनिबार प्रदेशसभा परिसरको चौरमा प्रदेशसभा बैठक बोलाएर सभामुख मण्डललाई राजनीतिक चुनौति दिएकी छन् । उनले सभामुख मण्डलविरुद्धको पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्नसमेत प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा तोक आदेश गरेकी छन् ।

यसले मधेश सत्ता राजनीतिको तनाव गहिरिएको संकेत गर्दछ ।

GenZ आन्दोलनका कारणमध्ये एक राजनीतिक प्रणालीले माग गर्ने निष्ठा, मर्यादा र अनुशासन राजनीतिक दल र नेताहरूले पालना नगर्दा जनतामा उत्पन्न वितृष्णा र आक्रोश थियो । दुर्भाग्य– आन्दोलनको कारण केन्द्रीय सत्ताबाट अपदस्त हुन बाध्य एमालेले अझै त्यही प्रवृत्तिलाई मधेशमा निरन्तरता दिइरहेको छ ।-नेपाल भ्युज