धनुषा - मधेश प्रदेशसभाको आज (बुधबार) बस्ने बैठकलाई राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ। सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन प्रदेशसभा सभामुखस्थानीय कार्यभार सम्हालेकी उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरले बैठक आह्वान गरेकी हुन्।

उपसभामुख इसरले दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रदेश सांसद तथा सचिवालयका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थित हुन आग्रह गरेकी छन्। उनले सभामुखविरुद्ध पदीय आचरणविपरीत गतिविधि भएको भन्ने प्रस्तावमाथि छलफललाई आजकै कार्यसूचीको मुख्य एजेण्डा रहेको जनाइन्।

३२ सांसदको मागपछि बैठक आह्वान

मंगलबार विपक्षी दलका ३२ जनाले संयुक्त रूपमा उपसभामुखलाई पत्र बुझाउँदै तत्काल बैठक बोलाउन अनुरोध गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहका अनुसार २५ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने प्रक्रियामा ३२ हस्ताक्षर पर्याप्त भएकाले उपसभामुखले नियमावलीअनुसार बैठक बोलाएको स्पष्ट छ।

नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र सहित सात दलको समर्थनमा यो माग प्रस्तुत गरिएको हो।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बिहान १० बजे

बैठकअघि बिहान १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर आजको एजेण्डा र संवैधानिक प्रक्रिया तय गरिने उपसभामुख इसरले बताइन्। उनका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन कानुनी रूपमा ७ दिनको समयसीमा रहन्छ, जसको अन्तिम दिन मंसिर ३ नै भएकाले बैठक बोलाउन बाध्य भएका हुन्।

तर, कार्यक्रममा सहजता ल्याउन सभामुखतर्फबाट सहयोग नआएको तथा प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता सिर्जना भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

सचिवालय ‘सम्पर्कविहीन’, कर्मचारी मोबाइल अफ

उपसभामुख इसरका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयका धेरै कर्मचारी आफ्नो मोबाइल स्विच अफ राखेर ‘सम्पर्कविहीन’ भएका छन्। सचिवालय सभामुखको निर्देशनमा मात्रै सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको आरोप पनि उनले लगाइन्।

त्यहाँकै निजी सचिव बलराम मण्डलले भने मंसिर ३ को बैठकबारे आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको दाबी गरे।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तासम्बन्धी विवाद

• ७ दलका ६४ सांसदको समर्थनमा २७ कात्तिकमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा सभामुख मण्डलले संसद सञ्चालनमा नियम र मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। प्रस्तावमा उल्लेख अनुसार सभामुखले:
• एक दलको निर्देशनअनुसार सभा संचालन गरेको,
• विपक्षी दल अनुपस्थित हुँदा पनि बैठक अघि बढाएको,
• २२ कात्तिकको बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत संसदीय दलका नेतालाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको,
• मुख्यमन्त्रीसमेतलाई अभिव्यक्ति दिन रोकिएको
  आदि विषय पदीय अनुकूल आचरणविपरीत मानिएको छ।

प्रस्ताव दर्ताका क्रममा सांसदहरूसँग कुटपिट गरिएको र उनीहरूलाई उपसभामुखको कोठामा कैदजस्तै गरिएको आरोपसमेत विपक्षी दलले लगाएका छन्। घटनापछि प्रहरीले नै हस्तक्षेप गरी उनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुपरेको थियो। नयाँ दर्ता रजिस्टर ल्याएर पुनः प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

पहिले नै 'सदन बाहिर बसालिएको बैठक'

सभामुख विवादित भएपछि सात दलीय गठबन्धनले ७४ सांसदसहित प्रदेशसभा परिसरमै वैकल्पिक बैठक बसेर राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको थियो।

अघिल्लो प्रक्रियाको निष्कर्ष आज

अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। आज बस्ने बैठकले प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने प्रमुख निर्णय गर्नेछ, जसले मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।