नेपाल सरकारले पूर्वतयारीको कार्य अघि बढाउन नसक्दा नेपाल–भारत जोड्ने जयनगर–जनकपुर–विजलपुर–बर्दिबास खण्डमध्ये विजलपुरा–बर्दिबास खण्ड अनिश्चित बनेको छ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा–बर्दिबास खण्डमध्ये जयनगर–जनकपुर –कुर्था –विजलपुरा ५२ किलोमिटर खण्ड निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। तर विजलपुर–बर्दिबास १७ किलोमिटर खण्ड भने निर्माणचरणमै जानसकेको छैन। 

विजलपुर–बर्दिबास खण्डको केही स्थानमा मुआब्जा विवाद कायम रहेकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थ बताउँछन्। 

‘विजलपुर–बर्दिबास खण्डको एक चरणको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ। तर छुट स्थानको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। भारतीय पक्षले सम्पूर्ण साइट क्लियर गरेर मात्र निर्माण अघि बढाउने बताएको छ’, पन्थले नेपालखबरसँग भने, ‘मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।’

महोत्तरीको भङ्गाहा र खोल्ची पैनी क्षेत्र तथा धनुषाको लालगढ क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद रहेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ।

यी क्षेत्रका केही ठाउँमा जग्गा एउटाको नाममा र बसोबास गर्नेहरु अन्य छन्। सो स्थानमा बसोबास गर्नेहरुले पनि मुआब्जा माग गरेका छन्।

कानुनअनुसार जग्गाधनीलाई नै मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा पनि मुआब्जाको विषय समाधानमा पुग्न नसकिएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।

विजलपुर–बर्दिबास खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल र भारत पक्षबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। नेपालले छिट्टै साइट क्लियर गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्ने स्थान उपलब्ध नगराए भारतले निर्माण प्रक्रियाबाट पछि हट्ने अनौपचारिक चेतावनी दिएको पनि अधिकारीहरु बताउँछन्। 

नेपाल–भारतबीच क्रसबोर्डर रेलवे निर्माण गर्ने सम्झौता भएको १५ वर्ष व्यतित भइसकेको छ। यस्तोमा नेपाल पक्षले ढिलाइ गर्दा भारत उक्त सम्झौता रद्द गरेर अघि बढ्ने जोखिम पनि बढेको छ। 

सन् २०१० फेब्रुअरी १६ मा नेपाल र भारतबीच ५ स्थानमा भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा क्रस बोर्डर रेलवे निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त समयमा जयनगर–जनकपुर–विजलपुर–बर्दिबास ६९ किलोमिटरसहित न्यू जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा ४६ किलोमटिर, बहनाह–कटहरी (जोगबनी–विराटनगर) १८ किलोमिटर, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर, नौतनवा–भैरहवा १२ किलोमिटर र रुपेडिया–नेपालगन्ज १५ किलोमिटर गरी पाँचवटा रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएको थियो। 

सो सम्झौताबमोजिम जयनगर–जनकपुर–विजलपुर ५२ किलोमिटर खण्ड निर्माणसम्पन्न भई २०७८ चैत २० देखि यात्रु रेल सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। अर्को खण्ड जोगबनी–विराटनगर पनि निर्माण भइसकेको छ। यस खण्डमा रेल सेवा सुविधाको लागि २०८० जेठ १८ गते उद्घाटन भए पनि रेल चल्न भने बाँकी छ। 

रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक पर्ने ‘प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी’ नियुक्त नहुँदा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसअघि सरकारले नियुक्त गरेको प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी २०८१ फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्। 

प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न रेल विभागले २०८२ असार १ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। 

प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी नतोकिँदा छुट जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढ्दा निर्माणचरणमा जान नसकेको रेल विभागका सूचना अधिकारी बोधप्रसाद भण्डारीले बताए। 

विगतमा प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने गरेको थियो। तर यस पटक मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी चयनका लागि भौतिक मन्त्रालयको प्रस्ताव दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी मन्त्रालयले नै तोक्नुपर्ने बताएका छ। तर मन्त्रालयले विगतमा पनि यस्तो कार्य मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भन्दै प्रस्ताव लगेको छ। दुवै निकायले प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको छैन। प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने विषय अनिर्णयको बन्दी बन्दा समस्या भएको हो’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। 

रेल विज्ञ प्रकाश उपाध्यायले नेपाल पक्षका कमजोरीका कारण विजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग समयमा निर्माण सुरु हुन नसकेको बताउँछन्। 

‘प्रशासनिक ढिलाइ विभिन्न समूहका स्वार्थ पनि छ। समयमै मुआब्जा निर्धारण नहुनु प्रमुख कारण होे’, उपाध्यायले भने। 

ऐन, नियमावली, निर्देशिकामा ऐलानी जग्गाको स्वामित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा पनि समस्या भएको उनी बताउँछन्। 

‘ऐलानी जग्गामा मानिसहरु बसोबास गरिरहेका छन्। मानवीय हिसाब र संविधानले पनि नागरिकलाई घरविहीन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले कानुनी जटिलता निम्त्याएको छ’, उपाध्यायले भने।

ऐलानी जग्गा उपयोग गर्नेलाई कसरी राहत तथा सन्टुष्टि बनाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै गाँठो फुकाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।