जनकपुरधाम –मधेश प्रदेश सरकारले खडेरी र डुबानका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसान तथा रोजगार अभावमा रहेका युवाका लागि दुई महत्वपूर्ण राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ।प्रदेश सरकारका अनुसार प्रभावित किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५०० रुपैयाँ राहत र स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।

मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यी दुई योजनाबारे घोषणा गर्दै कृषि तथा युवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहिचानका आधारमा राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।कृषि मन्त्रालयबाट संकलित तथ्यांकका आधारमा किसान राहत योजनामा मात्र करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ।

यस वर्ष लामो खडेरीले थला पारेका मधेशका किसानहरू असोजमा आएको अविरल वर्षाले फेरि डुबानमा परेका थिए।

दुवै प्रकोपका कारण ठूलो मात्रामा धानबाली नष्ट भएपछि प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त घोषणा गर्दै राहत प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा ल्याएको थियो।

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने र स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कुनै रोजगारीमा संलग्न नभएका युवालाई प्रदेश सरकारले प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

‘युवा नीति अनुसार पहिचान भएका बेरोजगार युवालाई जीवन निर्वाह भत्ताको रूपमा भुक्तानी दिने काम अघि बढाइएको छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यस उमेर समूहमा करिब १ लाख ४८ हजार बेरोजगार युवा मधेश प्रदेशमा रहेका छन्।योजनाको संरचना तथा स्रोत परिचालनबारे अन्तिम तयारी भइरहेको बताइएको छ।

यता मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई सर्वोच्च अदालतले नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवले अदालतको आदेश विपरीत धमाधम विभिन्न निर्णय गर्दै आएको अवस्था देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा मंसिर ११ गते मुद्दा फैसला हुने सम्भावना छ । तर निर्णय आउन दुई -तीन दिन बाँकी छँदै विवादास्पद कदम चालिएकोप्रति विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन्।

यस अघि पनि अदालतको आदेश विपरीत बिना विभागीय मन्त्रीहरुलाई विभागीय मन्त्रीहरुको कामकाज सोमवार बाँडफाँट गरेको र त्यसमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले साथ दिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले एमालेबाट मन्त्री बनेका लखन दास तत्मालाई उर्जा, सिचाइँ तथा खानेपानी मन्त्रालय, विमला अन्सारीलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र कञ्चन विच्छालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोमबार तोकिएको छ ।

अन्सारी संघीय नेपाल समाजवादी पार्टी नेपालबाट र विच्छा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट मन्त्री बनेकी हुन् ।विच्छालाई पदमुक्त गर्न राप्रपाले प्रदेश सभामा पत्र समेत पठाइसकेको छ ।