मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी करार र डोर हाजिरीको रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओएनएम बनाएर अहिलेसम्म स्थायी कर्मचारी व्यवस्थपन गर्न नसक्दा प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरु सहित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला करार कर्मचारीकै भरमा संचालनमा रहेको छ । तीन सय बेडको रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा ४०० जनशक्ति छन् । जसमध्ये ८० जनामा मात्र स्थायी दरबन्दीका छन भने ८० प्रतिशत कर्मचारी करार र डोरहाजिरीको रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका निर्देशक डा. जामुन सिंहले बताएका छन ।

उनले संघीय सरकारको ओएनएम अनुसार तीन सय बेडको अस्पतालमा ७३५ जनशक्ति चाहिन्छ । जसमा यहाँमा मात्र चार सय जनशक्ति रहेको छ, ‘कम जनशक्तिमा प्रभावकारी सेवा दिन निकै कठिन र चुनौती छ । तर पनि हामीले धानिरहेका छौं भने । प्रादेशिक अस्पतालले ओनएम गरेर प्रत्येक वर्ष जनशक्ति पदपूर्ति गरिदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा सुनुवाइ हुने गरेको छैन । ‘हामी ओएनएम गरेर प्रत्येक वर्ष रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गरिदिन पत्राचार गर्छौं । कति पटक म आफैं धाएको छु । तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनको गुनासो छ ।

करार, डोर हाजिरी र ज्यालादारी कर्मचारीको भरमा प्रादेशिक अस्पताल जेनतेन सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यस्तै अवस्था मधेश सरकारका अन्य निकायमा छ । मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले दुई वर्षअघि करार विज्ञापन गरेर अस्थायी दरबन्दीमा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको विभिन्न पदमा ४३२ जना जनशक्ति छनोट गरेको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहको पालामा छनोट भएका जनशक्तिलाई डेढ वर्षपछि गत जेठ १ गते नियुक्त गरी विभिन्न निकायमा खटाएको थियो । मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोनाकालमा विज्ञापन गरी करारमा ३४२ कर्मचारी भर्ना गरेको थियो । त्यसमा २ जना मात्र स्थायी दरबन्दीका छन भने ३४० जना अहिलेसम्म करारकै छन् । मधेशमा जनकपुरबाहेक ६ वटा प्रादेशिक अस्पताल छन् ।

जलेश्वर, सिरहा, लहान, मलंगवा, गौर, कलैया प्रादेशिक अस्पताल छन् । यी अस्पतालहरू १५ बेडका थिए । दुई वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहको बेलामा स्तरोन्नति गरी सिरहालाई १५० र अन्यलाई १०० बेडको स्वीकृति दिइएको थियो । तर स्थायी दरबन्दी जनशक्ति भने १५ बेडका मात्रै छन् ।

अरू सबै करार, ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारीबाट चलिरहेका छन् । यसका अलावा प्रदेश मातहत रहेको धनुषाको डुमरिया, सर्लाहीको धनकौल र पर्साको पोखरिया अस्पतालमा पनि ५० बेडको स्वीकृति छ । तर अस्पतालहरू करारका कर्मचारीको भरमा चलेका छन् । अस्थायी कार्मचारीको भरमा ती अस्तताल चलेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेकै पालिकाहरूमा स्थापना भएको प्रयोगशाला पनि करारकै कर्मचारीको भरमा चलेको छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नो ओएनएम बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चाहेको छैन । न त आफ्ना निकायबाट आएका ओएनएमअनुसार जनशक्ति पदपूर्ति गरिदिन लोकसेवा आयोगमा पत्रचार नै गर्ने गरेको छ ।

मधेश सरकार करार कर्मचारीको भरमा आफ्ना स्वास्थ्य क्षेत्र चलाइरहेको छ । यसले मधेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र गम्भीर जनशक्ति संकटको सामना गरिरहेका छन् । जनताले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित छन् । करारमा पहुँचवालाले आफ्ना नातागोता, कार्यकर्ता भर्ना गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसमा पनि रकमको चलखेल हुने गरेको आम गुनासो छ । उनको भनाइमा विगतमै लोकसेवा आयोगबाट आएका तीनजना कर्मचारी फाजिल रहेका छन् ।

केही विवादित रहेकाले मुद्दा चलिरहेको र मागेका निकायबाट माग फारम नआएकाले यस पटक लोकसेवा आयोगमा नपठाएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म आफ्नो मन्त्रालय बाहेकका निकायको ओएनएम गरेको छैन । ओएनएम जस्तो महत्वपूर्ण कार्य मन्त्रालयको प्रथामिकतामै देखिँदैन ।

ओएनएमको लागि मन्त्रालयले बजेट समेत छुट् याउने गरेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ओएनएम गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर पनि कर्मचारीको उदासिनताले बन्न सकेन । यस आर्थिक वर्षमा पनि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीको अस्थिरताले ओएनएममा समस्या भएको मन्त्रालयका उपसचिव राजेशकुमार मिश्र बताउँछन् । मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति दिए मात्र ओएनएम गर्ने बताए । ‘ओएनएमको बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिएपछि मधेश प्रदेशकै ओएनएम हामी गर्छौं,’ उनले भने ।

यता लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षयता मधेश प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम नै प्राप्त भएको छैन । १० साउन २०८१ मा आयोगको अध्यक्ष सिफारिस भएका यादवले आफूले कार्यभार सम्हालेको १५ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै पनि माग नआएको बताए । यादवका अनुसार माग आकृति फारम प्राप्त भएपछि मात्र आयोगले विज्ञापन र पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ ।