जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना स्थायी कर्मचारीहरूको पद दर्ता, सिटरोल दर्ता र व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक गर्न एक महिनाको समयसीमा तोकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक कागजातसहित विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) र प्रदेश सरकारबीच २०८२ साल कार्तिक २६ गते प्रदेश तथा स्थानीय सेवा (अन्य सेवा समेत) का कर्मचारीहरूको सूचना प्रणाली (PIS Portal) पहुँच हस्तान्तरण सम्बन्धी समझदारीपत्र (MOU) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उक्त समझदारीपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अभिलेख एकीकृत र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

तर, हालसम्म मधेश प्रदेशमा कार्यरत स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको भौतिक अभिलेख प्रदेश किताबखानामा उपलब्ध नरहेको भन्दै कार्यालयले अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ ।

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार स्थानीय तहको संगठन संरचना, पद दर्ता तथा कर्मचारी अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश किताबखानाकै भए पनि आवश्यक विवरण नपुग्दा काम अवरुद्ध भएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण पठाउनुका साथै हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारी (साविक संघ, स्थानीय सेवा तथा अन्य सेवा समेत) प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत फाइल तयार गरी एक महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

व्यक्तिगत फाइलमा कर्मचारीको सिटरोल दर्ता गरिदिने सम्बन्धी सिफारिस पत्र, कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित सिटरोल, फोटोसहित प्रमाणित प्रतिलिपि राख्नुपर्नेछ । साथै, सुरुको स्थायी नियुक्तिदेखि हालसम्मका सबै सेवा सम्बन्धी कागजात, समायोजन ऐनअनुसारको पत्र, शपथग्रहण प्रमाणपत्र, निरोगिताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, पदसँग सम्बन्धित सबै तहका शैक्षिक योग्यता तथा तालिम प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगानाभन्दा फरक ठेगाना सिटरोलमा उल्लेख गरिएको भए बसाइँसराइ प्रमाणपत्र वा महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

नाम, थर, ठेगाना वा जन्ममितिमा फरक परेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र पनि आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहको संगठन तथा दरबन्दीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ६ अनुसार गठन भएको समितिको प्रतिवेदन र दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिमका सम्पूर्ण कागजातहरू प्रदेश किताबखानामा बुझाउन भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव रोहित कुमार कोईरालाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत पठाइएको निर्देशनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ ।

समयमै विवरण नआए कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिक र सेवा व्यवस्थापनमा थप समस्या आउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको नाराअनुसार व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहहरूको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।