जनकपुरधाम । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को नाममा मधेश प्रदेश सरकारले करोडौ रकम खर्च गरेको पाइएको छ । मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा विकास आयोजना कार्यान्वयनभन्दा पनि डिपीआरको नाममा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर तयार पारिएका ती डीपीआरहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशको सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग भइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ठहर गर्दै आएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्म सात वर्षमा मधेश प्रदेशमा १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम डीपीआर निर्माणको नाममा खर्च गरिएको छ । तर, यस अवधिमा तयार गरिएका अधिकांश डीपीआर कार्यान्वयनमा नआएको महालेखाको ठहर छ ।

आव २०८०/८१ मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्याकेजमा तीन करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरी डीपीआर तयार गरायो । सडक, पुल र भवनसम्बन्धी ती सबै डीपीआर सोझै खरिद विधिबाट परामर्शदातालाई दिइएका थिए । तर, कुनै पनि योजना कार्यान्वयन भएन ।

त्यसैगरी, आव २०७९/८० मा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले करिब एक करोड रुपैयाँ खर्चेर खानेपानी संरचनाका डीपीआर बनायो । खानेपानी संरचनाका लागि नौ परामर्शदातामार्फत ३८ लाख रुपैयाँ खर्चेर डीपीआर र लागत अनुमान तयार गरायो । सोही वर्ष १० वटा फर्मलाई थप ६१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरियो ।

प्रतिस्पर्धा बिना परामर्शदाता छनोट गरिएको र डीपीआरअनुसार काम अघि नबढेको महालेखापरीक्षकले खर्च पूर्णतः व्यर्थ भएको ठहर गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोही वर्ष विभिन्न खोलामा पुल निर्माण र मधेस सहिद मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च ग¥यो । तर, ती सम्भाव्यता अध्ययनका सबै प्रतिवेदन हालसम्म मन्त्रालयमा पेस नै भएका छैनन् ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनले १० लाखभन्दा माथिका योजनामा डीपीआर अनिवार्य गरे पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएका, अव्यावहारिक र असम्भव योजनाका डीपीआर बनाउने क्रम रोकिएको छैन । महालेखाले पटक– पटक उपयोगिता नदेखिने डीपीआरमा रोक लगाउन सुझाव दिए आएपनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

चालु आव २०८२/८३ मा समेत सरकार यस्तै हावादारी योजनाको डीपीआर बनाउने तयारीमा छ । चालु आवमा मात्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायले ६० भन्दा बढी डीपीआर बनाउन २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । कार्यान्वयन सुनिश्चित नभए यी डीपीआर पनि अघिल्लाकै सूचीमा थपिने निश्चित देखिन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ढल्केबर–जटही सडकको दुवैतर्फ पर्खाल निर्माण र प्रदेशका आठै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पोड–वे जस्ता अव्यावहारिक योजनाका लागि करोडौँ रुपैयाँ डीपीआरमै छुट्याएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समेतले पनि पुल, सडक र भवनसम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकमा करिब एक करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तर त्यो कहाँ बनाउने यकिन छैन । पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको एउटै स्वीकारोक्ति छ— डीपीआर कमिसनको आकर्षक माध्यम बनेको छ । पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादव भन्छन् ‘ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै धेरै डिपीआर बनेका छन् । तर त्यो आफ् नो कार्यकालमा नभई अघि र पछिका कार्यकालका मन्त्रीहरुले बनाएका हुन ।

श्रोत सुनिश्चित नभई डिपीआर बनाउने नमिल्ने हो । तर कमीशनकै लागि मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा विगतमा डिपीआर बनाइएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणप्रताप अधिकारी विगतमा विकृति भएको स्वीकार गर्दै अहिले सुधारको प्रयास भइरहेको बताउंछन् । तर, बजेट किताबमै स्रोत सुनिश्चितताविना दर्जनौँ डीपीआर राखिनुले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

मधेश प्रदेशमा डीपीआर विकासको आधार बन्नुको साटो कमिसनको औजार बन्दै गएको कार्यान्वयनमा नआएको गतिविधि र महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउंछ । जबसम्म स्रोत सुनिश्चितता, पारदर्शी प्रतिस्पर्धा र समयमै कार्यान्वयन अनिवार्य गरिँदैन, तबसम्म डीपीआरमा करोडौँ खर्चिनु प्रदेशका लागि विकास होइन आर्थिक अपराधको रुपमा लिन सकिन्छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विगतमा डिपीआरहरु बनेको स्वीकार्छन । तर जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयमा भएको आगजनीले डीपीआरसम्बन्धी धेरै कागजात जलेको कारण अभिलेख मिल्न गाह्रो छ । यसले अनियमितता ढाकछोप गर्न सहज वातावरण बनाएको आशंका थप बलियो बनेको छ ।