महोत्तरी — जिल्लामा प्रत्येक वर्षामा डुवान र हिउँदमा खडेरीले सताउने गरेको छ । डुवान र खडेरीको मारमा जनवीवन मात्र छैन । जिल्लाको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि उत्पादन पनि प्रभावित भइरहेको छ । भौगोलिक रूपमा यो जिल्ला चुरे भावर र समथर भूभागमा बाँडिएको छ । यहाँको पुरानो सदरमुकाम जलेश्वरपछि नयाँका सहरका रूपमा बर्दिबासले महत्त्व पाएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रहेको बर्दिबास पहिले ओझेलमा थियो । संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको बीपी राजमार्ग सञ्चालन आएपछि बर्दिबासले विकासमा फड्को मारेको हो । सडक सञ्चालनमा आएपछि बर्दिबासमा होटल, अस्पताल, राम्रा विद्यालय खुले । नयाँ सहरमा विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा बसाइँ सरेर आउने लहर छ । ‘हुनेखाने वर्ग’ र बालबच्चाको शिक्षाका लागि बर्दिबास झरेर घर बनाउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

जिल्लामा बर्दिबासभन्दा पुराना बजार अझै सहरमा परिणत हुन सकेका छैनन् । सहरीकरणका लागि सडक सञ्जाल जरुरी हुने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा र किसानका उत्पादन बेच्ने हाटबजारमा विकास पुग्न सकेको छैन । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र गौशाला बजारको साख खस्कँदो अवस्थामा छ । बजार आवतजावत गर्न सडक निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

शिक्षा र रोजगारीका लागि गौशाला आएर बसेकाहरू पनि पलायन हुने क्रम बढेको छ । गौशाला जस्तै सहरीकरणको सपना देखेका रामगोपालपुर, औरही, बलवा, सरपल्लो र सम्सी बजारमै सीमित छन् । त्यहाँका सडक पक्की छैनन् । नदीमा पुलको अभाव छ । जनप्रतिनिधिले पनि आवश्यक योजना लागू गर्न चासो दिएका छैनन् । जसले गर्दा नागरिकको जीवनस्तर उकासिन सकेको छैन ।

समथर र सुगम भएकाले जिल्लास्थित १५ वटै स्थानीय तहमा सहज पहुँच छ । तर, कुशल राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा छिमेकी जिल्ला धनुषा र सर्लाहीभन्दा पछि परेको गौशालाका युवा दीपलाल महतो बताउँछन् । उत्तरमा सिन्धुली र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको जिल्लाका किसानलाई सिँचाइ नहुँदा बर्सेनि खडेरीको सामना गर्नुपरेको छ । सुक्खाको प्रभावले उत्पादनमा गिरावट आइरहेको छ । ‘धानको माइती’ मानिने जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा उखु र तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन भइरहेको छ । उखु र तरकारी तथा दक्षिणी भेगमा धान, गहुँ, मकै र आलु खेती हुने गरेको छ । तर, खेतीपाती गर्ने किसान सिँचाइँ उपलब्ध नहुँदा पानीका लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन् । यहाँ उपलब्ध सिँचाइँ आयोजना पनि हिउँदमा सुक्ने गरेका छन् । भूमिगत सिँचाइ बोरिङ र आकासे पानीको भरमा किसानले खेती गरिरहेका छन् । वर्षभरि पानी उपलब्ध हुने नहर महोत्तरीमा छैनन् ।

जिल्लाको अलिपट्टीकी ६२ वर्षीया हीरा देवीले असारमा धान रोप्न सडक छेउको पानी पम्पसेट चलाएर सिँचाइ गरेको बताइन् । बिग्ही नदीमा पानी सुकेको र आसपासको बोरिङ्गबाट सिँचाइ गर्न पालो नपाएको उनको गुननसो छ । ‘सडक छेउछाउको पानीले धान रोपेकी थिए,’ उनले भनिन्, ‘ धान काटने बेलामा बिग्हीमा आएको बाढीले धान ढुब्यो ।’ फलेको आधा धान मात्रै भित्रिएको उनले बताइन् । गौशाला–११ लक्षि्मनिया टोलमा कमला सिँचाइ पोर्ताहाको बजेटले जडान गरिएको डीप ट्युबवेल गाडिएको दुई वर्ष भयो । तर सञ्चालन हुन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले मापदण्ड नपुर्याएको भन्दै बिजुली नजोड्दा किसान सुख्खाको समयमा सिँचाइबाट वञ्चित भएको स्थानीय देविन्दर सिंहले बताए ।

जिल्लास्थित खेतीयोग्य ५९ हजार ४ सय १७ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३३ हजार ९ सय ३९ हेक्टर मात्र सिँचाइँ पुगेको छ । सडक राम्रो नहुँदा कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या भइरहेको जलेश्वरका युवा सन्तोष साहले बताए । जिल्लामा नहरबाट सिँचाइ गर्ने कुनै योजना नहुँदा भूमिगत (बोरिङ्ग) बाट सिँचाइ गर्दा कृषकलाई लगानि बढी लाग्ने र सुख्खामा बोरिङ सुक्दा खेती प्रभावित हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीका प्रमुख देवानन्द रायले बताए । ‘भूमिगत सिँचाइ गर्न खेतखेतमा विधुतीकरण हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर खेतमा किसानका लागि विद्युत् पुग्न सकेको छैन । भूमिगत सिँचाइ विकासका लागि बजेट अभवा र झन्झटिलो प्रक्रियाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’

भूमिगत सिँचाइ सुक्दा खडेरीको बेला किसान धान रोप्न समस्या हुने गरेको छ,’ प्रमुख रायले भने,‘उन्नत प्रविधि, उन्नत विउ बिजन र मलको समस्या बर्सेनि भइरहेको छ ।’ कार्यालयले ६५ लाख बजेट राखेर बोरिङको सूचना निकाल्दा २ हजार ५ सय ६९ आवेदन परेको उनले बताए । बजेट कम तर माग अत्यधिक भएपछि सूचना नै कृषि ज्ञानकेन्द्रले रद्द गर्नुपरेको थियो ।

तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनुषाका अनुसार महोत्तरीका मुख्य १७ वटा सडकमा महेन्द्र राजमार्ग, ढल्केवर–भिट्ठामोड, बर्दिबास–सिन्धुली, बर्दिबास–जलेश्वर, जलेश्वर–मटिहानी र जलेश्वर–सम्सी–गौशाला गरी ६ राजमार्ग मात्र कालोपत्र भएका छन् । बाँकी ११ राजमार्ग ग्राभेल/कच्ची छन् ।

सडक निर्माणका लागि न्युन बजेट बिनियोजन हुँदा जिल्लामा सडक निर्माण सुस्त भएको सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख दरोगा प्रसाह साहले बताए । ‘१० किलोमिटर सडक योजनामा तीन करोड बजेट राखिएको छ,’ प्रमुख साहले भने,‘कतिपय सडकमा बजेट छैन भने कतिपय सडक कसले बनाउने टुंगो छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले सडक बनाउने योजना छनौट गर्न सकेको छैन ।’ राजनीति दल र जनप्रतिनिधिले पहल गरेको सडक बजेट अभावमा अगाडी बढन सकेको छैन, उनले भने । सडक योजना छनौट, राजनीति नेतृत्व, सडकहरू प्राथमिकतामा नपर्नु र सडकहरूको वर्गिकरण नहुदा महोत्तरीको सडक निर्माण सुस्त भएको हो, उनले भने ।

प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा नहुँदा यहाँका बासिन्दा उपचार सेवाका लागि छिमेकी जनकपुरमा निर्भर हुनुपरेको छ । यहाँ रहेका स्वास्थ्य चौकीदेखि जलेश्वरको प्रादेशिक अस्पतालसम्म रेफरल सेन्टरमा परिणत भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी भए पनि सेवा भरपर्दो हुन सकेको छैन । बर्सेनि अस्पतालमा भवन थपिए पनि सेवा सुधारका लागि पहल नभएको सेवाग्राही बताउछन् । ७ लाख ६ हजार ९ सय ९४ जनसंख्याका लागि महोत्तरीमा ५१ जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको छ । १५ शय्याका २ अस्पताल, ५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ७० स्वास्थ्य चौकी र ६० आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त छ । विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार भएपनि कतै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन् भने कतै शिक्षक भएपनि विद्यार्थी छैनन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विद्यालयमा भौतिक संरचना तथा प्राविधिक शिक्षा थप गरे पनि गुणस्तर सुधारका लागि कुनै पहल भएको छैन । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये क्षेत्रफलमा यो सानो जिल्ला हो । तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनुषाले २०८२ मा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार साक्षरतामा ७६ औँ स्थानमा छ । महोत्तरीको कुल साक्षरता दर ५९.८ प्रतिशत रहेको छ ।

मुद्दामा सीमित मणिपाल

जलेश्वर–बखरी सडकखण्डमा रातु नदी नपुग्दै ३५ बिघा जग्गा तारजालीले घेरेको तीन दशक पुग्यो । उब्जाउ जग्गामा झाडी उम्रिएको देख्दा जो कोही आश्चर्य मान्छन् । यहाँका राजनीतिक दल, तिनका नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भने उक्त जग्गाप्रति कुनै सरोकार छैन । इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि प्रतिकट्ठा १० हजार दरले खरिद गरिएको ३५ बिघा जमिन अलपत्र छ ।

उक्त जग्गामा वर्षातमा धान र सुख्खामा गहुँ फल्थ्यो । इलेक्टि्रकल, सिभिल, कम्प्युटरलगायत पाँच विषयको इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन हुने भएपछि जलेश्वर, बजराही र रतबाराका किसानले आफ्नो खेत सस्तो दरमै मणिपाल एजुकेसन ग्रूपलाई बिक्री गरेका थिए । जलेश्वरको भविष्य देखेर किसानले जग्गा बेचेको तीन दशक बितिसक्दा पनि कलेज सञ्चालनको आधार देखिएको छैन ।

महोत्तरी क्षेत्र नं. ३, अन्तर्गत जलेश्वरमा प्रस्तावित मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारको एजेन्डा बन्छ । निर्वाचनपछि यो विषय सेलाउँछ । यहाँ सञ्चालन हुने आन्दोलनका क्रममा सरकार समक्ष राखिने प्रमुख मागमा यो कलेज पनि पर्छ । तर, आन्दोलनको रापताप घटेपछि हराउने गरेको छ ।

भारतको ब्याङ्लोरमा मुख्य कार्यालय रहेको मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रूप प्रालिले २०५१ सालमा सरकारसँग जलेश्वरमा कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । हाल बतास समूह अन्तर्गतको बापो होल्डिङ्सद्वारा सञ्चालित मणिपाल एजुकेसन तथा मेडिकल ग्रूपले जग्गा ओगटेर राखे पनि इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि कुनै काम अघि बढाएको छैन । पोखरामा मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र मणिपाल टिचिङ हस्पिटल सञ्चालनमा छन् ।

जलेश्वरको मणिपाल कलेजजस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा बर्दिबास मेडिकल कलेज पनि पछिल्ला दुई निर्वाचनमा मुद्दा बन्ने गरेको छ । तर निर्वाचनपछि प्रतिबद्धता भुल्ने गरिएको छ । बर्दिबास मेडिकल कलेजका लागि वन विभागसंग जग्गा प्राप्ति सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधरा निर्माण विकास आयोजनाका निर्देशक निर्मल घिमिरेले बताए ।

अलपत्र धार्मिक स्थल

उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला जिल्लास्थित चर्चित धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन गर्ने वाचा गरेपनि पूरा हुँदैनन । जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा आउने पर्यटकलाई जलेश्वरमै एक रात बस्ने संरचना निर्माण गर्ने तथा मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोरिन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमै पुगेरै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । पडौल स्थान र रौजा मजारपनि निर्वाचनमा चर्चामा आउँछन् । जलेश्वरनाथ महादेव, पडौल स्थान, सोनामाई, रौजा मजार, राइमण्डला, पञ्चधुरा र टुटेश्वर महादेवजस्ता पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलहरूको व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सुख्खा बन्दरगाहको ‘ललिपप’

जलेश्वर भन्सार नाकामा सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण अलपत्र परेको विषय महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवारको साझा मुद्दा बनेको छ । निर्वाचित भएपछि सुख्खा बन्दरगाह बनाउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२७ सम्म योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जलेश्वर भन्सारमा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइएको थियो । तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । भारतको सीतामढी जिल्लाको भिट्ठामोडमा भारतीय पक्षले जग्गा अधिग्रहण गरी पर्खाल निर्माण गरिसके पनि नेपाली पक्षमा प्रक्रिया सर्वेक्षणमै सीमित छ ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षण

मधेशमा खानेपानीको संकट बढ्दो छ । सिँचाइका मुहान सुक्दै गएका छन् । नदीमा पानीको बहाव घटदो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहले ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्नुपरेको छ । वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित हुने गरेको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

चुरे संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्ने विषय निर्वाचनमा प्राथमिकतामा पर्दैन । बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने चुरेमा जोखिम बढेको छ । बर्दिबास, गौशाला र भंगहा नगरपालिकाबाट बग्ने नदीहरूमा क्रसर उद्योगद्वारा भइरहेको अवैध उत्खननले बस्ती र पानीका मुहान प्रभावित भएका छन् । बाके, मरहा, जङ्गहा र रातु नदीमा अवैध उत्खननले समस्या बढाएको स्थानीय सुनाउछन ।

सामाजिक चुनौती उस्तै

महोत्तरीमा प्रतिबन्धित लागूऔषधको दुर्व्यसनले समाजिक जोखिम बढाएको छ । दुर्व्यसनको लतमा फसेका युवा कुनै रोजगारी गर्न नसक्ने र दैनिक खर्च जुटाउन चोरी, डकैती, लुटपाट गर्न थालेका छन् । नेपाल–भारत खुल्ला सिमनाका कारण नेपालमा प्रतिबन्धित लागुऔषध भारतमा सेवन गर्ने र नेपालमा अपराधिक गतिविधिका घटानमा संलग्न हुने गरेको छ ।

भारतबाट प्रतिबन्धित औषधि र नेपालबाट गाँजा भारततर्फ ओसारपसारमा युवा पुस्ता सक्रिय भइरहेको प्रहरीको भनाई छ । सेवन गर्नेलाई प्रहरीले कारवाहि गर्न सकेको छैन ।

तर सूचना पाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयले दिन्हु जसो लागुऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै महोत्तरीमा लागुऔषधको १ सय ५० मुद्धामा २ सय ३ जनालाई नियन्त्रण लिएर कारबाही गरेको छ ।

अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा रहेको, मोटर साइकल सहज उपलब्ध हुनेहरू दुर्व्यसनमा लागेको र पछि कारोबारी बन्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिन्छ । लागू औषधको कारोबार तथा दुर्व्यसनले समाजमा जोखिम बढाएको छ । मधेशका गाउँगाउँको समस्या लागुऔषध दुर्व्यसन भए पनि निर्वाचमा उम्मेदवारहरूले मुद्धा बनाउन सकेका छैनन् ।

लागूऔषधको दुर्व्यसन, तस्करीले मधेशका गाउँहरू जोखिम बढाए जस्तै दिनै पिच्छे हुने आत्महत्याको घटना न्युनिकरण गर्ने मुद्धा उम्मेदवारले उठाउन सकेको छैन । महोत्तरीमा पछिल्लो ३ वर्षमा ४ सय २१ जनाले आत्महत्या गरेको घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ । चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा ४ लाख ३१ हजार २ सय ८२ मतदाता छन् ।

महोत्तरीमा चारवटै निर्वाचन क्षेत्रको साझा समस्या खानेपानी, सिँचाइ, सडक, गुणस्तरी शिक्षा र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा हो । विगत निर्वाचनमा जस्तै यस वर्ष पनि उम्मेदवारहरूले साझा समस्या समाधान गर्न फेहरिस्त बनाएका छन् । सडक निर्माण, सिँचाइ आयोजना, विद्यालयको भवन, अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । विकास निर्माणका योजना बाँड्दै हिँडने उम्मेदवारहरूले समाजिक सवाल उठाउन सकेको छैनन् । लागूऔषध, आत्महत्या, चुरे संरक्षण, प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अल्पसंख्यकका सवाल उम्मेदवारको मुद्दा बन्नै सकेको छैन ।-कान्तिपुर