लामो प्रतीक्षापछि करिब ५ वर्षअघि २०७८ चैत ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको नेपालको एकमात्र रेल सेवा अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा छ। 

जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा रेल सेवा यतिबेला सरकारको बेवास्ता र कमजोर व्यवस्थापनका कारण लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो। तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झाको कार्यकाल सकिएपछि करिब ७ महिनादेखि नेपाल रेलवे प्रमुख विहीन अवस्थामा छ। 

केही दिन प्रशासकीय अधिकृत तुलाबहादुर डाँगीलाई निमित प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी दिइएपनि उनले अव्यवस्थापनले गर्दा तनाव नलिने भन्दै दुई महिना नपुग्दै राजीनामा दिए। त्यसयता विभागका अधिकृतस्तरका कर्मचारी हरिकुमार पोखरेलले हेर्दै आएका छन्। तर उनी काठमाडौँमै बस्ने गरेका कारण कर्मचारीले समस्या भोग्नु परिरहेको छ। 

रेल्वेले कर्मचारीको तलबमा मात्रै करोडौँ खर्च गरिरहेको छ। तर, यहाँ कार्यरत अधिकांश कर्मचारी ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका छन्। पाँच वर्ष बित्दा पनि रेल्वेमा स्थायी कर्मचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मात्र दुईजना खरीदारस्तरका स्थायी कर्मचारी केवलबहादुर नेपाली र उत्तिमलाल पण्डितको भरमा रेलवेको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

हुनत नेपाल रेलवेमा १४४ कर्मचारी कार्यरत छन्। तर यी दुईजना बाहेक सबै करार र ज्यालादारीका नै छन्। 

प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झाको कार्यकाल गएको भदौ महिना १२ गते सकिएपछि यो पद रिक्त रहेको छ। उनको कार्यकाल सकिए लगतै असोज ८ गते प्रबन्ध सञ्चालकका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विज्ञापन खुलायो।

जसमा विराटनगर महानगरपालिका–५ मोरङका परिवेश पराजुली, मागापौवा–३ दोलखाका बिन्दा खत्री, राजविराज नगरपालिका–१ सप्तरीका निरञ्जनकुमार झा र काठमाडौँ–२३ का सूर्यप्रसाद उपाध्यायसहितका ४ जना संक्षिप्त सूचीमा परे। 

उनीहरूको मौखिक परीक्षा पनि सकिएको छ। तर महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेको छैन। नेपाल रेल्वे बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाई छ। 

हाल महानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई भौतिक मन्त्रालयले अख्तियारी दिएपनि उनी काठमाडौँ बस्दै आएका कारण प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णयका लागि फाइल बोकेर काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

नाम नबताउने शर्तमा एक करार कर्मचारीले भने ‘रेल्वेको अवस्था निकै दयनीय र लथालिङ्ग छ। व्यवस्थापन त के एउटा डटपेन पनि किन्न पर्यो भने स्थायी कर्मचारी केवलबहादुर नेपाली सरलाई फाइल लिएर काठमाडौँ नै कुदनुपर्ने अवस्था छ। यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि रेल्वेको अवस्था के हो।’ 

ती कर्मचारीले थपे, ‘नेपाल रेल्वेको आफ्नो लेखापाल समेत छैन। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट खटाइएका लेखापाल र अधिकारविहीन ज्यालादारीका लेखा सहायकबाट काम चलाइँदै आएको छ।’

महिनौँको बक्यौता तलब पछिल्लो महिना भुक्तानी गरिएको छ। रेल सञ्चालनमा आएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन समेत हुन नसक्नु निकै दुखदायी रहेको ती कर्मचारी बताउँछन्।

‘प्रवेशका लागि पाठ्यक्रम बने पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रम नै स्वीकृत नभएपछि स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन हुन सकेको छैन,’ अर्का एक कर्मचारीले भने।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको व्यावसायिक कार्ययोजना–२०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ६७ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ। पाँच आर्थिक वर्षमा रेल्वेले कुल ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ। 

पूर्वप्रमुख झाले यी घाटालाई आर्थिक श्रोतको माध्यमले न्यून गर्न कर्मचारी कटौती र कार्गो रेल सेवा सञ्चालनकालागि कार्ययोजना बनाएपनि सफल हुन सकेनन्। रेल्वेले कर्मचारीको तलबमा मात्रै मासिक सवा करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरिरहेको छ। रेल सञ्चालनका लागि २३ जना भारतीय कर्मचारी पनि नियुक्त गरिएका छन्।

भारतीय कर्मचारीको तलबमा मात्रै मासिक ९४ लाख र १४४ जना ज्यालादारी कर्मचारीमा ३० देखि ३२ लाख रूपैयाँ खर्च हुने गरेको रेल्वेको तथ्यांकले देखाउँछ।

ज्यालादारीमा भर्ना भएका कर्मचारीहरूको आफ्नै पीडा छ। एक जना ज्यालादारी कर्मचारीले बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म काममा खटाइने गरेको गुनासो गरे। 

ज्यालादारी कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘चालकबाहेक कहिलेकाहीँ मात्रै काममा आउने भारतीय कर्मचारीले भने महिनामा डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउँछन्। तर १४ घण्टासम्म काम गर्ने हामी ज्यालादारी कर्मचारी ५१५ रुपैयाँदेखि ११ सय मात्र पाउँछौँ। सबभन्दा बढी ज्याला ११ सय रुपैयाँ इन्जिनियरको छ। 

रेल सञ्चालनका लागि भारतको कोकन कम्पनीसँग सन् २०२६ सम्म सेवा सञ्चालन र दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने सम्झौता अन्तर्गत भारतीय कर्मचारीहरू ल्याइएको हो। तर, स्थायी कर्मचारी नै भर्ना हुन नसक्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादनस्वरूप दिइने प्रशिक्षण भने अगाडि बढ्न नसकेको नेपाली बताउँछन्। 

रेल्वेलाई फाइदामा लैजान कम्पनीले व्यावसायिक कार्ययोजना–२०८२ तयार पारेको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयन भए पहिलो वर्षमै ३३ करोड ७२ लाख आम्दानी भई रेल्वे नाफामा जाने दाबी झाले आफू कार्यकालमा रहँदा गरेका थिए।

हाल भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल सेवा सञ्चालनमा छ। रेल्वे सेवा दैनिक तीनपटक सञ्चालन भइरहेको छ। बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको सेवा पूर्वाधार बनेपनि जग्गा मुआब्जा विवादका कारण अड्केको छ। बर्दिबास स्टेशन रहेका ठाउँको जग्गामा केही जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिँदा अलपत्र परेको हो। ती जग्गाधनीहरू काठमाडौँस्थित कम्पनीमा धाएपनि कुनै चासो दिइएको छैन। 

लामो सयमदेखि बन्द रहेको रेलसेवा नयाँ पूर्वाधार निर्माणपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १९ चैत २०७८ मा भारतको दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटनपछि सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

हाल ३८ किलोमिटर जयनगर–जनकपुर–कुर्था–बिजलपुरासम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। बर्दिबाससम्म सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार भएपनि स्टेसन निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवादले अलपत्र परेको हो।-नेपालखबर