जनकपुरधाम। धनुषाको नगराईन नगरपालिका तथा सिरहाको सिरहा नगरपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकामा लैंगिक समानता प्रवर्द्धनका लागि सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला कार्यक्रम (UN Women) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारको “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” अभियान अन्तर्गत प्रो पब्लिकको अगुवाइमा निड्स नेपाल धनगढी र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि युवा, सुर्खेतको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

तीनवटै स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै आयोजित कार्यक्रममा २०० भन्दा बढी स्थानीय महिला, दलित तथा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका थिए।

सुनुवाईका क्रममा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता, महिला, दलित तथा जनजातिजस्ता पछाडि पारिएका वर्गका लागि बजेट विनियोजन, स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी अभाव, सडक बत्ती र सडक निर्माण, मन्दिर निर्माणमा लैंगिक दृष्टिकोण, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, आयआर्जन तथा सीपमूलक तालिमजस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठाइएका थिए।

नगराईन नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उपमेयर राधा देवी यादवले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै लैंगिक समानता र सामाजिक जवाफदेहिताप्रति नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका महिलाको सशक्तीकरणका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिन्।

कार्यक्रमको अन्त्यमा उपमेयर यादवसहित वडा अध्यक्ष रामपरी देवी मण्डल, वडा सदस्य रामभरोस यादव र वडा सचिव रामबाबु चौधरीले ६ बुँदे लिखित सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रतिबद्धतामा महिला हिंसा अन्त्य, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण, लैंगिकमैत्री बजेट विनियोजन, लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, तथा पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश छन्।

उक्त कार्यक्रम वडा स्तरीय नागरिक सञ्जाल तथा समुदायका अध्यक्षहरूको अध्यक्षतामा सञ्चालन गरिएको थियो भने सहजीकरण प्रो पब्लिकका मधेश प्रदेश परियोजना संयोजक अजय साहले गरेका थिए।

यस कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सेवाग्राहीका अनुभव सुन्ने, संस्थागत जवाफदेहिता बढाउने तथा लैंगिकमैत्री र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गरेको विश्वास गरिएको छ। साथै, सामाजिक समावेशिता र पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।