जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित सरकारी गोदाममा अहिले हजारौँ साइकल थन्किएका छन् ।

धुलोले ढाकिएका, माकुराको जालले बेरिएका र खिया लागेर जाम भएका ती साइकल कुनै समय किशोरीहरूको विद्यालय यात्रा सहज बनाउने सपना थिए । तर, अहिले ती साइकल सरकारी लापरबाही, कमजोर कार्यान्वयन र प्रशासनिक बेवास्ताको साक्षी बनेका छन् ।

करीब पाँचदेखि सात हजारसम्म साइकल प्रयोगविहीन अवस्थामा गोदाममै थन्किएर बिग्रँदै गएका छन् । अधिकांश साइकलका टायर फुस्किएका छन् भने फलामे भागमा खिया लागिसकेको छ । ती साइकल अब वितरणयोग्य अवस्थामा नरहने जोखिम बढ्दो छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम एक समय देशकै नमुना सामाजिक अभियानका रूपमा चिनिन्थ्यो । छात्राहरूलाई साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बिमा, लोकसेवा तयारी कक्षा, छात्रवृत्ति र स्यानिटरी प्याड वितरणजस्ता कार्यक्रमले व्यापक चर्चा पाएका थिए ।

कार्यक्रमको प्रभावका कारण संघीय स्तरबाट समेत सहयोग जुटेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहलमा संघीय सरकारले अतिरिक्त बजेट सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । तर, लोकप्रियताको शिखरमा पुगेको यही कार्यक्रम अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छ ।

कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरण गर्नु थियो । बालविवाह न्यूनीकरण, दाइजो प्रथाको अन्त्य र छोरी शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो ।

तर, सुरुदेखि नै स्पष्ट कार्यविधिको अभाव, शिक्षा निकायसँग समन्वयको कमी र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन । साइकल वितरणसमेत हचुवाका आधारमा गरिएको पाइएको छ । विद्यार्थीको नियमित हाजिरी र जन्मदर्ता मात्र हेरेर वितरण गरिएको थियो ।

खरिद प्रक्रियामै अनियमितता
साइकल खरिद प्रक्रिया पनि विवादित बन्यो । चार चरणमा ४२ हजारभन्दा बढी साइकल खरिद गरिएको थियो । तर, तेस्रो चरणमा खरिद गरिएका १७ हजारभन्दा बढी साइकलमा मापदण्ड नपुगेको र गुणस्तर कमजोर भएको आरोप लाग्यो ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार ठेक्का पाएको कम्पनीले कम मूल्यमा साइकल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरे पनि वास्तविक आपूर्ति कमजोर गुणस्तरको भएको पाइएको छ । साइकलमा ब्रान्ड, तौल र प्राविधिक विवरणसमेत स्पष्ट नभएको भेटिएको थियो ।

अख्तियारको छानबिन र अदालती फैसला
अनियमितताको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ असोज १३ गते छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यसपछि सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अदालतले तत्कालीन प्राविधिक प्रमुख डिई भागवान झा र सचिव यमप्रसाद भुसाललाई दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिएको छ । यद्यपि, छानबिन र मुद्दा प्रक्रियाले कार्यक्रमलाई थप प्रभावित बनायो ।

बजेट विनियोजन भयो, खर्च भएन
साइकल वितरणलाई निरन्तरता दिन आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ करोड र २०८०/८१ मा २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

तर, कार्यक्रम नै अवरुद्ध भएपछि दुवै वर्षको बजेट खर्च हुन सकेन । परिणामस्वरूप कुल ४५ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।

छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम केही वर्ष सञ्चालनमा रहे पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ ।

जिम्मेवारी लिन सरकारकै आनाकानी
कार्यक्रम अलपत्र पर्नुको अर्को मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वबीचको जिम्मेवारी विवाद देखिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमलाई पछिल्ला सरकारले निरन्तरता दिन चासो देखाएनन् ।

राउतपछि आएका मुख्यमन्त्रीहरूले कार्यक्रमको दायित्व लिन अस्वीकार गरे ।

२०७९ चैत ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोदाममा रहेका साइकलको जिम्मेवारीसमेत नलिने निर्णय गरेको थियो ।

हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले कार्यक्रम विगतकै समयमा बन्द भइसकेको बताउँदै तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

यद्यपि, आगामी दिनमा क्याबिनेटमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन सकिने उनले बताए ।

हालसम्म करिब ३५ हजारभन्दा बढी साइकल वितरण भइसकेका छन् । तर, बाँकी करिब ६ हजारभन्दा बढी साइकल जनकपुरधामस्थित गोदाममा थन्किएका छन् । तीमध्ये धेरै साइकल लामो समयसम्म प्रयोगविहीन हुँदा कबाडमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कार्यक्रमका प्रारम्भकर्ता पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले पछिल्ला सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्नु दुःखद भएको बताए ।