महोत्तरी – राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापनासम्बन्धी विषय समावेश नगरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मञ्चद्वारा चैत २४ र २५ गते मधेश प्रदेशको बर्दिवासमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीपश्चात् जारी बर्दिवास घोषणापत्रमार्फत उक्त कार्यक्रमलाई १०१ बुँदामा विस्तार गरी मुक्त हरवाचरवाको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई समावेश गर्न माग गरिएको हो। सो गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका हरवाचरवा समुदायका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले हरवाचरवा मुक्ति घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि भए तापनि त्यसपछिका पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यहरू अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

उहाँले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपश्चात् गठन भएको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई सकारात्मक पहलका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै त्यसमा मुक्त हरवाचरवाको सवाल समेटिनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

संविधानले शोषणविरुद्धको हक सुनिश्चित गर्दै दलित समुदायका लागि भूमि तथा आवासको अधिकार तथा मुक्त हरवाचरवा, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेको भए पनि सो प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मधेश प्रदेशका करिब एक लाखभन्दा बढी मुक्त हरवाचरवा समुदाय अझै आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको मञ्चले जनाएको छ।