जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा विवादका कारण रद्ध भएको करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा रिएजेन्ट खरिद प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाउने प्रयास भएको खुलेको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा सोही रद्ध खरिद प्रक्रिया सुचारु गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग २० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्दै फाइल पठाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट माग भएको पुष्टि गरे पनि यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए ।‘फाइल आएको छ, अध्ययनकै क्रममा छ। अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यति ठूलो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिनुको आवश्यकता र औचित्यबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्पष्टिकरण माग गरिएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले भने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेश कार्यान्वयन गर्नकै लागि बजेट माग गरिएको दाबी गरे ।उनका अनुसार ‘प्यारेन्टल एण्ड न्यू वर्न बेबी स्क्रीनिङ सिस्टमका लागि १० करोड, नसर्ने रोगका औषधिका लागि ३ करोड र प्रयोगशालाका रिएजेन्टका लागि ७ करोड रुपैयाँ माग गरिएको हो ।

‘समितिले खरिद प्रक्रिया जारी राख्न निर्देशन दिएको छ, त्यसैले बजेट माग गरेका हौं,’ उनले भने ।सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलाई ‘खरिदसम्बन्धी अर्धन्यायिक निकाय’ सरह मानिने भएकाले यसको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, कानुनविद् तथा पूर्व प्रशासकहरू भने यसमा असहमत देखिन्छन्। पूर्वसचिव केशव शर्मा एकपटक रद्ध भइसकेको ठेक्का पुनः जीवित नहुने बताउँछन् ।‘रद्ध भइसकेको ठेक्का पुनः ब्युँतिँदैन, अधिकतम क्षतिपूर्ति मात्रै माग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अर्का पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले पनि पुनरावलोकन समितिको निर्णय अन्तिम नभई अदालतमा चुनौती दिन सकिने बताए। ‘समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए अदालत जाने बाटो खुला हुन्छ,’ उनले भने।मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले समेत रद्ध भइसकेको ठेक्का पुनः सुरु गर्न सकिने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। ‘रद्ध भएको प्रक्रिया कसरी ब्युँताउन सकिन्छ? यसबारे सम्बन्धित निकायमै बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जनकपुर, सिरहा, बारा र लहानका प्रादेशिक अस्पतालका लागि ‘न्यू वर्न बेबी स्क्रीनिङ सिस्टम’ खरिद गर्न करिब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले १४ पुस २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, प्रस्तावित मूल्य उच्च भएको, आवश्यक अध्ययन नगरिएको तथा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लागेपछि खरिद विवादमा परेको थियो।
मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै प्रक्रिया रोकेको थियो र अन्ततः १० असार २०८२ मा ठेक्का रद्ध गरिएको थियो। त्यसपछि बजेट पनि फ्रिज भएको थियो। तर, सप्लायर्स कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएपछि समितिले ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णयलाई नै उल्ट्याइदियो।

स्रोतका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयमाथि उक्त २० करोड बजेट निकासा गर्न दबाब बढिरहेको छ।तर, विवादित प्रक्रियामा रकम विनियोजन गर्ने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्योलमा छन्। ‘अर्थ सचिव स्वयं यो प्रक्रियामा रकम दिन इच्छुक देखिँदैनन्, तर माथिबाट दबाब छ,’ स्रोतले भन्यो।विज्ञहरूका अनुसार यदि खरिद आवश्यक नै हो भने पुरानो विवादित प्रक्रिया ब्युँताउनुको सट्टा नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।तर, मधेश प्रदेशमा भने रद्ध भइसकेको ठेक्का पुनर्जीवित गर्ने प्रयास जारी रहनुले फेरि विवाद चर्किने संकेत देखिएको छ।