• बेचन कुमार महतो

परिचय
दिगो वातावरणीय सुशासनको लागि नेपालमा जलाधार व्यवस्थापन एक महत्वपुर्ण आयाम हो । विशेष गरी पछिल्लो समयमा कटान–पटान–डुवान, बाढी, खडेरी, भू–क्ष्य र पानीको अभाव जस्ता जलाधारीय प्रकोपहरु मधेश प्रदेशको परिचायक भएको छ । जलाधार क्षेत्र (Watershed) भन्नाले वर्षा वा हिउँको पानी जम्मा भई एउटै नदी (Single Drain), खोला, ताल वा खहरे मार्फत वगेर जाने सम्पुर्ण क्षेत्रलाई बुझाउँछ । यो एक प्राकृतिक पानीढलो (Water Divide) भएको जमिनको खण्ड हो, जसमा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका वन, कृषि, पानी र जनजीवन आपसमा अन्तर सम्वन्धित हुन्छन् । प्रभावकारी जलाधार व्यवस्थापनले जिविकोपार्जनलाई टेवा दिदै माटो, पानी र वनस्पतिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ । वातावरणीय दिगोपना (Environmental Sustainalbility) को लागि हाल Gen Z को भुमिकालाई महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ । सन् १९९० को दशकको अन्त्य र २०१० को दशकको शुरुमा जन्मेका व्यक्तिहरुलाई Gen Z भन्ने गरिन्छ । जनसंख्याको ठुलो हिस्सा युवा पुस्ता रहेको मधेश प्रदेशको दिगो विकासमा युवाहरुको उल्लेख्य सहभागिता, नवप्रवर्तन (Innovation) र दिर्घकालीन दिगोपना (Long Term Sustainability) लाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले Gen Z फोकस कार्यक्रमहरुलाई अगामी आर्थिक वर्षहरुको नीति तथा कार्यक्रममा विस्तारै एकिकृत गर्दै लग्नु पर्ने देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशमा जलाधार व्यवस्थापनको नीतिगत रुपरेखा

मधेश प्रदेशमा जलाधार व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यहरु राष्ट्रिय वातावरणीय र प्राकृतिक श्रोत नीतिहरु अन्तरगत संचालन हुँदै आएको छ । यसै मध्ये को एक प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति हो जो भौगर्भिक रुपमा कम्जोर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा केन्द्रित छ । चुरे क्षेत्र तराई मधेशको लागी मुख्य पानी भण्डारणको क्षेत्र हो । जलाधार व्यवस्थापन नीतिहरुले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र दिगो भू उपयोग सम्वन्धी अभ्यासहरुलाई जोड दिने गर्दछ ।
सरकारी रणनीतिहरु पनि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा सँग मिल्दोजुल्दो छ, जसले जल, जमिन र सम्वन्धित प्राकृतिक श्रोतहरुका समन्वयात्मक व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले समेत जनसहभागितामा आधारित जलाधारीय तत्वहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका पहलहरु मार्फत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
जलवायुजन्य समस्याहरुको न्यूनीकरणको लागि जलवायु उत्थानशिलतामा आधारित जलाधार व्यवस्थापनवाट अनुकूलन, समानुकूलन क्षमता बढाउदै उत्थानशिल तथा स्वच्छ जलाधार क्षेत्र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न देशको मौजुदा नीतिगत, कानूनी र शासकीय व्यवस्थामा आधारित रही जलाधार क्षेत्रहरुको समग्र सुशासनको लागि तीन वटै तहका सरकार बिच समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको अवधारण मार्फत संस्थागत र नीतिगत सुदृढीकरण गर्ने उदेश्यका साथ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वृहत् जलाधार व्यवस्थापन रणनीति, २०८० कार्यान्वयमा ल्याएको छ । जलाधार व्यवस्थापन सम्वन्धमा प्रदेश सरकारको छुट्टै नीति, रणनीति, ऐन, नियमावली भने छैन ।

जलाधार व्यवस्थापनमा Gen Z को महत्व

एकातिर मधेश प्रदेशमा युवा जनशक्तिको उच्च अनुपात छ, जसले न्भल श् लाई वातावरणीय व्यवस्थापनमा प्रमुख सरोकारवाला बनाउँछ । यी युवाहरु नयाँ प्रविधिहरुमा वढी अनुकुलित छन, समस्या समाधानमा नवीन छन र जलवायु परिवर्तनका असरहरु प्रति वढि सचेत छन् । अर्को तर्फ वर्तमानको बेरोजगारी, वाह्य बसाईसराई तथा वातावरणीय ह्रास जस्ता चुनौतीहरुको सामना पनि यिनै युवाहरुले बढि गरि रहेका छन् । दीर्घकालिन कतभधबचमकजष्उ मार्फत संचालित कार्यक्रमहरुको दिगोपना, वातावरणीय जागरुकता र व्यवहारीक लचकता, हरित क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु तथा संरक्षणका अभ्यासहरुमा नवीनताको प्रभावकारी प्रयोगको लागि जलाधार व्यवस्थापन कार्यमा न्भल श् को सहभागिता महत्वपुर्ण छ ।

Gen Z केन्द्रित नीतिगत व्यवस्थाको लागि दिशानिर्देश

१. युवा सहभागिता र समावेशीकरण

युवाहरुलाई जलाधारको उपभोक्ता, स्थानीय समितिहरु र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयमा समावेश गराउन सक्ने जलाधार नीति तथा कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो । यसले निर्णय प्रकृयामा युवाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ र सम्पादित कार्यको स्वामित्व लिन उनीहरुलाई अग्रसर गराउँदछ । स्थानीय जनसहभागितालाई जोड दिइ कार्यान्वयन भएको सफल नीतिहरुको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

२. सीप विकास तथा क्षमता निर्माणः

युवाहरुलाई प्राविधिक तथा व्यवहारीक सीप सँग साक्षात्कार गराउन सकियो भने व्यवस्थापन कार्यको सफल प्रतिविम्व चाँडै अनुभूति गर्न सकिन्छ ।GIS प्रयोग गरी सर्भे र नक्साँकन गर्ने, Climate Smart Agriculture को छनौट तथा भू–संरक्षणका नवीन प्रविधीहरुको कार्यान्वनले युवाहरुले रोजगारी पाउनुका साथै जलाधार व्यवस्थापनमा सक्रिय योगदान दिन सक्छन् ।

३. रोजगारी र हरित अर्थतन्त्रः

जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु बेरोजगारी कम गर्न जीविकोपार्जनका अवसरहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । Agroforestry र Organic Farming, नर्सरी व्यवस्थापन र वृक्षरोपण, पर्यावरण मैत्री उद्यमहरुको एकीकृत अभ्यासले वातावरण संरक्षण, रोजगारी तथा आर्थिक विकासको सम्भावना बढाउँछ ।

४. नवप्रवर्तन र प्रविधि प्रयोगमा युवाको नेतृत्वः

Gen Z ले प्रयोग गर्न सक्ने डिजिटल उपकरणहरु, मोवाइल एप्लीकेसनहरु, तथ्याँकमा आधारित विश्लेषण तथा प्रोजेक्ट डिजाईनले जलाधार व्यवस्थापनको कार्यमा निवीनता ल्याउन सक्छ । यस्ता प्रविधिहरुलाई जलाधारीय तत्वहरुको अनुगमन गर्न, वाढीको पुर्वानुमान गर्न र भू–उपयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न प्रयोग .गर्न सकिन्छ ।

५. जलवायु परिवर्तत सचेतना कार्यक्रमः

यस्तो दिशानिर्देशले जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरुको वारेमा युवाहरुमा चेतना जगाउन बढि फोकस गर्दछ । जलाधार सम्वन्धी विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक अभियानहरुको लिईने युवा नेतृत्वको पहलले वातावरणीय उत्थानशिलता र दिगो अभ्यासहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न मदत गर्दछ ।

६. सामाजिक समावेशीकरण तथा समानताः

यस सिद्धान्तले मधेश प्रदेशका सिमान्तकृत समूहका (दलित, मुस्लिम र पिछडिएका) युवाहरुको साथै युवा महिलालाई विशेष ध्यान दिन्छ । समावेशी नीतिहरुले श्रोत, प्रशिक्षण र अवसरहरुमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दछ ।

७. सफल अभ्यासहरुको पुनरावृतिः

प्रदेशमा संचालित कतिपय कार्यक्रम तथा अभ्यासहरुको रेप्लीकेशनले जलाधार तथा पर्यावरण व्यवस्थापनको लागि कार्यान्वयन चरणमा युवाहरुको सहभागितालाई बढाउन सकिन्छ । चुरे संरक्षण, खोला किनार संरक्षण, क्षतिग्रस्त भूमी पुनर्उत्थान, बगर खेती लगायतका कार्यक्रमहरुमा युवाहरुलाई संलग्न गराउन सकिन्छ । भुमिगत जल पुनर्भरण, रन अफ हार्भेष्टिगँ ड्याम, खानेपानी तथा सिंचाई प्रणाली जडानका कार्यक्रमहरुमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तै सिरहा र सप्तरी जिल्लाका युवाहरुलाई जस्तै अन्य जिल्लाहरुमा समेत जलवायु प्रतिरोधात्मक परियोजनाहरुको अनुकूलन योजना तयारी तथा सामुदायिक परिचालनको क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ । गैर–सरकारी संस्थाहरुले पनि दिगो जीविकोपार्जन र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु तय गरी युवाहरुलाई परिचालन गर्न सक्छन् ।

धेरै चुनौतीहरु छन्‌ः

• Gen Z समर्पित छुटै जलाधार नीतिको अभाव
• सिमित वित्तिय श्रोत र संस्थागत सहयोग सरकारी निकायहरु बीचको कमजोर समन्वयको अवस्था
• युवा विदेश पलायनको उच्च दर
• ग्रामिण क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग तथा जलाधारीय महत्व वारे कमजोर सचेतना

अवको बाटो

• युवा संलग्नता लक्षित विशेष नीतिहरु तर्जुमा गर्ने ।
• जलाधार व्यवस्थापन उपभोत्ता समितिहरुमा युवा कोटा निर्धारण गर्ने ।
• हरित उद्यमशिलताको लागि कोषको प्रवद्र्धन गर्ने ।
• विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रममा पर्यावरणको विषयलाई एकिकृत गर्ने ।
• अनुगमन तथा तथ्याँक संकलनको लागि डिजिटल उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने ।
• सरकार, गैर–सरकारी संस्था तथा युवा संगठनहरु बीचको साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने ।

निष्कर्ष

मधेश प्रदेश जलाधार व्यवस्थापन कार्यमा युवा सहभागिताको महत्वलाई बुझेर थप समावेशी र दिगो दृष्टीकोण सहित अगाडी बढनु आजको आवश्यकता हो । Gen Z सँग आविष्कार, सचेतना र सक्रिय संलग्नता मार्फत वातावरण संरक्षणमा चालक शक्ति वन्ने क्षमता छ । हालका नीति र कार्यक्रमहरुले केही अवसर र आधारहरु प्रदान गरे पनि युवाहरुको क्षमतालाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न थप लक्षित रणनीतिहरुको आवश्यकता छ । त्यसैले अब Gen Z लाई जलाधार व्यवस्थापनको कार्यमा एकीकृत नगरी मधेश प्रदेशले दीर्घकालीन रुपमा वातावरणीय दिगोपना र समाजिक–आर्थिक विकास दुवै हासिल गर्न मुस्किल छ ।

लेखक : बरिष्ठ जलाधार व्यस्थापन अधिकृत
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेश ।