शर्मिला घिमिरे

बर्दिबास । महिलाको नेतृत्व, अधिकार र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूले आफ्नो आवाज सशक्त रूपमा उठाउँदै नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

‘समावेशी समानतामूलक समाज सबैका लागि अपरिहार्य’ भन्ने मूल नाराका साथ आईजीएफएफको आयोजनामा बर्दिबासमा भएको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले महिलाको क्षमता र दक्षतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न राज्य तथा राजनीतिक दलले समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले महिलामा नेतृत्व क्षमता हुँदाहुँदै पनि आफ्ना अधिकार र अवसरका लागि पर्याप्त रूपमा आवाज उठाउन नसक्दा महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनुपरेको बताउनुभयो। महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दै नेतृत्वमा दाबी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

“हामीले हाम्रो आवाज उठाउन जरुरी छ। महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता हुँदाहुँदै पनि हाम्रा आवाज कमी भएका कारण कतिपय ठाउँमा अवसर गुमाउनुपरेका ज्वलन्त उदाहरण छन्,” दाहालले भन्नुभयो।

नेपालको संविधानले महिलाको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। महिलालाई कमजोर ठान्ने सामाजिक तथा राजनीतिक मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिलाले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न निरन्तर अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

“यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब महिलाहरूलाई यो बाध्यतामा नपारी सक्षमता र योग्यताका आधारमा अगाडि बढ्ने अवसर र जिम्मेवारी दिनुपर्छ।”

कार्यक्रममा प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा थापाले महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा अब्बल क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्षम रहेको बताउँदै अधिकार र नेतृत्वका लागि महिलाहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।

“हामीले एकढिक्का भएर आफ्ना आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै कार्यकुशलता प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ,” मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “अब हामी पछि हटेर होइन, डटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब २०८४ सालमा महिलाहरू नेतृत्व क्षमतामा पुग्नुपर्छ।”

वक्ताहरूले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक तथा नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी अधिकारसँगै व्यवहारिक रूपमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। महिलाको क्षमता, दक्षता र नेतृत्वलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दल, स्थानीय तहदेखि राज्यका सबै संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए।

कार्यक्रममा बर्दिबास क्षेत्रका महिला अग्रज, महिला बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिक दलका महिला कार्यकर्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले महिलाको नेतृत्व विकास, अधिकारको संरक्षण र राजनीतिक सहभागिता विस्तारका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताएका थिए।