सुजाता राई

विराटनगर । प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन संशोधनका लागि स्रष्टाहरूले बुधवार कोसी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपाल’ को अगुवाइमा झापा, मोरङ र सुनसरीबाट आएका स्रष्टाहरूले मन्त्री तिम्सिनालाई विराटनगरस्थित मन्त्रालयमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘कोसी साहित्य कला परिषद् नेपाल’ ले कोसी प्रदेशमा रहेर भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्रष्टा तथा संस्थाहरूको सहयोग, सहकार्यमा ऐन संशोधनका लागि लामो समयदेखि बहस सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाले यसअघि नै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको थियो । मुख्यमन्त्री ऐन संशोधनको पक्षमा देखिएकै बेलामा सरकारमा फेरबदल आएको थियो ।

सहभागी दल फेरिएपछि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढ्न नसकेको परिप्रेक्षमा आफूहरूले मन्त्रालयमा पुगेर लिखित रूपमा ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपालका अध्यक्ष केशु विरहीले जानकारी दिएका छन् ।

अनुसन्धानकर्तासमेत रहेका विरहीले भने, ‘हामी लामो समयदेखि ऐन संशोधन गरेर मात्र प्रतिष्ठानको गठन हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ । सरकारमा सहभागी दलमा फेरबदल भएकाले हामीले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई भेटेर पुनः ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । यो पहिलाकै अभियानको निरन्तरता हो ।’

स्रष्टाहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री तिम्सिनाले प्रतिष्ठानको स्वायत्तताको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै यसलाई अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘म यसको अध्ययन गर्नेछु, म टिमसँग बसेर सल्लाह गर्छु । आवश्यक परेका यहाँहरूको पनि सल्लाह र सहयोग लिइनेछ ।’

मन्त्री तिम्सिनाले २०७९ सालमा आएको ऐनको कार्यान्वयन तथा यतिका समयसम्म पनि संशोधन हुन नसक्नुका कारणका बारेमा पनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।

उक्त अवसरमा कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपालका अध्यक्ष केशु विरहीले अभियानको औचित्यका बारेमा प्रस्ट पारेका थिए भने प्राज्ञ सुभद्रा भट्टराई, अग्रज कलाकर्मी विक्रमश्री, रङ्गकर्मी भरत बर्बरिकले आआफ्ना धारणा राख्दै ऐन संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न मन्त्रीलाई सल्लाह दिएका थिए ।

यसअघि पनि पटक पटक विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूका तर्फबाट पनि उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइए पनि पछिल्लो समय सोही ऐनमा टेकेर प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गठन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पाएपछि स्रष्टा÷कलाकारहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

२०७९ सालमा जारी भएको ‘प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन’ मा मुख्यमन्त्री कुलपति, सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति र मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही प्रावधानको विषयलाई लिएर स्रष्टा/कलाकारहरूले लामो समयदेखि विमति जनाउँदै आएका छन् ।