जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पछिल्लो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ ।

बाढीका कारण १ हजार २५९ जनाले ज्यान गुमाएको तथा अझै ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताएका छन् ।

सम्पर्कविहीनको खोजी कार्य निरन्तर जारी रहेको उनको भनाइ छ । प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ ।

नुवाकोटमा सञ्चालित २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच केन्द्रमा १९५ जना तथा काठमाडौंका दुई स्थानमा ३०० जना प्रभावित नागरिकलाई राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

यसैगरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्‍याइरहेको जनाइएको छ ।

खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीका साथै स्वास्थ्य सेवा र मनोपरामर्शसमेत उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई तीव्रता
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक पूर्वाधार पुनःस्थापनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ भने ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुर्‍याउन बाँकी छ ।

गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डको कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनका लागि रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गरिएको छ ।

भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । कृष्णभीरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायत विकल्पबारे अध्ययन गरिने भएको छ ।

परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । त्रिशूली–बेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको र बाँकी दुई किलोमिटरमा काम जारी रहेको जनाइएको छ ।

तादीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसनको काम सुरु भइसकेको छ भने बेत्रावतीमा पनि सर्भेपछि फाउन्डेसन निर्माण अघि बढाइएको छ ।

त्रिशूलीमा १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । बेलायती राजदूतावाससँग ७० मिटरभन्दा लामो र डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनामा पनि खोजी जारी
बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा मानिसहरु फसेको आशंकामा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञसमेत उद्धार तथा खोजी कार्यमा संलग्न रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, बाढीका कारण चीनको केरुङमा फसेका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

मालवाहक कन्टेनरलाई भने कोरला नाकाबाट नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्दै
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार रसुवा बाढीपछि विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट नेपालले राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ ।

भारतले पाँच चरणमा हालसम्म ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।

चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोगका लागि ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न नेपालले चीनसँग अनुरोध गरेको छ ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुने क्रममा रहेको, श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर र अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग तथा विशेषज्ञ र ड्रोन अपरेटरसहितको टोली पठाउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै, यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको तथा १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कतारले ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने बेलायतले ५० लाख पाउण्ड सहयोग घोषणा गरेको छ ।

युरोपेली संघ, स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, आयरल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, नर्वे, फ्रान्स, लक्जेम्बर्ग र लाटभियालगायतका मुलुक तथा संस्थाले समेत राहत तथा आर्थिक सहयोगको घोषणा वा उपलब्ध गराएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन् ।

विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहयोगका लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर र प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले रसुवा बाढीलाई जलवायु परिवर्तन र हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमसँग जोड्दै यस विपद्बाट नेपालले विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सरकार उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा निरन्तर खटिरहेको र नेपाल यस विपद्बाट चाँडै उठ्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।