काठमाडौँ– एक वर्षअघि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन र दोषीमाथिको कारबाही अझै टुंगिन सकेको छैन । तत्कालीन सत्तापक्ष तथा सहिद परिवारले प्रश्न गर्दै आएका छन्– घटनाका दोषीमाथि किन कारबाही भएन ? २३ र २४ भदौ दुवै दिनका घटनाको अनुसन्धान अधुरै रहँदा दोषी उम्किने र दण्डहीनता बढ्ने जोखिमप्रति सुरक्षा अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

२३ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन तथा त्यसपछिका घटनामा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदा सहिद परिवार र घाइते चिन्तित छन् ।

दुवै आयोगले २४ भदौका घटनाको समेत थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथिको अनुसन्धानसमेत सुस्त छ । अर्कोतर्फ २४ भदौका घटनाका सम्बन्धमा दर्ता भएका एक हजार ११३ मुद्दामा एक हजार १३ जना पक्राउ परे पनि अधिकांश पुरानै घटनाका आरोपित रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

२३ भदौको घटनामा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहितका अधिकारीको नामै किटान गरी कारबाही गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले आन्दोलनको आवरणमा अपराध गर्नेमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको थियो । तर, चुनावपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै आन्दोलनको आवरणमा अपराध गर्नेमाथि पक्राउ तथा अनुसन्धान नगर्न प्रहरीमाथि दबाब परेको छ ।

२३ भदौको घटनाको सन्दर्भमा नयाँ सरकारले १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी बयान लिए पनि अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । उनीहरूमाथिको अनुसन्धान साढे पाँच महिनादेखि काठमाडौं परिसरमा अलपत्र छ । सरकारी वकिल कार्यालयले थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिए पनि घटनास्थलका सिसिटिभी फुटेजदेखि प्रत्यक्षदर्शीका बयानसम्म संकलन गरिसक्दा पनि मुद्दा अघि बढाउन माथिल्लो निकायबाट आदेश नआएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले लापरबाहीपूर्वक ज्यान लिन नहुने कसुरमा उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार सहिदका परिवारले जाहेरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको १३औँ दिनमा उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार छुटेका थिए । तारिखमा राखेर सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न भने पनि यससम्बन्धी अनुसन्धान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ओली, लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर भए पनि सजाय गर्न भनेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन त सरकारले खोलेकै छैन । प्रतिवेदनबारे छलफल गर्नसमेत कुनै खबर नआएको आयोग सदस्य लिली थापा बताउँछिन् ।

दुवै आयोगले आन्दोलनको आवरणमा सरकारी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गर्ने र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगले २३ भदौसँगै २४ भदौको घटनाको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार हत्या, लुटपाटलगायत केही घटनामा संलग्नमाथि गत वर्षदेखि अनुसन्धान भइरहे पनि पछिल्लो समय यससम्बन्धी अनुसन्धान थप सुस्त भएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत संवेदनशील सरकारी निकायमा भएको घटनामा संलग्न अझै पक्राउ परेका छैनन् । घटनामा संलग्न भएको आशंकामा केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि उनीहरू छुटिसकेका छन् । घटनाका अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएका छन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म यस्ता घटनामा संलग्न ठुलो संख्यामा पक्राउ परेका थिए । तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि पक्राउ तथा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा सुस्तता आएको छ । गृह प्रशासनले नै यसमा प्रहरीलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएको आरोपसमेत छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २६ जेठमा दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्दा जेन–जी आन्दोलनका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा समेत उनले आन्दोलनका दमनकर्ता तथा विध्वंसकर्तामाथि कारबाही गर्ने विषयमा स्पष्ट केही बताएनन् । केही जेन–जी युवाले २४ भदौका घटनामा जोडिएका व्यक्तिमाथिका मुद्दा फिर्ता लिन गृहमन्त्री गुरुङमाथि दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले २३ र २४ भदौ दुवै दिन भएका घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताउँछन् । ‘२३ भदौको घटनामा जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘२४ भदौका घटनामा एक हजार १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामा एक हजार १३ जना पक्राउ परेकामा २७३ जना हाल कारागारमा छन् ।’

प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये करिब ९० प्रतिशत व्यक्ति वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै पक्राउ परेका हुन् । नयाँ सरकारले २४ भदौका अधिकांश आन्दोलनकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने मनस्थिति बनाएको कतिपयको आरोप छ । आन्दोलनको आवरणमा विभिन्न व्यक्तिका कम्पनी तथा घरबाट ठुलो मात्रामा लुटपाट भएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । घटनामा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता जनाउँदै आएका छन् ।

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले २४ भदौका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगर्दा भविष्यमा यस्ता घटनाले प्रोत्साहन पाउन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि जनताको राज्यप्रति असन्तुष्टि कायमै छ । देश संक्रमणकालमै छ र झन् अस्थिरतातर्फ अघि बढेजस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको आवरणमा अपराध गर्नेमाथि कारबाही नहुने हो भने सुरक्षा चुनौती झन् बढ्छ । यस्ता घटना फेरि दोहोरिन सक्छन् । यसमा सरकार गम्भीर देखिनुपर्छ ।’

आन्दोलनको एक पक्ष रहेको जेनजी फ्रन्टले पनि छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नगरिएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । विज्ञप्तिमार्फत फ्रन्टले ठुला भ्रष्टाचार, गैरन्यायिक हत्या तथा राज्यको दमनका घटनामा जनआक्रोश मत्थर पार्न तत्काल छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्ने, तर ती आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र दोषीमाथि कारबाही नगरी थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुने भन्दै प्रश्न गरेको छ । विज्ञप्तिमा छ, ‘ठुला–ठुला भ्रष्टाचार, गैरन्यायिक हत्या र राज्यको दमनका घटनामा जनआक्रोश क्षणिक रूपमा साम्य पार्न छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्ने, तर यी आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नै नगर्ने र दोषीमाथि कारबाही नगरी थन्काउने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ ?’

गत वर्ष २३ भदौमा मूलतः भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी पुस्ताले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीको भिडलाई रोक्न नसकेपछि संसद् भवन आसपासमा अन्धाधुन्ध गोली चलाइएको थियो । सोही दिन बानेश्वर क्षेत्रमा १७ जना किशोर–किशोरीले ज्यान गुमाएका थिए । सो दमनको विरोधमा भोलिपल्ट देशभरि आन्दोलन हुँदा स्थित सम्हाल्न नसकी ओली नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएको थियो ।

त्यसपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी २१ फागुनमा मध्यावधि निर्वाचन गराइएको थियो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ मत पायो भने बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

सरकार गठन भएको साढे पाँच महिना हुँदा पनि सो विद्रोहको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले भने सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै काम भइरहेको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार जेन–जी आन्दोलनको सम्झना गर्दै सुशासन कायम हुने दाबी गरेका छन् । अन्य मागबारे उनले केही बोलेका छैनन् ।

एक वर्षसम्म सात शवको सनाखत हुन सकेन
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ७६ जनामध्ये सातजनाको अझै सनाखत हुन सकेको छैन । आगलागीमा परी जलेका शवको प्रहरीबाट सनाखत गर्न नसकिएपछि ती शवको पहिचान अन्योलमा परेको हो । ती शवको कंकाल मात्र फेला परेको छ । शवमा लाइभ सेल फेला नपरेपछि डिएनए परीक्षणका लागि नमुना निकाल्नसमेत नसकिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कंकालबाट डिएनए परीक्षण गर्ने प्रविधि नेपालमा छैन । ‘यस्तो कंकालबाट डिएनए परीक्षण गर्न सक्ने प्रविधि नेपालसँग छैन । नेपालको पहुँच भएका अन्य देशमा पनि यस्तो प्रविधि रहेनछ,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण ती शव के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।’ ती शव त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमै राखिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा आफन्त बेपत्ता भएको भन्दै परिवारले उजुरी दिएका छन् । तर, शवको सनाखत हुन नसक्दा उजुरी परेका तिनै व्यक्ति मृत्यु भएका हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । 

– नयाँ पत्रिका बाट