प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन्द्र शाह सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ।

मधेसमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिन बाध्य पारिएको घटनाले सरकार र जनताबीच बढ्दै गएको दूरीको बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ।

सरकारले चुनावपछि आफूले पाएको जनादेशलाई परिवर्तन, सुशासन र परिणाममुखी शासनका लागि भएको बताउँदै आएको छ। तर, सरकारका आश्वासन र नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गरिरहेको अवस्थाबीच अन्तर बढ्दै गएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा आउन थालेको छ।

यहीबीच रास्वपाकै सांसद अमरेश सिंहले केही समयअघि ‘छठपछि जनताले सरकारलाई लखेट्ने’ चेतावनी दिएका थिए। अहिले तीजअघि नै मधेसबाट मन्त्रीलाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनको अभिव्यक्तिसँग जोडेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

जनमतको विश्वास टिकाउन कठिन

२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १८२ सिट जित्यो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले रास्वपा दुई सिट मात्र पछाडि रह्यो। समानुपातिकतर्फ मात्रै उसले ५१ लाखभन्दा बढी मत पाएको थियो।

यो परिणाम सामान्य चुनावी सफलता थिएन। पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ विकल्पको खोजी र रवि लामिछाने–बालेन्द्र शाहको राजनीतिक सहकार्यप्रतिको आकर्षण एकै ठाउँमा जोडिँदा रास्वपाले अभूतपूर्व जनमत पाएको थियो। स्वयं रास्वपाले पनि पुराना दलप्रतिको वितृष्णाबाट सिर्जित आशा नयाँ विकल्पतर्फ मोडिएको दाबी गरेको थियो।

अर्थात् जनताले रास्वपालाई पाँच वर्ष चलाउन मात्रै होइन, पुरानो शासन शैली बदल्न ठूलो अवसर दिएका थिए।

तर अहिले यति ठूलो जनमत पाएको सरकारप्रति यति छिट्टै असन्तुष्टिको आवाज किन सुनिन थाल्यो?

सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको ८७.२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार १०० मध्ये ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन्, १७ वटामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ भने १३ वटामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति छ।

तर, यही कार्यसूचीको बाह्य मूल्यांकनले फरक तस्बिर देखाएको छ। स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजनाले गरेको मूल्यांकनमा ३६ वटा कार्यसूची सकारात्मक रूपमा अघि बढेको, ५९ वटा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको, चारवटा रोकिएको र एउटा सुरु नै नभएको उल्लेख छ।

यसले सरकारको ‘प्रगति’ मापन गर्ने तरिका र नागरिकले खोजिरहेको ‘नतिजा’बीचको फरक उजागर गर्छ।

सरकारले फाइल चलेको, प्रक्रिया सुरु भएको वा संरचना बनेकोलाई उपलब्धि मानिरहेको हुन सक्छ। तर नागरिकको अपेक्षा फरक छ । सेवा सहज भयो कि भएन, रोजगारी बढ्यो कि बढेन, बजारमा राहत भयो कि भएन, भ्रष्टाचार घट्यो कि घटेन र राज्य नागरिकको समस्यामा कति छिटो पुग्यो?

यही अन्तर सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्न थालेको देखिन्छ।

बालेन सरकारले सत्ता सम्हालेकै दिन सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता, रोजगारी तथा सीप विकास, भूमिहीनको समस्या समाधान, निजी क्षेत्रको सुरक्षा, शिक्षा सुधारलगायतका महत्वाकांक्षी योजना थिए।

तर ठूलो जनमत पाएको सरकारका लागि समस्या योजना घोषणा गर्नु होइन, ती योजनाको प्रत्यक्ष परिणाम नागरिकसम्म पुर्‍याउनु हो।

सरकारले डिजिटल शासन र प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर नागरिकका लागि सरकारको मूल्यांकन अझै पनि पासपोर्ट, लाइसेन्स, अस्पताल, शिक्षा, रोजगारी, बजार, ग्यास, सडक र सुरक्षा जस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयबाट भइरहेको छ।

अनलाइन माध्यममा पछिल्ला दिनमा ग्यासको सहज वितरण, बाढीपछिको उद्धार तथा पुनःस्थापना, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आएका समाचार तथा प्रतिक्रियाले पनि सरकारमाथि प्रश्न बढिरहेको संकेत गर्छन्। अनलाइनखबरमा ग्यासको सहज वितरणको माग गर्दै प्रदर्शन भएको समाचारसँगै ‘मन्त्री फेरिँदैमा जनताले ग्यास पाउँछन्?’ भन्ने प्रश्नसमेत प्रमुख रूपमा उठाइएको छ।

बाढीले सरकारको क्षमता परीक्षण गर्दा प्रश्न झन् चर्कियो

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि उठेका प्रश्नले पनि सरकारको छविमा असर पारेको देखिन्छ।

विपद्पछिको उद्धार, सुरुङमा फसेकाको खोजी, सूचना प्रवाह, राहत र पुनःस्थापनाको गति तथा समन्वयबारे सार्वजनिक आलोचना भइरहेका छन्। प्रमुख अनलाइनका सामग्रीमा समेत ‘उद्धारमा सरकारको सक्रियता देखिएन’ र ‘सुरुङ उद्धारमा सहयोग लिन ढिलाइ’ जस्ता प्रश्न उठेका छन्।

विपद्को अवस्थामा सरकारको काम कागजमा भएको निर्णयले होइन, संकटमा परेका नागरिकले राज्यलाई कति नजिक महसुस गरे भन्ने आधारमा मापन हुन्छ।

त्यसैले ठूलो जनमत पाएको सरकारका लागि बाढी एउटा प्रशासनिक चुनौती मात्र थिएन, राज्यको क्षमता देखाउने परीक्षा पनि थियो।

मधेसको घटना किन महत्वपूर्ण छ?

मधेसको घटनालाई एउटा कार्यक्रमको विरोध मात्र भनेर हेर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ।

मधेसमा रास्वपाले चुनावमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको थियो। नयाँ राजनीतिक विकल्पको रूपमा रास्वपाले त्यहाँ पुराना मधेसकेन्द्रित दलको विकल्प बन्ने प्रयास गरेको थियो। अहिले त्यही क्षेत्रमा सरकारका मन्त्रीप्रति आक्रोश देखिनु राजनीतिक रूपमा संवेदनशील संकेत हो।

जनकपुरमा गुठी जग्गासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर बालेन सरकारविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

सामाजिक सञ्जालको समर्थन सडकको समर्थन होइन

रास्वपाको राजनीतिक शक्ति निर्माणमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका थियो। चुनावअघि नागरिक स्वयं सामाजिक सञ्जालमार्फत रास्वपाको अभियानका वाहक बनेको र पार्टीले डिजिटल माध्यमलाई आफ्नो राजनीतिक आधार बनाएको विश्लेषणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

तर सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र शासनमा लोकप्रिय रहनु एउटै कुरा होइन।

प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने र पुरानो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने शैलीले समर्थन जुटाउन सक्छ। तर सत्तामा पुगेपछि त्यही नागरिकले प्रश्नको जवाफ, परिणाम र जिम्मेवारी खोज्छ।

त्यसैले सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आलोचनालाई मात्र ‘विपक्षीको प्रचार’ भनेर पन्छाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

बालेन सरकारविरुद्ध सडकमा देखिएका गतिविधिमा विपक्षी दलको राजनीतिक स्वार्थ हुनु अस्वाभाविक होइन। पुराना दलहरूका लागि १८२ सिटको रास्वपा ठूलो चुनौती हो। सरकारविरुद्ध संसददेखि सडकसम्म दबाब बढाउने विपक्षी तयारीबारे पनि सार्वजनिक सामग्री आएका छन्।

तर सबै असन्तुष्टिलाई विपक्षीको षड्यन्त्र भनेर व्याख्या गर्दा सरकारले वास्तविक गुनासो छुटाउन सक्छ।

सुकुम्बासी, ग्यास उपभोक्ता, निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी, बाढीपीडित, विभिन्न पेशागत समूह र स्थानीय तहका नागरिकका फरक–फरक गुनासा छन्। यी सबैलाई एउटै राजनीतिक कित्तामा राखेर हेर्नुभन्दा सरकारका निर्णय र कार्यान्वयनको प्रभावका रूपमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ।-नागरिक