बर्दिबास- मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधिमाथि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग परामर्श कार्यक्रमको थालनी गरेको छ ।

मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा एकरुपताका साथ बालविवाहमुक्त अभियान सञ्चालन गरी वडा, पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशलाइ नै क्रमश: बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधिलाइ अन्तिम रुप दिनका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी महत्वपूर्ण सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा प्रदेशस्तरीय बालक्लब संजाल विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहका बालक्लब तथा सञ्जालका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराइको प्रमुख आतिथ्यता तथा सेभ द चिल्ड्रेनका झम्केश्वर ओझाको सहजीकरणमा सञ्चालन भएको परामर्श कार्यक्रमको उद्देश्य तथा औचित्यबारे मन्त्रालयकै समाज कल्याण महाशाखा प्रमुख देवकुमारी खत्रीले प्रकाश पारेको कार्यक्रममा मधेश प्रदेशस्तरीय बालक्लब सञ्जाल तथा सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी तथा सर्लाही जिल्लाहरुबाट बालक्लब तथा बालक्लब सञ्जालका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बालविवाहको तथ्याङ्क, यसका कारण र असर तथा यसको न्यूनीकरणका लागि हालसम्मका प्रयासहरु र अबको योजनाकाबारे बालबालिकाहरुसँग छलफल गरिएको थियो । साथै मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमाथि बालबालिकाहरुले समूहगत छलफल गरी महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका थिए ।कार्यक्रमको शुरुवाती मन्तव्य राख्दै प्रदेश सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले बालविवाह विरुद्धको अभियानलाइ मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानसँग जोड्ने गरी अघि बढाएको बताए ।शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारलाइ माध्यम बनाएर प्रदेशलाइ नै बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको उनले बताए।

कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाहरुले बालअधिकार संरक्षणको बाधकको रुपमा रहेको बालविवाह न्यूनीकरण गरेर मात्र नहुने यसको जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।मधेश प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर नीति बनाउन लागेकोमा खुसी हुँदै उनीहरुले सबै वडा सरकार र पालिका सरकारहरु पनि यसप्रति सम्बेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेश बालक्लब सत्र्जालका सचिव नुर मोहम्मदले समूदायमा बढिरहेको बालविवाहलाइ कम गर्ने खालको कानून बनाउनु पर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसको कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताए । सप्तरी जिल्ला बालक्लब सञ्जालका अध्यक्ष सलमा खातुनले सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिका मधेश प्रदेशकै पहिलो बालविवाहमुक्त नगरपालिका घोषणा भएको र उक्त कार्य नगरपालिकाको नेतृत्वमा भएको र सेभ द चिल्ड्रेन, सबल नेपाल लगायतका संस्थाहरुको सहयोगमा बालक्लबको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै बालबालिकाहरुलाइ आवश्यक सहयोग गरेमा बालक्लब/सञ्जालहरुले पनि यस्ता अभियानहरुमा सघाउने बताइन् ।सरकारले आवश्यक नीति बनाएर मात्र पुग्दैन त्यसको पालनामा पनि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन । उनले बालविवाहबाट बालिकाहरु बढी प्रभावित भएको हुनाले बालिकाहरु बढी चनाखो हुन र सबै बालक्लबका सदस्यहरुलाइ बालसंरक्षणको अभियानमा लाग्न आव्हान गरिन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले बालसंरक्षणको महत्वपूर्ण सवालको रुपमा रहेको बालविवाह अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन शुरु गरिसकेको छ । सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिका मधेशकै पहिलो बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा भइसकेको छ भने सप्तरीकै खडक नपा र महोत्तरीको बर्दिबास नपा घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष वैशाख १७ गतेलाइ बालविवाह विरुद्धको दिवस मनाउने घोषणा यसअघि नै भइसकेको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व तथा बालसंरक्षणका लागि मधेश प्रदेशमा कार्यरत साझेदार संस्थाहरु सेभ द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल र R-CEFM परियोजनाको सहयोगमा मधेश प्रदेशका विभिन्न ४ स्थानहरु सिरहाको लहान, रौतहटको चन्द्रपुर, महोत्तरीको बर्दिबास र प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त भएका सुझावहरुलाइ समेटेर कार्यविधिलाइ अन्तिम रुप दिइने योजना रहेको मन्त्रालयका समाज कल्याण महाशाखा प्रमुख देव कुमारी खत्रीले बताइन् । आगामी दिनमा बालविवाह अन्त्यको लागि सरोकारवाला, सरकारी तथा विकासका साझेदार निकाय, स्थानीय सरकार लगायत सम्वद्ध सबै पक्ष बीचको समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै बालविवाहसँग गाँसिएर आउने अन्य मुद्दाहरुलाई समेत एकीकृत रुपमा अघि बढाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमै कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बालविवाह उच्च भएको मधेश प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ हाल कार्यान्वयनमा रहेको १० वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा लागेको पनि उनले बताइन् ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७३ को उपदफा १ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ भने उपदफा २ मा बीस वर्ष उमेर नपुगी भएको विवाह स्वत: बदर हुने भनिएको छ । साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने भनिएको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ को खण्ड घ मा पनि विवाह गर्नको लागि केटा र केटी दुबैको उमेर २० वर्ष पुराभएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। यसै ऐनको दफा ६७ मा उल्लेख भएअनुसार यदि पुरुष तथा महिलाले एक अर्कालाई कुनै पनि अवसर, समारोह वा कुनै औपचारिक कार्यमा पति तथा पत्नीको रुपमा स्वीकार गरे उनीहरुबीच विवाह भएको मानिन्छ । 

बालविवाह तथा उमेर नपुगी गरिने विवाह लैङ्गिक हिंसाको एक स्वरुप हो । नेपाली समाजमा बालविवाहको अवस्था जटिल रहेको विभिन्न अध्ययन तथा तथ्याङ्कहरुबाट देखिएको छ । दक्षिण एसियामा बालविवाहको अवस्था हेर्दा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेश्रो स्थानमा पर्दछ ।  पितृसत्तात्मक सोच तथा पुरातनवादी मूल्य र मान्यताबाट जकडिएको हाम्रो जस्तो समाजमा महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता छैन । महिलामाथि विभेद र हिंसा व्याप्त छ । बालकको तुलनामा बालिकाको विवाह चाँडै हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यसो हुनुमा महिलाको तुलनामा पुरुषको उमेर बढि हुनुपर्ने सामाजिक मान्यता, लैङ्गिक विभेद, अशिक्षा, गरिबी जस्ता कारणहरु रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जसको असर बालिका तथा किशोरीको प्रजनन् स्वास्थ्य, विवाहका नाममा बालिका तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा, शिक्षा, रोजगारी तथा उनीबाट जन्मिएको बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण र देशको समग्र विकासमा समेत परेको छ । 

बालविवाहको यस अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसका अलावा संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत तथा विभिन्न संरचनागत व्यवस्था समेत गरेको छ । यी महत्वपूर्ण पहलहरु हुँदाहुँदै पनि विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव तथा पितृसत्तात्मक सोच तथा मूल्य मान्यता र यसले मलजल गरेका धार्मिक, साँस्कृतिक परम्परा र महिलालाई हेर्ने सामाजिक सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा समाजबाट लैङ्गिक हिंसा, विभेद तथा बालविवाहको अवस्थामा सोचे अनुरुप सुधार हुनसकेको छैन । बालविवाहलाई एउटा छुट्टै समस्याको रुपमा नहेरी बालविवाहसँग गाँसिएर आउने अन्य समस्यालाई पनि एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्दै जानु पर्ने देखिएको छ ।