मधेस आन्दोलनका १७ वर्ष

जनकपुर – मधेस प्रदेश कृषिका लागि उर्वरभूमि हो। जहाँ चुरेक्षेत्र रहेकाले जडीबुटी, जंगलदेखि पानीको अपार स्रोतसम्म छ।

हरेक माघ ५ गते मधेसमा बलिदानी दिवस मनाइन्छ। मधेस आन्दोलन भएको १७ वर्ष पुगेको छ। मधेसी नेताहरू मधेस आन्दोलनका सहिदलाई राजनीतिक तर्पण अर्पण गर्छन्। माल्यार्पण र जोसिलो भाषणमा माघ ५ गते बित्छ। २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लाहानमा रमेश महतोको तत्कालीन माओवादीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भयो। बन्द राजमार्ग बलपूर्वक खुलाएर जान खोज्ने क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर रमेशले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। त्यस घटनापश्चात् मधेस विद्रोहको रूप धारण गर्दै मधेसभर नै आन्दोलनको जनलहर फैलियो।

२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो। त्यसमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन एवं प्रादेशिक स्वायत्तताको कुरा उल्लेख गरिएको थिएन।  अन्तरिम संविधान घोषणा भएको भोलिपल्टै माघ २ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले काठमाडौंको माइतीघरमा अन्तरिम संविधान जलाएर विरोध प्रदर्शन गरे। संविधान जलाएको आरोपमा उपेन्द्र यादवलगायत २८ पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाइयो। त्यसको विरोधमा फोरमले लहानसहित मधेसका जिल्लामा आन्दोलनको सुरुआत गर्‍यो।

अध्यक्ष यादवलगायत अन्य नेताको रिहाइको माग गर्दै फोरम नेपालले माघ ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म मधेस बन्दको आह्वान गरेको थियो। सोही क्रममा लहानमा माओवादी कार्यकर्ता र फोरमबीच रोक्ने र अघि बढ्ने विषयमा विवाद हुँदा माओवादीले गोली चलायो र रमेशको मृत्यु भयो। रमेश फोरम नेपालका विद्यार्थी नेता थिए। महतोको हत्यापछि लहानमा दर्जनौं सवारीसाधन र सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरियो। आन्दोलन चर्किने क्रममा माघ ८ गतेसम्म लहानमा मात्र पाँचले ज्यान गुमाए। त्यति बेलासम्म आन्दोलनको आगो मधेसभर फैलिसकेको थियो।

माघ ९ गत्ते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनरत्त पक्ष मधेसी जनअधिकार फोरमलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे। फोरमले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा नआएसम्म वार्ता नबस्ने अडान लियो। माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपिने, नयाँ संविधानमा सबै जात, जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने आश्वास्त पार्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो। तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले मधेसको माग पूरा नभएको भन्दै जारी आन्दोलन रोकिएन। पुनः माघ २४ गते प्रधानमन्त्रीले सच्याएर देशवासीको नाममा अर्को सम्बोधन गरेपछि माघ २५ मा फोरमले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गर्‍यो। त्यतिबेलासम्म ४२ मधेसी युवाले ज्यान गुमाइसकेका थिए। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वको वार्ता समितिसँग जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न चरणमा वार्ता भयो। २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो।

राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने, स्वायत्त मधेस प्रदेशको निर्माण गर्ने लगायतका बुँदामा सहमति भएको थियो। ०६५ फागुन १६ मा सरकार र फोरमबीच अर्को ८ बुँदे सम्झौता भयो। फोरम नेतृत्वको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनकै बलमा अन्तरिम संविधानमा संघीयतासहितको व्यवस्था सम्भव भयो। त्यसपछि ७२ सालको नाकाबन्दी सहितको तेस्रो मधेस आन्दोलन बिना उपलब्धि टुंगियो।

अब मधेस प्रदेशले समृद्धिका लागि प्राथमिकताक्रम तोक्नुपर्छ। क–कसको दायित्व के–के हो, जिम्मेवारी दिनुपर्छ। अत्यन्त सम्भावनायुत्ताm प्रदेश भएकाले कुन बाटो भएर कहाँ पुग्ने, स्पष्ट रणनीति र भिजन देखाइदिनुपर्छ।

मधेस आन्दोलनको प्रमुख उपलसब्ध संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्हः तीनपटकको मधेस आन्दोलनमा सयभन्दा अधिक मधेसीले प्राणको आहुति दिए। लगानी अनुसारको प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने मधेस आन्दोलनले प्राप्त गरेको सर्वाधिक विराट उपलब्धि नै ‘संघीयता’ हो। मधेस आन्दोलनकै बलमा नेपाली राज्यसत्ताले संघीयता स्वीकार गरेकोमा कुनै दुईमत छैन। मधेस आन्दोलनकै बलमा नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था कायम भएको हो। तर, दशक नबित्दै नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक फितलो संरचना संघीयता भएको छ। अहिले प्रदेश संरचना उपयुक्त छ कि छैन ? बहस चलिरहेछ।

मधेसी जनतालाई नेपालमा न्याय र समानताको अधिकार प्रत्याभूत गराउनु मधेस आन्दोलनको अभीष्ट थियो। बराबर दर्जाको नागरिकसरह अधिकार र समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको ग्यारेन्टी गर्न सहिदहरूले मधेस आन्दोलनमार्फत प्राणको आहुती दिए। तर, मधेस नेतृत्वले सहिदको सपना र प्राण आहुतिलाई सीमित सत्ता स्वार्थका लागिमात्र प्रयोग गरेको छ। मधेस र मधेसीको अधिकारसँग गाँसिएका सवालप्रति मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अडान चट्टानी छैन। सत्तामा पुग्न अनेकपटक लचक हुने र सवाललाई खुम्च्याउने र विस्तार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको देखिन्छ। मधेस राजनीतिको यो एउटा बाध्यकारी चरित्र बनेको छ।

मधेसी जनता मधेसकेन्द्रित दलहरूबाटै सर्वाधिक असन्तुष्ट : 

मधेसले अधिकारका लागि संघर्ष गरेको लामो इतिहास भए पनि त्यही संघर्षका कारण स्थापित दलहरूमा देखिएको सत्तामोहका कारण मधेसले अहिलेसम्म अधिकार पाउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ। सत्तामोहकै कारण मधेसवादी दलले विभाजनको लामो शृंखला झेलेका छन्। परिणाम स्वरूप मधेसका एजेन्डा कमजोर भएका छन्। गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी सत्ताकै लागि बारम्बार विभाजन भयो। सुरुमा हृदयेश त्रिपाठीहरूले मन्त्री बन्न नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजन गरे। त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुन बद्री मण्डलले सो पार्टीलाई विभाजन गराए।

मधेस आन्दोलनपछि त राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, खुशीलाल मण्डल, श्यामसुन्दर गुप्ता, सरिता गिरी, रामनरेश राय यादव, विकास तिवारी लगायतले नेपाल सद्भावना पार्टीलाई विभाजन गरेर टुक्रा टुक्रा बनाए। यसरी हेर्दा जतिपटक पार्टी विभाजन भयो, सत्ताकै सेरोफेरोमा भयो। मधेस आन्दोलनको सुरुआत गरेको तत्कालीन समाजवादी पार्टी पनि सत्ताकै कारण पटक–पटक विभाजन भएको हो। राज्यसँग २२ बुँदे सम्झौता हुँदाका भाग्यनाथ गुप्ताहरू अलग भए। त्यसपछि अमरनाथ यादव अलग भए। लगत्तै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विवाद हुँदा विजयकुमार गच्छदार अलग भए। त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउने क्रममा पार्टीभित्र विवाद हुँदा जेपी गुप्ता अलग भए। फोरमको सत्तायात्रा सुरुसँगै विभाजनको शृंखला पनि जारी नै थियो। त्यो क्रम २०७२ सम्म चल्यो।

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जानकै लागि जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भयो। मधेसका सबै दल मिलेर बनाएको जसपा नेपाल सत्ताकै कारण एक वर्ष पनि सिंगो रहन सकेन। जसपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरूले उठाउँदै आएको मधेसको माग ओली नेतृत्वको सरकारले पूरा गरिरहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरे।

त्यतिबेला मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका केही मुद्दा सरकारले फिर्ता लियो। तर, समग्र माग पूरा नभएको गुनासो फेरि ठाकुरबाटै आयो। महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरू सरकारमा जानुनै पार्टी विभाजनको मुख्य कारण थियो। यसरी मधेसी राजनीतिको वर्तमान दशालाई हेर्दा मधेसी जनता मधेसकेन्द्रित दलहरूबाटै सर्वाधिक असन्तुष्ट छन्। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू एकतिरबाट जोडिने र अर्कोतिरबाट फुट्ने क्रम रोकिने संकेत अझै देखिँदैन। अहिले नेपाल विग्रहको राजनीति गर्नेगरी पदार्पण भएका सिके राउत जनमत पार्टी खोलेर मधेसमा प्रतिस्पर्धा गर्न आए। जातिय विद्वेषको ऊर्जाले सिर्जित मधेसीवादको पुँजी सकिने दिन आइसकेको छ।

मधेस विद्रोहले नेपालको पहिचान फेरियो : मधेस विद्रोहले नेपालको पहिचान फेरिएको छ। मधेस आन्दोलनको प्रभावमा ढिलै र सीमित क्षेत्रमै भए पनि मधेस प्रदेश बन्यो। जसबाट मधेसले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि पाएको छ। नेपालमा मधेश छ, त्यहाँ मधेसी जनता बसोबास गर्छन्। उनीहरूको पनि नेपाली राष्ट्रियता छ, उनीहरूका अलग्गै भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र रहनसहन छन्। यसरी मधेस विद्रोहको १७ वर्षका उपलब्धिलाई केलाउने हो भने मधेसीले आफ्ना अधिकार र राज्यका विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्न सिकेका छन्।

मधेसीमा राजनीतिक चेतना बढेको छ। राजनीतिक विषयवस्तु बुझ्न थालेका छन्। सत्ताका आयामहरूलाई पनि पहिचान गरेका छन्। मधेस विद्रोहअघि कतिपयले आफूलाई मधेसी भन्न रुचाउँदैन थिए। काठमाडौंमा मधेसी भाषा बोल्न डराउँथे। तर, आज गर्वका साथ भन्छन्, ‘म मधेसी हुँ।’ मधेस विद्रोहपश्चात् सामाजिक परिवर्तन पनि भएका छन्। समावेशी र संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। यही नै मधेसीका लागि १७ वर्षमा भएको मूल उपलब्धि हो।

अब को बाटो के त ? : अब समृद्धिका लागि १, २, ३… के के गर्ने ? प्राथमिकताक्रम तोक्नु पर्छ। क–कसको दायित्व के–के हो, जिम्मेवारी दिनुपर्छ। कुन बाटो भएर कहाँ पुग्ने, स्पष्ट रणनीति र भिजन देखाइदिनुपर्छ। मधेस प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो। यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ। प्रदेशमा चुरेक्षेत्र रहेकाले जडीबुटी, जंगलदेखि पानीको अपार स्रोतसम्म छ। औद्योगिक कलकारखानाका लागि पनि अत्यन्त उपयुक्त छ। तर सुशासन मधेशका लागि ठूलो चुनौतीको विषय छ।