बाराको जितपुर सिमरा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको निर्वाचन सकिएसँगै महोत्तरीको बर्दिवासमा पनि चर्चा चुलिएको छ ।
तिन बर्षे कार्यकाल अन्तर्गत २०७९ माघमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिन दुई महिना बाकि रहदै निर्वाचनको गर्मागर्मी पारम्भ भएको हो ।
पछिल्ला बर्षहरुमा मधेशमा पानीको अभाव चुलिदै गएको वेला खानेपानी जस्तो संवेदनशिल विषयमा आसन्न नेतृत्व कस्तो हुनेपर्ने भन्ने विषयले सर्वसाधारणहरुमा चासो र चिन्ता देखिन थालेको छ ।
बर्दिवास खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकार वडा न.१, २, १४ र वडा नं. ३ को गौरिडाँडा पर्दछ जाँहा ६ हजार भन्दा बढी घरधुरीले पानीको उपभोग गर्दछन । पछिल्लो समयमा जनघनत्व र बसाईसराई बर्दिवासमा नै केन्द्रित हुनुले खानेपानीको दिर्घकालिन भविष्यमा स्थानीयहरुको निक्कै चासो देखिएको छ ।
‘२०७९ मा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुले खानेपानीको भविष्यमाथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् । उनीहरु आन्तरिक झगडा कै कारण कयौ नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् ।’ स्थानीय युवा नेता देवनारायण महतोले भने । ‘अव नँया ढंगले र दृष्टिकोण भएको मान्छे खोज्ने वेला भएको छ ।’

निर्वाचन भएदेखि नै पदाधिकारीहरु अवैधानिक बाटोमा

२०५७ को बिधान दोश्रो संसोधन २०६३ अनुरुप खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको २०७९ माघमा निर्वाचन गरेको हो ।
छोटो समयमा नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको आन्तरिक खिचातानी बढेपछी एउटा समुहबाट २०८० चैत्र –२७ गते बिशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको माईन्युट सार्वजनिक भयो । अचम्मलाग्दो त काँहानिर बन्यो भने साधारणसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत बिशेष साधारणसभा गर्न एक चौथाई साधारण सदस्यहरुले लिखितरुपमा बैठक बोलाउन माग गरेपछि मात्र सचिवले समितिले तोकेको मिति, स्थान र समय निर्धारण गरि १५ दिनभित्र बिशेष साधारणसभा बोलाउने विधानमा प्रावधान छ ।
तर माईन्युटमा जम्मा १५२ जनाको हस्ताक्षर बटुलेर बिधान संसोधन गर्दै कोषाध्यक्ष र सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार निष्कृय बनाईएको देखिएको छ ।
फर्जी साधारणसभाको नै नाममा कोषाध्यक्ष भोज प्रसाद फुयाल र सचिव बिष्णु भण्डारीलाई विधान संसोधन गरेर अधिकार खोसेपछी उनीहरुले नगर कार्यापालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।
उक्त उजुरीउपर छानविन गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले फर्जी साधारणसभा नै भएको र यसलाई टेकेर काम गर्न नमिल्ने भन्दै २०८१ साल भदौ ११ गते संसोधित विधानलाई खारेज गरेको थियो ।
२०८१ भदौ–१६ गते बर्दिवास नगरपालिकाले समेत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाई २०६३ को बिधानअनुसार नै काम गर्न पत्र लेखेको देखिन्छ ।

निर्वाचन नगर्ने खेलमा लागेको उपभोक्ताहरुको दावी

यो नेतृत्वबाट असन्तुष्ट बनेका उपभोक्ताहरुले भने निर्वाचन नगराउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
संसोधित बिधानलाई २०८० सालमा नै अवैधानिक भएको जिल्ला प्रशासनले निष्कर्ष निकाले पनि स्थानीय सत्ताको आडमा जवर्जस्ती गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
‘अहिलेसम्म उनीहरुले गरेका कामहरुमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै भएको छ । संसोधित विधान–२०८० खारेज भएपछी २०६३ को बिधानले कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर विना कारोवार गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।’ स्थानीय पर्यावरण अभियन्ता निरोज अधिकारीले भने । ‘तर सदस्यको हस्ताक्षर चलाएर कोषको दुरुपयोग हुँदा पनि नगर भने मौन छ । मिलोमतो देखिन्छ ।’
अवको नेतृत्व जलवायु परिवर्तन अनुकुल योजना बनाउन सक्ने हुनुपर्ने बताउदै अवैज्ञानिक दोहनलाई खवरदारी गर्न सक्ने र पर्यावरण बुझेको हुनुपर्ने उन्को भनाई छ । संसोधित विधानमा यो समितिले ३ बर्षलाई बढाएर ५ वर्ष बनाएको छ ।

भित्र खानेपानी संस्था नियन्त्रण बाहिर नेतृत्वको खोजी

उपभोक्ताहरु भने अवैधानिक बाटोबाट काम गर्ने पदाधिकारीहरुलाई प्रशासन कार्यालयले रोक्नुपर्ने बताउदै आएका छन् ।
यसको लागि नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले भूमिका खेलेको उपभोक्ताहरुको आरोप छ । कोषाध्यक्ष भोज प्रसाद फुयाल दैनिक लाखौ रुपैया अपचलन भएको खुलेआम भ्रष्टाचार गर्न नगरप्रमुखले नै प्रोत्साहन गरेको दावी गर्छन ।

यहीविचमा नँया नेतृत्वको लागि स्थानीय पर्यावरण अभियन्ताहरुको खोजी हुन् थालेको छ । अघिल्लो पटक समेत अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजय व्यहोरेका निरोज अधिकारी, देवनारायण महतो लगायतका व्यक्तिहरु चर्चामा छन् ।
पर्यावरण संरक्षणमा खरो उत्रने उनीहरुलाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ । परिक्षण भईसकेकाहरुलाई भन्दा नयाँ अनुहारलाई परिक्षणमा पठाउनु पर्ने माग बढदो छ ।