झण्डै एक हप्ता यतादेखि नेपाल भारत सीमाहरुमा सशस्त्र प्रहरीले माइकिंग गर्दै अब भारतबाट नेरु १०० भन्दा अधिकको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिरेर मात्र ल्याउनु भनी सूचना जारी गरिरहेका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्सार नाकामा कडाइ गरिएको छ । नेपालमा राजस्व चुहाबट हुने नहुने कुरा भन्सार प्रणाली हाँक्ने हाकिम र नियामक निकायहरुको नियतमा भरपर्ने गर्दछ ।

सामान्यता, प्रचलित कानून, नियम वा भन्सार प्रक्रियाको उल्लंघन गरी प्रतिबन्धित वा कर छली गरेर वस्तु, मुद्रा वा मानिसहरुलाई अवैधरुपमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वा सिमाना पार गराउने गम्भीर अपराध हो जसले कुनै पनि राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याउनुको साथै समाजमा विभिन्न प्रकृतिको अपराधलाई समेत प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा तस्करीको जालो अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलदेखि उत्तर र दक्षिण नाकाहरुबाट हुँदै आएको तथ्यहरुबारे कोही पनि बेखर नहुने पर्ने हो । नेपाल भारतबीच केवल खुला सीमाको कारण नै राजस्व चुहाबट हुन्छ भन्नु अतिश्योक्तिपूर्ण लाग्छ । मधेशका जिल्लाहरुमा सरुवा भएर आउन प्रहरी प्रशासन र भन्सार कर्मचारीहरू पशुपतिनाथलाई भाकल मानेर आउने गर्छन् भनी ठठ्यौली भनाइ धेरैले सुनेको हुनुपर्दछ ।

पुराना दलहरुले सत्ता सम्हालिरहँदा मधेशका जिल्ला हेरीहेरी सरुवाको चिठ्ठी दिनुभन्दा पहिला जिल्ला हाँक्न चाह्ने प्रहरी प्रशासनसँग सौगात बुझ्ने चलन थियो । अहिले केही दिनदेखि मधेश प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्तदेखि तल्ला स्तरको कर्मचारीहरुको तस्करसँगको आर्थिक साँठगाँठको जालो कति भयावह रहेको छ भनी सार्वजनिक भएका अडियो क्लिपहरुले प्रस्ट पारेको छ ।

बेलाबखत तस्कर र सुरक्षा निकायहरुबीचको लेनदेनको हिसाबमा फरक पर्न जाँदा एकअर्कामाथि जानलेवा हमला गरेको घटनाहरु पनि राष्ट्रिय मिडियामा सार्वजनिक भइरहन्छ । लेख्नेले तस्कर र प्रहरीबीचको सम्बन्धमा आधारित प्रमाण सहितको निवन्धहरु लेखेका छन् ।

काठमाडौँबाट सिमाञ्चलमा हलचल मच्चाउने सोच राखेको सरकारले यदि दुई तिहाइको अपार बहुमतका आधारमा त्यहाँको सामाजिक-आर्थिक ‘इकोसिस्टम’ माथि अव्यावहारिक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेको छ भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ।  ‘सुपर-सम्भ्रान्त सरकार’ ले नेपाल-भारतबीच परम्परादेखि कायम खुला सीमाको जीवन्ततालाई कमजोर पार्ने प्रयास नगर्नु नै उपयुक्त हुनेछ।

नेपालको दक्षिणी मैदानको बोर्डरल्याण्डमा नयाँ सरकारले गर्न खोजेको प्रयोग हेर्दा एउटा सामान्य प्रश्न उठाइ हाल्न उचित ठान्दछु । पुराना सरकारले नै ल्याएको नियम कानून भए तापनि १०० रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान ल्याउन चाहिँ किन छुट दिइएको होला ? मधेशको मैदानी फाँटमा नेपालको कूल जनसंख्याको आधा बसोबास गर्दछन् ।

भारतको २२ र नेपालको २६ जिल्लाहरु खुला नाका साझा गर्दछ । नयाँ भनिने सरकारले पनि १०० रुपैयाँ बराबरको सामानमा भन्सार छुट दिनैपर्ने त्यस्तो के बाध्यता होला र ? यद्यपि खुला सीमानाको कारण राजश्व छली हुँदैन भन्ने ध्येय यो लेखको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी, राजस्व छली हुने देशमा खुला सीमानाकाबाट राजश्व चुहाबट हुँदैन भन्नु झुठ बोल्नु हो । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालमा तत्कालीन सरकारले लक्ष्यभनदा बढी राजस्व उठाएर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो  तर सिमाञ्चलमा बसोबास गर्ने आम नागरिकमाथि कुनै केरकार गरिएको थिएन । भन्सारबाट राजश्व उठाउने लक्ष्य राख्ने सरकारको नियत र दक्षतामा भर पर्ने हो ।

नयाँ र अति शक्तिशाली भनिएको सरकारले चाहेर पनि कुनै किसिमको अव्यवहारिक नियम कार्यान्वयण किन गर्न सक्दैन ? वा भानौँ, नेपाल-भारत सीमामा कुनै नियम थोपार्नुभन्दा पहिला सिमाञ्चलवासीको मनोविज्ञानलाई किन अनदेखा गर्नुहुँदैन भनी केही चर्चा गरौँ । सीमा क्षेत्रहरु तीन प्राथमिक वर्गमा पर्दछन् । पहिलो, न्यूनतम (मिनिमल बोर्डरल्याण्ड) जहाँ जातीय वा साँस्कृतिक सम्बद्धता हुन्छ ।

दोस्रो, शून्य सीमा क्षेत्रहरु (जिरो बोर्डरल्याण्ड) जहाँ सीमाको विपरीत पक्षमा बस्ने मानिसबीचको चरम वैचारिक र धार्मिक विरोधको कारणले हुने घर्षणका क्षेत्रहरु हुन्छन् । तेस्रो, अधिकतम सीमा क्षेत्रहरु (मेक्सिमल बोर्डरल्याण्ड) जहाँ भाषिक, साँस्कृतिक, पुर्खा वा अन्य आत्मीयता साझा गर्ने मानिसहरु बस्छन् ।

नेपाल भारतबीचको सीमा अधिकतम सीमा क्षेत्रमा पर्दछ जुन ‘सभ्यता र मित्रता’को लोकाचारमा आधारित रहँदै आएको सास्वत इतिहास छ । १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् भौगोलिक सिमाङ्कन भए पनि यस क्षेत्रको सामाजिक, साँस्कृतिक परिदृष्यको विभाजन कसैले चाहेर पनि गर्न नसक्ने प्रकृतिको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौँ नेपाली तीर्थयात्रीहरु भारतको ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसि, गाया, प्रयाग, हरिद्वारजस्ता प्राचिन शहरहरुको भ्रमण गर्छन । केहीवर्ष पहिला मात्र लाखौँ नेपालीहरु कुम्भ स्नान गर्न गएका थिए ।

प्रत्येक दिन सैयौँ नेपालीहरु गंगामा आफ्न्तको अस्तु विसर्जन गरेर फर्कने गर्छन् । तिर्थयात्राबाट फर्कदा सय रुपैयाँभन्दा अधिकको प्रसाद र आवश्यक वस्तु खरिद गरेर ल्याउने गरेका हुन्छन् । दुई देशबीच वैवाहिक आदान प्रदानको अकाट्य परम्परा छ । त्यतिमात्रै होइन, भारत अहिले पनि नेपालबाट श्रम गर्न जानेहरुका लागि सहज र पायक गन्तव्य हो । गरिव परिवारका नेपाली युवाहरु अहिले पनि भारतका ठूला शहरहरुमा स्याना व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । होटलमा काम गर्छन् विभिन्न निजी र सरकारी कम्पनीहरुमा जागिर गर्छन् ।

उपलब्ध तथ्यांकहरु हेर्दा लगभग ३५ देखि ६० लाख नेपालीहरु भारतमा मात्र काम गर्ने गरेका छन् । के उनीहरुले सय रुपैयाँ भन्दा बढिको सामान आफ्नो घर पठाउँदा काठमाडाैँलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यी तथ्यहरुमाथि बहस हुनु आवश्यक छ ।

‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ पुस्तकका लेखक एवम् अध्येता फ्रेडरिक एच.गेज लेख्नुहुन्छ, तराईमा धान बाहेक सनपाट, सुर्ती, तेलहन, उखु, जडिबुटी, मसला, काठ, छाला र अन्य धेरै कृषि उपजहरु ससाना परिमाणमा उत्पादन हुने गर्थे । यी सबै वस्तुहरुको बेचबिखनका लागि व्यापारिक सञ्जाल बसिसकेको थियो । तराईका गाउँका यस्ता सामान तराईका सहरबजार हुँदै भारतका प्रमुख सहरहरुमा पुग्ने गर्थे ।

केही व्यपारीहरुले एउटाभन्दा बढी सामानको कारोबार गर्थे । तराई खाद्यान्न बचत हुने ठाउँ भए पनि यहाँका धेरैजसो किसानहरू निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा बाँचेका थिए । तराईमा उत्पादित वस्तुहरुको व्यापारले तराई र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको थियो जसको सञ्जाल भारतका सहरी केन्द्रहरुबाट नेपाल भारत सीमाका बजार हुँदै तराईका गाउँसम्म फैलिएको थियो ।

नेपालका प्रख्यात अर्थशास्त्री बद्रीप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार नेपालको ८८ प्रतिशत औद्योगिक लगानी तराईमा भएको थियो र नेपालको भन्डै शतप्रतिशत श्रम शक्ति तराई मै थियो । सन् १९६७ मा नेपालमा खुलेका २८ वटा सार्वजनिक कम्पनीमध्ये १७ वटा तराईमा थिए । नेपालमा खुलेको साना उद्योगहरुको ७२ प्रतिशत उद्योगहरु तराई मै थिए । आजको अवस्था यो छ कि, खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्न जानेहरुको ठूलो संख्या मधेशबासी कै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन (२०२२-०२३) अनुसार, नेपालका सात प्रदेशहरुमध्ये बागमती प्रदेशले एफडीआईको सबैभन्दा अधिक (५९.७ प्रतिशत) हिस्सा प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि गण्डकी १५ प्रतिशत र मधेश प्रदेशले ८.८ प्रतिशत । कूल २९५.५ अर्बको १ प्रतिशतभन्दा पनि कमको हिस्सा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा तस्करीको जालो अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलदेखि उत्तर र दक्षिण नाकाहरुबाट हुँदै आएको तथ्यहरुबारे कोही पनि बेखर नहुने पर्ने हो । नेपाल भारतबीच केवल खुला सीमाको कारण नै राजस्व चुहाबट हुन्छ भन्नु अतिश्योक्तिपूर्ण लाग्छ । मधेशका जिल्लाहरुमा सरुवा भएर आउन प्रहरी प्रशासन र भन्सार कर्मचारीहरू पशुपतिनाथलाई भाकल मानेर आउने गर्छन् भनी ठठ्यौली भनाइ धेरैले सुनेको हुनुपर्दछ ।

सर्वसाधारणबाट सरकारको अव्यवहारिक नीतिको बिरोध गर्न थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसद र पदाधीकारीहरुको अभिव्यक्ति आउन थाल्यो-होइन, आम गरिब जनताका लागि कुनै किसिमको रुकावट हुनेछैन । जबकि मधेशका कैयन जिल्लाहरुबाट सशस्त्र प्रहरीले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामान यसरी खोसिरहेका छन्, मानौँ कुनै नामुद अपराधी समातिएको होस् । विडम्बना कस्तो भने, शुक्रबार (वैशाख ११) को दिन मधेश प्रदेशको सर्लाहीबाट भारततिर तस्करी गरी पठाइएको चिनियाँ लसुन र काँक्रो बीउ भारतीय प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको समाचार आउँछ ।

सोही दिन पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको समाचार पनि आयो । यी दुई समाचारले फेरि केही प्रश्न उब्जाउँछ । बन्दुक लिएर सीमामा चौकिदार बसिरहँदा सर्लाहीबाट लसुन र बीउको तस्करी कसरी सम्भव भएको होला ? भारतबाट राजश्व २२ थान छलेर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कुटर कसरी भित्रिए होलान् ? मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाहरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को संख्या बढ्ने क्रम निरन्तर जारी छ । जसरी सबै सुरक्षाकर्मी र प्रशासक भ्रष्ट हुनसक्दैन, त्यसरी नै- सबै आम नागरिक तस्कर हुँदैन ।

काठमाडौँबाट सिमाञ्चलमा हलचल मच्चाउने सोच राखेको सरकारले यदि दुई तिहाइको अपार बहुमतका आधारमा त्यहाँको सामाजिक-आर्थिक ‘इकोसिस्टम’ माथि अव्यावहारिक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेको छ भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ।  ‘सुपर-सम्भ्रान्त सरकार’ ले नेपाल-भारतबीच परम्परादेखि कायम खुला सीमाको जीवन्ततालाई कमजोर पार्ने प्रयास नगर्नु नै उपयुक्त हुनेछ।

सीमामा हुने अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा सरकार कति सक्षम हुन्छ भन्ने मूल्यांकन समयले अवश्य गर्नेछ। तर, सिमाञ्चलका बासिन्दाले यदि यस सम्भ्रान्त सरकारबाट दिइने कुनै पनि प्रकारको पीडा असह्य भएको महसुस गरे भने, उनीहरू आफैं विद्रोहमा उत्रिन सक्छन्। किनभने सीमावर्ती भूभागको आफ्नै ‘इकोसिस्टम’ हुन्छ, जसले आफ्नै ढंगले प्रतिक्रिया जनाउँछ।-साभार नेपाल प्रेस