राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनबारे तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण र कारागारबाट कैदीबन्दी भगाइएको घटनामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसदहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगको १७७ औँ बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन पछि अराजक र हिंसात्मक बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सुरुवातमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नाममा अनुमति लिइए पनि पछि आयोजकहरूले आन्दोलनमाथिको नियन्त्रण गुमाएका थिए । त्यसक्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत संवेदनशील सरकारी संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा सोही दिन काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका ३६ वटा कारागारमा आक्रमण भएको र २८ वटा कारागारबाट कैदीबन्दीहरू भागेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले यसलाई राज्य संयन्त्रमा देखिएको ‘सुरक्षा शून्यता’ र ‘कानून तथा व्यवस्थाको विघटन’ को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेता तथा सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन सांसद मनिष झा र हरि ढकालसहितको समूहले रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन कारागार घेरेको र त्यसपछि अन्य कैदीबन्दीहरू समेत भागेको उल्लेख छ । आयोगले उक्त घटनालाई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ विपरीतको सम्भावित फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूमाथि थप छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सांसद मनिष झा, हरि ढकाल, डा. तोसिमा कार्कीसहित गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, राजीव खत्री, शोभ शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला र विमल पन्तलगायत व्यक्तिहरूले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा तथा त्यसपछि दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको वा हिंसालाई मलजल गरेको हो/होइन भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । आयोगका अनुसार सेना परिचालनका विषयमा सरकार र नेपाली सेनाबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनेको थियो । सेना परिचालनमा भएको ढिलाइका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने भूमिकामा रहेका सबै व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । दोषी प्रमाणित भए उनीहरूलाई कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न वा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि आयोगले भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्ने भए पनि हिंसात्मक गतिविधि, सरकारी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण र कारागारजस्ता संवेदनशील संरचनामाथिको धावा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।स्रोत -बिजपाटी