दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ रु. २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार, चालुतर्फ रु. ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु. ९६ करोड, समपूरक अनुदानमा रु. ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा रु. २० करोड र ससर्त अनुदानमा रु. एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।



चालु आव २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ । पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न चार अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपियाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपियाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपियाँ तथा ससर्त अनुदानमा एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चार करोड ९९ लाख रुपियाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि दुई करोड ७८ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ ।
यसै गरी प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि एक करोड ५० लाख रुपियाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि सात करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी पाँच रुपियाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवा विस्तारका लागि तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्ब फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । यस्तै युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।




