काठमाडौँ । मुलुकमा व्यप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा मजबुत बनाउने तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने गरी सरकारले थालेको सुधारका अभियानका सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, अपराध अनुसन्धान क्षमताको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सुरक्षा र सुशासनको नयाँ जग बसाल्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनमै संरचनागत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारका महत्वपूर्ण आधार तयार तयार भइसकेका छन् । यस अवधिमा रक्षा क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिइएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । सैनिक सेवा नियमावली संशोधन, रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको पुनरवलोकन तथा पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मनोजकुमार आचार्यका अनुसार निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन कार्यसम्पादन कार्यविधि लागु गर्ने तयारी भइरहेको छ । बदलिँदो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै प्रतिरक्षा क्षमताको विकासलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । सैनिक सेवा नियमावली (छैटौँ संशोधन) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । त्यसै गरी रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको पुनरवलोकनसमेत सम्पन्न भएको छ ।

संस्थागत सुधार अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सैनिक भर्ना प्रणालीको अध्ययन तथा सुधारसम्बन्धी सुझाव तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ‘एसओपी–२०८२’ लागु गरिएको छ ।

सरकारले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायबिचको समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा द्रुत प्रतिकार्य क्षमतामा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सङ्ठित अपराध, साइबर अपराध, वित्तीय अपराध तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य अघि बढाइएको छ ।

अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यसाथ फरेन्सिक क्षमताको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तथा जनशक्ति विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसबाट नागरिकमा सुरक्षा अनुभूति बढ्नुका साथै कानुनी शासन थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई समेत सरकारले समान प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सरकारले राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने विगतको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

आर्थिक अपराध, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको छ भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ ।

त्यसै गरी प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ‘शून्य फाइल सप्ताह’ अभियानमार्फत बर्सौंदेखि थन्किएका फाइलहरूको फस्र्योट गरिएको थियो । यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री बनाउने अभियानलाई थप गति दिएको छ । सरकारको पहिलो एक सय दिनका यी प्रयासले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा र सुशासनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्दै स्थायित्व, विकास र समृद्धिका आधार तयार पार्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।