धनुषा – मानवअधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपालको मधेश प्रदेश समन्वय समिति गठन गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका मानवअधिकारकर्मीहरुको २०८३ कात्तिक १२ गते धनुषाको जनकपुरमा बसेको बैठकबाट नौ सदस्यीय प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासवानको संयोजकत्वमा ,एमनेष्टि इन्टरनेशनल समुह ४६ कि जमुना भुजेल सह–संयोजक, दलित पत्रकार संघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष कैलाश दास सचिव तथा इन्सेक प्रलेख अधिकृत ममता विश्वकर्मा , आफन्त नेपालकी धनुषा जिल्ला संयोजक अमृता घिमिरे , निल हिरा समाज मधेश प्रदेश संयोजक प्रदिप यादव , कायापलटका संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर उप्रेती , नयाँ पत्रीका धनुषा जिल्ला संवाददाता हदिश खुद्दार र अपाङ्ग महिला कल्याणकारी संघ धनुषाकी अध्यक्ष ममता भट्ट सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।

संयोजक पासवानले मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपाल नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनको अग्रणी संस्थामध्ये एक संस्था रहेको बताउनुभयो । २०४१ साल साउन १३ गते आस्थाका बन्दीहरूको न्यूनतम मानव अधिकार संरक्षण, राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ तथा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पासवानले भन्नुभयो । 

त्यसैंगरी सह–संयोजक जमुना भुजेलले नेपालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध रहेको समयमा राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्था, स्वास्थ्य उपचार, परिवारसँगको सम्पर्क, कानुनी सहायता तथा अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र र राजनीतिक बन्दीहरूको अधिकारका पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएकोे भन्नुभयो ।

सचिव कैलाश दासले मासम नेपालको ४३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनका दश वर्ष ः अवसर र चुनौतीहरू’ विषयमा कार्तिक १५ गते छलफलमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको  जानकारी दिनुभयो। संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा गर्दै मौलिक हक, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशिता, सुशासन तथा तीन तहका सरकारको भूमिका र सेवा प्रवाहमा देखिएका उपलब्धि तथा चुनौतीबारे छलफल गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। साथै, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मानव अधिकार संरक्षणका लागि नागरिक समाजको आवाज सशक्त बनाउनु कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धि रहेको उहाँको भनाइ थियो।

मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको बैठकमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशकका अवसर र चुनौती विषयमा छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा संविधान निर्माणपछिको राजनीतिक परिवर्तन, संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन, संघीयताको अभ्यास, मानवअधिकारको अवस्था, मौलिक हक, सामाजिक न्याय तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो।