जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमाभित्र कुनै पनि दलले दाबी पेस नगरेपछि सरकार गठन प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि मंसिर ४ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो।



तर, निर्धारित समयभित्र कुनै पनि दल वा प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस नगरेपछि सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले अबको प्रक्रियाका विषयमा आवश्यक छलफल तथा परामर्श भइरहेको जनाएको छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेताहरूले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समय थप गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्। तीन दलका नेताहरूले आपसी छलफल र सहमतिमार्फत सरकार गठनको आधार तयार गर्न थप समय आवश्यक रहेको भन्दै समयसीमा बढाइदिन अनुरोध गरेका हुन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गत कात्तिक २८ गते नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो।
प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक समीकरण मिलाउन दलहरूबीच छलफल जारी रहे पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।
अब प्रदेश प्रमुखले तीन दलको समय थपसम्बन्धी आग्रहमा गर्ने निर्णयले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आगामी प्रक्रिया र राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।




