सन् २०२० जनवरी २४ ताका नै कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रि सकेको कुरा अनुसंधानले देखाउछ। र आजसम्म कोरोना कहर बिधमान नै छ।

स्वास्थ्य मंत्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले सम्म नेपालमा कोरोनाको कारण करिब १० हजारको हाराहारीमा मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने कोरोना संक्रमित संख्या ७०हजार पुगिसकेको छ। रिकभरी दर ९४% रहेता पनि जनतामा अझै त्रास बिधमान नै छ। कारण कोरोना नियंत्रण गर्न जुन गति सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने हो राजनीतिक उथल पुथलले बढ्न सकेको छैन्।

सत्ता मोह र कुर्सी हथ्याउने जालझेलमै बढी केन्द्रित भएको देखिए।त्यहि भएर यतिका समय बितिसक्दा पनि कोरोना महामारी नियंत्रण गर्न नसक्नु सरकारको दुरदर्शिता माथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन्? सरकार चुकेकै हुन् चाहे कारण जे सुकै रहोस्।

कोरोना प्रभावबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न सरकारले जस्तो सुकै निर्णय लिए पनि स्वागत योग्य नै हुन्छ। राष्ट्र संकटमा छ भने राजधर्मको मान्यता अनुसार सरकारले कठोर कदम चाल्न पछि पनि पर्नु हुँदैन आफ्नो नागरिकको जिउधन जोगाउनलाई। तर हाम्रो देशमा असक्षमता लुकाउन अनेकौ अभ्यास गरेको देखियो कोरोनाको आडमा। परिणामले प्रमाणित गर्दैछ।

मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या यथास्थितिमा रहदा रहदै पनि बन्दाबन्दी खुकुलो गर्नु पछाडिको रहस्य के होला? जनताले प्रश्न उठाउदै छन् र उठाई रहने नै छ, अवस्था सामान्य नहुनजेल सम्म।

दुस्साहस गर्दै मेरो प्रश्न, जुन सुकै राष्ट्रमा जस्तो सुकै अकाल्पनिक आपद विपत आई परे आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार 'गास, वास र कपास"को व्यवस्थापन गर्नु राज्य पक्षको प्रथम दायित्व भित्र पर्न जान्छ। जीवनको पर्यायवाचीका रुपमा रहेका शैक्षिक क्षेत्र पनि अछुतो रहेनन् कोरोना कहरबाट। कोरोना जस्ता कयौं महामारीलाई निर्मुल पार्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उदगम थलोको रुपमा स्थापित शिक्षा क्षेत्र आज कोरोनाको चपेटामा परेर धराशायी हुने अवस्थाबाट गुजरिदै छन्। दोष कसको? दोषी को?

दुनिया जति सुकै प्रयासरत रहदा पनि कोरोना विरूद्धको खोप सोचे जस्तो सजिलै विश्व बाजारमा उपलब्ध हुन असंभव जस्तै हो। खोप सहजै उपलब्ध नहुनजेलसम्म, के शिक्षा क्षेत्रलाई मात्रै यसरी नै ठप्प पारेर राज्यले उन्मुक्ति पाउलान् त ? जबकि विश्वमा कतिपय रोगहरू यस्ता छन् ,जुन आजसम्म पनि न नियन्त्रणमा आएको छ न त निर्मुल पार्ने औषधि विश्व बाजारले उपलब्ध गराउन सकेको छ, तर पनि दुनिया चलेकै हुन्।

विकल्प र वैकल्पिक बाटोको गहन अध्ययन गरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई मानव उपयोगी शिक्षालाई चलायमान बनाउन सकिन्छ कि? बिचार गरौ। परिस्थिति संग समझौता गरेर अगाडी बढ्नै पर्छ यथास्थितिलाई चिर्न।

हाम्रो परिवेशमा, के शैक्षिक संस्था मात्र बन्द गरेर कोरानाको प्रभावलाई रोक्न सकिन्छ त ? शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकार पक्षबाट स्पष्ट नीति नआउनु, बारम्बार निर्णय फेर्नु भनेको कतै न कतै अभिभावकमा अन्यौलता र लगभग ८५ हजार विद्यालय आवद्ध विद्यार्थीहरुको सृजनशिल मानसिकतामा अघात पुर्याउनु हो।

यो मामिलामा राज्य जिम्मेवार हुनै पर्छ। जबकि कोरोना सर्ने/सार्ने प्रयुक्त माध्यमहरू सरकार कै निर्देशनमा यतिकै खुल्ला रहेको सर्वत्र देख्न पाईन्छन्।

तसर्थ सरकारले आफ्नो अपरिपक्व चरित्र लुकाउन शिक्षा क्षेत्र जस्तो अति नै संवेदनशील बौद्धिकवायुलाई आहुति दिन कतिको सान्दर्भिक होला। प्रश्नसाथ जिज्ञासा।