एमसीसी मुलुकको यस्तो विषय हो जसको निकास बीचको बाटोबाट निकाल्न सकिँदैन, ‘एस’ वा ‘नो’बाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । आठ वर्षअघि प्रक्रिया सुरु भएर दुई वर्षअघि ०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई विभिन्न चरण पार गरेर संसदमा अनुमोदन गर्ने बेलामा यसरी चर्चा गरियो कि मानौँ यो सहयोग नेपालको भलाइका लागि नभएर बर्बादीका लागि आएको हो ।

यसबीचमा एमसीसीबारे बुझेरभन्दा पनि लहैलहैका भरमा गाली गर्ने धेरै छन् । सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीलाई लिएर अनेक टीका–टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । जसमध्ये सही जानकारीका आधारमा गरिएका टिप्पणीहरू बहुत कमै हुने गर्छ । टिप्पणी गर्नेहरूमध्ये कतिले सम्झौता पढेका नै छैनन् र एमसीसीले यसबीचमा के–के चरणहरू पार गरिसक्यो भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन । यसरी जानकारी नपाउनुमा टिप्पणी गर्नेहरूको भन्दा पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूको गल्ती थियो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने यति ठूलो सहयोग मुलुकले लिँदै गर्दा त्यसबारे सर्वसाधारण नागरिकले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी यसको प्रचारप्रसार गरिनुपथ्र्यो । यदि शुरुदेखि नै त्यसप्रकारको सूचना प्राप्त गरेका भए मानिसमा यो के रहेछ भनेर ‘कन्फ्युजन’ हुने थिएन । सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, मिडिया पनि एमसीसीबारे जानकार थिएन । विवाद आएर राजनीतिक दलका नेताहरू पक्ष–विपक्षमा ओर्लिएपछि मात्र मिडियाले पनि यसबारे साधीखोजी सुरु गरेको हो ।

एमसीसी के हो ? नेपालमा कसरी आयो ?

एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना गरिएको अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । जसले विभिन्न देशमा आर्थिक समृद्धिमार्फत गरिबी घटाउन अनुदान दिने गर्छ । नेपाललाई अनुदान दिने घोषणा गर्नुअघि अल्बानिया, आर्मेनिया, जर्जियालगायतका युरोपियन र घाना, केन्या, लाइबेरियालगायतका अफ्रिकी मुलुकमा एमसीसी लागू भइसकेको थियो । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरू, ग्वाटेमाला र एसियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इन्डोनेसियालगायतका देशहरूले यो अनुदान पाएर कार्यक्रम अघि बढाइसकेका थिए । सन् २०१७ मा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सन् २०१७ देखि अघि बढेको यो प्रक्रियाले सन् २०२० मा आएपछि मात्र व्यापक चर्चा पायो । त्यसअघि नै विभिन्न चरणमा काम भइसकेका थिए । २९ भदौ ०७४ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपाल यो सहयोग लिन योग्य छ कि छैन त ? सूचकहरूमा अध्ययन गरिएको रहेछ । एमसीसी अनुदान लिनका लागि कुनै पनि मुलुकले १७ वटा सूचक पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रजातन्त्र, नागरिकका लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकाका लागि लगानीलगायतका कुरा पर्छन् । नेपालले यसप्रकारका सूचक पार गरेर सहयोग प्राप्त गर्नु आफैँमा राम्रो कुरा हो ।

दस्तावेजहरू हेर्दा १९ भदौ ०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सम्झौताका लागि अख्तियारी दिइएको छ । १० साउन ०७४ मा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । १८ जेठ ०७४ मा एमसीसीका लागि द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन भएको छ, जतिबेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ०७१ र ०७२ सालमा निर्देशक समितिको गठनलगायतका काम भएका छन् ।

एमसीसीसँग समन्वय गर्न सम्पर्क अधिकृतको नियुक्ति वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला २७ माघ ०६८ मा गरिएको थियो । एमसीसीका लागि नेपालले सूचकहरू पार गरी छनोट भएको जानकारी पनि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा ५ माघ ०६८ मा भएको थियो । सबै प्रक्रिया पार गरेपछि ५ वैशाख ०७५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीसीए नेपाल) गठन भएको छ ।

नेपालको पनि लगानी

एमसीसी अनुदानका लागि सम्बन्धित मुलुकले पनि लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरूप अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलरले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोट रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातामाटे, दमौली र बुटबलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये प्रसारण र सबस्टेसनका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँकै र दाङमा पर्ने शिव खोलासम्मको एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करिब २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रको दिगोपन र एमसीसीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि बाँकी रकम खर्च गरिने दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन छनोट र सडकको स्तरोन्नतिका लागि पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएका रहेछन् । उत्पादन गर्दै जाँदा नेपालमा बिजुली धेरै भएर भारतलाई बेच्नुपर्ने भएमा सजिलो होस् भनेर नेपालले भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।

नेपालमा के भएको हो ?

यदि संसदबाट पास गर्नुपर्ने सर्त नभएको भए यो परियोजनाबारे परियोजना स्थानबाहेकका आमनेपालीले थाहा नै पाउने थिएनन् । जसरी धेरै परियोजनाबारे सर्वसाधारणलाई मात्र होइन जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा छैन । एमसीसी कम्प्याक्टमा केही पूर्वसर्तहरू छन् जसमध्ये एक संसदबाट यसको अनुमोदन हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अन्य सर्तमा विद्युत् प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गरी आयोग गठन गर्नुपर्ने, विद्युत् प्रसारणका लागि भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने छन् । यीमध्ये सबै सर्तहरू पूरा गर्दै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनको चरणमा पुगेको देखिन्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना रााष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी घोषणा भइसकेको छ । जसमा एमसीसीको अनुदान खर्च हुनेछ । तर, यी सबै चरण, प्रक्रिया र भइरहेका कार्यबारेम जानकारी दिने काम नभएका कारण यो के हो के हो भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

६ जना प्रधानमन्त्रीको सहभागिता

०६८ बाट शुरु भएको एमसीसी अनुदानको प्रक्रिया ०७६ सम्म आइपुग्दा यो आठ वर्षको बीचमा डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली शर्मा गरी ६ जना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । यी ६ जना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा एमसीसीको कुनै न कुनै निर्णय गरेको देखिन्छ । ५ माघ ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपालले सर्त पूरा गरेको जानकारी पाएदेखि २१ पुस ०७० पुसमा खिलराज रेग्मीको पालामा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन, प्रचण्डको पालामा द्विपक्षीय टोली गठन, शेरबहादुर देउवाको पालामा मेलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदै केपी ओलीको पालामा संसदबाट अनुमोदनमा पुगेको हो ।

त्यतिबेला केपी ओलीले र वर्तमानमा शेर बहादुर देउवाले नै एमसीसी भित्र्याउन लागेको जस्तो गरी चर्चा भए पनि उल्लेखित ६ जनै प्रधानमन्त्रीको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रहेको छ । उहाँहरूमध्ये कसैले पनि आफू सरकारमा भएको बेला यो हामीलाई चाहिँदैन, नलिऊँ भनी सोहीअनुसारको निर्णय गरेको भए यो सहयोग कुनै पनि बेला रोकिन सक्थ्यो । विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सबैले नै यो सहयोग मुलुकका निम्ति आवश्यक ठानेको देखिन्छ ।

संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने ?

विश्वका कुनै पनि मुलुकलाई एमसीसी सहयोग दिनुअघि अमेरिकी कङ्ग्रेसमा प्रस्तुत गरिन्छ । संसदबाट दिँदा या लिँदा कुनै एउटा पार्टी या सरकारको मात्र नभएर त्यो सम्बन्धित मुलुकका जनताको चाहना भएको पुष्टि हुने ठानी संसदबाट अनुमोदनको सर्त राखिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संसदमा जनताका प्रतिनिधि हुने भएकाले अमेरिकी संसदमार्फत त्यहाँका जनताबाट आएको सहयोग नेपालको संसदमार्फत नेपाली जनतालाई हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता यो सहयोगको मुख्य सर्त भएबाट पनि यो सहयोग पूर्णरूपमा विकासमा खर्च होस् भन्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । यसको तयारीका लागि गत सन् २०२० को जुनसम्मको समयावधि तोकिएको थियो। अनुदानका लागि जुन महिनासम्ममा संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अहिले सम्म भएको छैन ।

एमसीसीको अध्ययन गर्दा संसदबाट पारित गरेर अनुदान लिएका दुई मुलुक माली र मादागास्करको सहयोग पछि रद्द गरिएको देखिन्छ । यी दुवै मुलुकमा सैनिक विद्रोह भई प्रजातन्त्र गुमेपछि अनुदान रद्द भएको हो । एमसीसीको अनुदान लिने मुलुकमा प्रजातन्त्र हुनैपर्ने सर्त राखिएको छ । यसबाट भोलि अनुदान लागू भएपछि हामीकहाँ पनि प्रजातन्त्रमाथि हमला भयो भने यो सहयोग रद्द हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्रम र यर्थात

एमसिसी सम्झौतामा कहीँ पनि नेपालको संविधानभन्दा माथि भनेर लेखिएको छैन। बरू एमसिसीको 'नेगोसिएसन' बेला नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको 'एड मेमोयर' मा प्रस्टसँग एमसिसी 'नेपालकाे संविधानभन्दा माथि हुने छैन' भनेर लेखिएको छ।

नेपालका तर्फबाट त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसै पनि कुरा स्पष्ट छ— कुनै पनि देशसँग गरिने सन्धि-सम्झौता दुई देशका संविधानको अधीनमा रहेर गरिन्छ, त्योभन्दा माथि रहेर होइन। तर, कतिपय मानिसलाई एमसिसी संविधानभन्दा माथि राखिएको भ्रम छ।

सबभन्दा पहिले एमसिसी किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो भन्ने विषयको पृष्ठभूमि हेरौं।

एमसिसी आयोजनाबारे अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भएको अन्तिम 'नेगोसिएसन' मा नेपालका तर्फबाट सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व वर्तमान वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए। उनी त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको विदेशी सहयोग विभाग प्रमुख थिए।

उक्त छलफलमा एमसिसी नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अमेरिकीहरूको जोड थियो। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता जारी रहेको, त्यसले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने र आयोजनामा असर पर्ने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो। संसदबाट पारित भयो भने पछि जसको सरकार बने पनि एमसिसीमा सबैको अपनत्व हुन्छ, आयोजना प्रभावित हुँदैन र पाँच वर्षको समय सीमाभित्र सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूले जोड गरिरहे।

अर्याल नेतृत्वको टोलीले भने नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना संसदबाट पारित गर्ने परिपाटी नरहेको तर्क गर्‍यो। एमसिसी पनि कुनै हालतमा संसदमा लैजान नसकिने अड्डी कस्यो। अरू पनि कैयन सर्त अस्वीकार गर्‍यो। दुई दिनको समय छुट्टयाइएको उक्त छलफल टुंग्याउन पाँच दिन लाग्यो।

अन्तत: अमेरिकी अधिकारीहरू उक्त प्रावधानबिनै एमसिसी सम्झौता गर्न सहमत भए।

त्यसैअनुसार २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। एमसिसीको मूल सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय छैन।

विश्वका अरू २७ मुलुकमा एमसिसी संसदबाटै अनुमोदन भएको छ। त्यसैले सम्झौता सम्पन्न भएपछि पनि अमेरिकीहरूले एमसिसी संसदबाट पारित गराउनुपर्ने लबिङ जारी राखे। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँगको भेटमा पनि यो लबिङ गरियो। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार महाराले अमेरिकी चासो आफूहरूलाई थाहा भएको र त्यसबारे सोचिने जवाफ दिए। पछि उक्त विषयमा कानुन मन्त्रालयको राय मागियो।

कानुन मन्त्रालयले एमसिसी अर्को मुलुकसँग गरिने सन्धिसरह भएकाले सन्धि ऐनको दफा ९ अनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने राय दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९.१ ले कुनै पनि सन्धिलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ। साथै, दफा ९.२ मा संसदले अनुमोदन नगरेको सन्धिलाई कानुनसरह मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले एमसिसीलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

सन्धि ऐन ९.१ मा लेखिएको छ— 'संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ।'

यसको अर्थ के भने, एमसिसी सम्झौतासँग अब नेपालका अरू कुनै कानुन बाझियो भने यो सम्झौता नै लागू हुने भयो। यो सन्धि ऐनले नै गरेको व्यवस्था हो। नेपालका प्रशासक वा राजनीतिज्ञले अमेरिकालाई कुनै सम्झौता गरेर दिएको विशेष छुट होइन।

त्यसैले, एमसिसीलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि किन राखियो भन्ने प्रश्न जायज नभएको यो सम्झौतामा काम गर्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ। वकिलहरू भने यो एमसिसी कार्यान्वयनका सवालमा वा नेपालले अमेरिकासँगको अरू कुनै सम्बन्धका सवालमा मान्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको दाबी गर्छन्। सम्झौता निलम्बन वा अन्त्यका सवालमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने उनीहरूको तर्क छ।

यो व्यवस्था गरिएको एमसिसीको धारा ५ मा सम्झौता अन्त्य, निलम्बन वा समाप्तिको व्यवस्था छ। कस्तो अवस्थामा सम्झौता खारेज वा निलम्बन हुने भन्ने पनि सम्झौतामा प्रस्ट छ। सैन्य वा सुरक्षा प्रयोजन, वातावरण विनाश हुने, गर्भपतनजस्ता कुरामा यो पैसा उपयोग गर्न मिल्ने छैन भनेर अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ मै उल्लेख गरेको छ। धारा ५ को व्यवस्था पनि त्यही ऐनको व्यवस्था भएको वकिलहरू तर्क गर्छन्।

एमसिसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गरेको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भए पनि कतिपय प्रावधान अनिश्चितकालसम्म रहने व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसको पनि विरोध भएको छ। कतिपय विश्लेषकले यो व्यवस्था नेपाललाई अनन्तकालसम्म अमेरिकी कानुनको अधीनमा राख्ने प्रपञ्च भनेर तीखो टिप्पणी गरेका छन्।

विदेशी ऋण तथा अनुदान सम्झौताहरूमा काम गरेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस्ता सम्झौताबारे सामान्य व्यवहारिक ज्ञानको अभावमा यो विषय उठाइएको तर्क गर्छन्। परियोजना अवधि सकिए पनि हिसाब फरफारक गर्न, लेखापरीक्षण सकाउन, अनुदानको पैसा बाँकी रहेछ भने त्यसलाई फिर्ता लैजान, अनुदान दिनेले भविष्यमा पनि परियोजना सुपरीवेक्षण गर्न लगायत कामका लागि 'सर्भाइवल ल' को व्यवस्था गरिने सामान्य प्रचलन भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालमा अहिले जारी रहेका मेलम्ची खानेपानी लगायत कैयन परियोजनामा यस्ता प्रावधान राखिएको उनीहरूले बताए। एमसिसी सहयोगअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन वा परियोजनाले ओगट्ने जग्गामा एमसिसीको स्वामित्व वा नियन्त्रण हुने सम्झौतामा कतै उल्लेख छैन। न त्यसो हुन सम्भव नै छ।

कुनै पनि मुलुकले 'म तिम्रो देशमा अनुदान दिएर एउटा परियोजना बनाइदिन्छु, तर त्यसको नियन्त्रण र स्वामित्व अनिश्चितकालका लागि मेरो हुनुपर्छ' भनेर आजको दुनियाँमा भन्न सम्भव होला? हामी वा कसैले त्यो मान्छ होला?

एमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबै आयोजना नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसिए-नेपालले हेर्छ। परियोजना अवधि सकिएपछि ती आयोजना स्वत: नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्वमा आउँछन्। एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए-नेपाल) गठन गर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ। त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषदले २०१३ को विकास समिति ऐनअन्तर्गत एमसिए-नेपाल गठन गरेको हो, जसरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरिएको छ।

एमसिए-नेपालको सञ्चालक समिति अर्थसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ। ऊर्जा र भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी व्यापारिक संघ-संस्थाबाट एक जना, नागरिकका तर्फबाट एक जना सदस्य रहन्छन्। परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहन्छन्। यी सातै जनाको मताधिकार हुन्छ।

सञ्चालक समितिमा एमसिसीको प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मात्र उपस्थित हुन्छ र समितिले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा उसको मताधिकार हुँदैन। एमसिए‍-नेपालले नै कर्मचारी नियुक्तिदेखि आयोजना कार्यान्वयनसम्मको काम गर्छ।

यो पृष्ठभूमिमा एमसिए-नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नरहने र एमसिसी अमेरिकाको अधीनमा रहने भन्ने तर्क गर्न मिल्छ? नेपाल सरकारका अर्थ सचिव सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेको, सहसचिवहरू सदस्य रहेको एमसिए-नेपाल सरकारकै अंग हो कि होइन? त्यसले नेपालको हित हेर्छ कि अमेरिकाको?

कि कर्मचारी जति सबै अरू नै देशको स्वार्थमा काम गर्छन्, तिनले नेपालको हितमा काम गर्दैनन् र तिनलाई अधिकार सुम्पनु भनेको नेपालको स्वनिर्णय अधिकार कुण्ठित गर्नु हो? जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूले यति संकुचित दृष्टि राख्न मिल्छ?

जहाँसम्म एमसिसीले एमसिए-नेपाललाई चिठ्ठी लेखेर आफ्नो कुरा भन्ने सवाल छ, अहिले पनि विश्व बैंक, एडिबी, जापान सरकार वा कुनै पनि दाताले आफ्नो कुरा भन्ने, लेख्ने गर्छन् नै। तर, उनीहरूले वा एमसिसीले लेखेको सबै कुरा हुबहु मान्नैपर्छ भन्ने छैन।

'नेपाल सरकारले केही भन्न नमिल्ने भन्ने कुनै प्रावधान एमसिए-नेपालमा छैन,' अर्थका एक जना अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीले एमसिए-नेपालमा भएका आफ्ना प्रशासकसँग परियोजनाबारे कुरा गर्न नमिल्ने वा नगर्ने भन्ने त कुरै हुन्न। सबै जना सरकारकै अंग भएकाले धेरै कुरा त मौखिक सल्लाहमै चल्छ।'

यथार्थ के भने, विकास परियोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, कर्मचारी फेरिरहने र समयमा कुनै पनि परियोजना सम्पन्न नहुने रोगबाट नेपालको विकास प्रक्रिया नराम्रोसँग थलिएको छ। हाम्रा कैयन प्रयास र प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि हामीले त्यो अनुशासन पालना गर्न सकेका छैनौं। यही राजनीतिक हस्तक्षेपबाट एमसिए-नेपाललाई जोगाउने प्रयत्न सम्झौतामा भएको छ। एमसिसी सम्झौतामा नेपाल सरकारले अमेरिकी सुरक्षा नीति वा हित रक्षा गर्नुपर्ने वा त्यसविपरीत जान नमिल्ने उल्लेख गरिएको छैन। त्यो उल्लेख हुन सम्भव पनि छैन।

एमसिसी सम्झौता अमेरिकामा सन् २००३ मा बनेको 'मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट' बाट निर्देशित छ। सन् २००१ मा अलकायदाले अमेरिकामाथि हमला गरेपछि यो ऐन बनेको हो। अमेरिकाले संसारभरका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आवश्यक सहयोग नगरेको, त्यसले गरिबी बढाउन र आतंकवादलाई जरो गाड्न सहयोग पुगेको भन्ने आलोचनाको पृष्ठभूमिमा यो ऐन आएको हो।

उक्त ऐनले किटानीसाथ एमसिसी सहयोग लिने मुलुकहरूले अमेरिकी सुरक्षा नीति र हित रक्षा गर्नुपर्ने खुल्लमखुल्ला सर्त राख्न सम्भव होला? अनि अहिलेसम्मका ५० मुलुकले त्यही सर्त मानेर एमसिसी सम्झौता गरे होलान्?

आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अमेरिका वा कुनै पनि मुलुकले त्यस्तो सर्त राख्दैनन्, राखे भने पनि कसैले मान्दैनन्।

एकछिनलाई मानिलिऊँ, 'नेगोसिएसन' टेबलमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालसँग त्यस्तो प्रस्ताव राखे रे। नेपाल सरकारका जुन अधिकारीहरू वासिङ्टन डिसीमा भएको छलफलमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त मान्न तयार भएनन्, उनीहरूले अमेरिकी सुरक्षा नीति वा स्वार्थ मान्नुपर्ने सर्त माने होलान्?

यथार्थ के भने, एमसिसीले उपलब्ध गराउने ५० अर्ब रूपैयाँको सहयोग अमेरिकी सुरक्षा नीति र हितविपरीत प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको हो। त्यही कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ।

कुनै पनि देशले आफूले दिएको सहयोग आफ्नैविरूद्ध प्रयोग गर्न त कसरी मान्ला र? यो सहयोग कुन-कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर सैनिक तालिम वा सुरक्षाको काम, वातावरण प्रतिकूल हुने काम र गर्भपतन लगायतका विषय तोकिएका छन्।

एमसिसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) को अंग हो। आइपिएस सैन्य गठबन्धन भएकाले नेपाल यसमा सहभागी हुनुहुन्न। अहिले नेपालका गाउँगाउँमा एमसिसीबारे चलेको एउटा चर्चा यो परियोजना स्वीकृत भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने हो। कतिपय मानिसले अमेरिकी सेना आएर कहाँ-कहाँ बस्छ भनेर किटानीसाथ लेखिसके। युट्युबमा अमेरिकी सेना आउने विषयका सामग्री भाइरल भएका छन्। एमसिसी र आइपिएस फरक-फरक कुरा हुन्। न त आइपिएस सैन्य गठबन्धन नै हो। संसारका ५० मुलुकले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अंग बन्न एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेका होइनन्।

यसमा तीनवटा तथ्य हेरौं— पहिलो, अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट सन् २००३ मा पास गरेको हो। एमसिसी गठन सन् २००४ मा भएको हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइपिएसबारे पहिलोपटक सन् २०१७ नोभेम्बरमा भियतनाममा बोलेका थिए। सामान्य चेत प्रयोग गरौं, सन् २००४ मा जन्मिएको एमसिसी कसरी सन् २०१७ मा जन्मिएको आइपिएसको अंग भयो?

दोस्रो, एमसिसीअन्तर्गत विश्वका झन्डै ५० विकासशील मुलुकले सहायता लिएका छन्। त्यसमध्ये दर्जनभन्दा बढी मुलुक अफ्रिकाका छन्। एमसिसी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको भए अफ्रिकी महादेशमा पर्ने मुलुक कसरी यसको सदस्य हुन्थे?

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे पहिलोपटक भियतनाममा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए, 'हामी लामो समयदेखि मित्र, साझेदार र द्विपक्षीय गठबन्धनमा छौं र धेरै लामो समयसम्म रहिरहने छौं।'

उनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अर्बौं जनसंख्या बस्ने ३५ भन्दा बढी मुलुकमा खुला र स्वतन्त्र समाज, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सुशासन र समुद्रसम्म खुला पहुँचमा जोड दिएका थिए। आइपिएस अमेरिकी सरकारको अवधारणा हो, त्यसमा कसैले हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन। कोही त्यसको सदस्य बन्नुपर्दैन। किनभने, त्यो द्विपक्षीय सहमति नै होइन। यो क्षेत्रलाई हेर्ने अमेरिकाको 'फ्रेमवर्क' मात्र हो, इन्डो-प्यासिफिक गठबन्धन होइन।

धेरै तटस्थ विश्लेषकहरू चीनको पुनरोदयसँगै यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकाले आइपिएस अवधारणा अघि सारेको ठान्छन्। त्यसमा सत्यता छ पनि।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रसम्बन्धी केही महिनाअघि मात्र प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन, 'अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक: एड्भान्सिङ अ सेअर्ड भिजन' ले पनि अमेरिका कसरी यो क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयत्नरत छ भन्ने देखाउँछ।

उक्त प्रतिवेदनले 'आसियान'लाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको भौगोलिक केन्द्र भन्छ। आफ्नो रणनीतिका लागि पनि यो क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिका छ भन्छ। भारतसँग आफ्नो रणनीतिक साझेदारी रहेको र दुवै मुलुकको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा समान धारणा रहेको भन्छ। यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चीन, भारत, अमेरिका सबै आ-आफ्नै हिसाबले प्रयत्नरत छन्। उनीहरूको सामरिक नीतिको अंग नबनी, सैन्य गठबन्धनको सदस्य नबनी हामीले तीनै शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने हो। हाम्रो हित बढाउने हो। चीनको बेल्ट‍-एन्ड-रोडमा नेपाल नजाओस् भन्ने चाहना सायद भारतको थियो। तर हामी गयौं, जानै पर्थ्यो।

तेस्रो, हामीले सही गरेर हामीसँगै राखेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्टको एक प्रतिले आइपिएसबारे के भन्छ? हामी आइपिएसको सदस्य भयौं भन्छ कि भन्दैन?

त्यसमा आइपिएस भन्ने एक शब्द पनि उल्लेख छैन। त्यो सम्झौताभन्दा बाहिर अमेरिकाले के गर्छ, हामीलाई के चासो? हामीले गरेको सम्झौताबाहिर चीनले के भन्छ वा गर्छ, हामीलाई के चासो? त्यो चासो राख्ने हैसियतमा हामी छौं?

बरू एमसिसीमा प्रस्टसँग के लेखिएको छ भने— एमसिसीको पैसा सेना वा सुरक्षाको कुनै पनि काममा लगाउन पाइने छैन।

एमसिसी आइपिएसको अंग हो वा होइन भनेर भ्रम सिर्जना हुनुमा पछिल्ला दिनमा अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेको कुराले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा लागू हुने एमसिसी पनि अब आइपिएसकै अंग हो भनेका छन्। उनीहरूले नेपाल लगायत मुलुकमा अहिले आइरहेका सबै सहायता आइपिएसअन्तर्गत नै हो भनेका छन्।

त्यसको अर्थ, अहिले अमेरिकी दूतावास र युएसएआइडीअन्तर्गत चल्ने सबै परियोजना नै आइपिएसका अंग हुन्। अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले भने आइपिएस र एमसिसी फरक कुरा भएको बताउँदै आएका छन्।

एकछिनलाई मानौं, अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ नै सही हो रे! त्यसो भए हामीले आइपिएस, जुन सैनिक गठबन्धन होइन, अन्तर्गत चलिरहेका दूतावास र युएसएआइडीको सहयोग पनि तुरुन्तै रोक्नुपर्‍यो।

एमसीसी अन्तर्गत के निर्माण गरीन्छ ?

एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ । काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)-लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)-भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ ।

एमसिसीअन्तर्गत बनाउन लागिएको सबभन्दा ठूलो योजना भनेको ट्रान्समिसन लाइन विस्तार हो। नुवाकोटको रातामाटेमा ठूलो सब-स्टेसन बनाउने र त्यसलाई एकातिर काठमाडौंको लम्सीफेदीसँग जोड्ने र अर्कातिर तनहुँ हुँदै बुटवल-भैरहवा भएर भारतको गोरखपुरसँग जोड्ने योजना छ। तीनवटा दृष्टिकोणबाट यो प्रसारण लाइनको महत्व एकदमै ठूलो रहेको छ।

पहिलो, काठमाडौंको जनसंख्या तीव्र रफ्तारमा बढ्दै छ। भोलि यहाँको ऊर्जाको माग झनै बढ्नेछ। तर, यहाँसम्म बाहिरबाट बिजुली ल्याउने ट्रान्समिसन लाइन पर्याप्त छैनन्। त्यसैले, एकातिर लप्सीफेदीसम्म आउने ट्रान्समिसन लाइन र सब-स्टेसन तथा अर्कातिर मातातीर्थमा बनेको सब-स्टेसनले अहिले र भविष्यमा पनि काठमाडौंलाई चाहिने बिजुली आपूर्ति गर्नेछन्।

दोस्रो, आन्तरिक रूपमा पनि बिजुली ओहोरदोहोर गर्न अहिले बनाउन लागिएका ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। धेरै बिजुलीका धेरै आयोजना रहेको भोटेकोशी, खिम्ती करिडोरलाई पनि एउटा ट्रान्समिसन लाइनले लम्सीफेदीमा जोड्ने प्राधिकरणको योजना छ। खिम्ती-ढल्केबर अहिले नै ट्रान्समिसन लाइनबाट जोडिएका छन्। लप्सीफेदी र रातामाटेमा बन्ने सब-स्टेसनहरू अर्को ट्रान्समिसन लाइनले जोड्ने छन्। चिलिमे, गण्डकी करिडोरका आयोजना पनि रातामाटेसँग जोडिन्छन्। रातामाटेलाई हेटौंडासँग पनि जोड्ने काम हुँदैछ।

रातामाटे-तनहुँ-बुटवल जोडिएपछि पूर्वमा ढल्केबरदेखि पश्चिममा बुटवल र उत्तरमा तीन नम्बर र चार नम्बर प्रदेशका सबै आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छन्। यसले आवश्यकताअनुसार एक ठाउँको बिजुली अर्को ठाउँमा लैजान सम्भव हुन्छ।

तेस्रो, रातामाटे सब-स्टेसन नेपाल-चीन-भारतबीच ऊर्जा व्यापारमा त्रिदेशीय विन्दु पनि हुनेछ। नेपालले रसुवागडी-केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दैछ। त्यो ट्रान्समिसन लाइन रातामाटेमै जोडिन्छ। अर्कातिर, रातामाटेबाट तनहुँ-बुटवल हुँदै गोरखपुर जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन बन्छ। यसरी रातामाटे सब-स्टेसनले चीन र भारतबाट आएका ट्रान्समिसन लाइनलाई एकअर्कामा जोड्ने काम गर्छ।

पास भएन भने के हुन्छ ?

परराष्ट्र नीति र सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा सरकार कसको छ भन्दा पनि राज्यको कुरा आउँछ । राष्ट्रिय हित कुनै पनि पार्टी र सरकारभन्दा ठूलो हो । नेकपा सचिवालयले बनाएको कमिटीले दिएको प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर पार्टी र सरकार अघि बढ्यो भने एमसीसी पास हुँदैन । कमिटीले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन, संशोधन गरेर मात्रै पास गर्ने सुझाव दिएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अमेरिकाले यो सहयोग फिर्ता लान्छ । अहिलेको अवस्था भनेको एमसीसी लिने, नलिने, कसरी लिने भन्ने बहसबाट माथि उठिसकेको अवस्था हो ।

एमसीसी पास भएन भने त्यसको पहिलो असर नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा पर्छ । अल्पकालीनभन्दा दूरगामी र प्रत्यक्षभन्दा बढी अप्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यसपछि सम्बन्धमा चिसोपन आउनुलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन । साथै जे कामका लागि पैसा आएको हो त्यो फिर्ता गएपछि योजना गरिएको विकास हुने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा विकासका लागि आएको सहयोग फिर्ता गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले राम्रो कुरा होइन ।