
बारा - राष्ट्रपति चुरे—तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका भूगर्वविद् प्रेमनाथ पौडेलले चुरे संरक्षित क्षेत्रमा नदीजन्य साम्रगी उत्खननका लागि एक्जाभेक्टर प्रयोग गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
निजगढ नगरपालिकाले निषेधित तथा संरक्षितका खोलाहरुमा ढुंगा,गिटी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीका लागि ठेक्का लगाएपछि स्थलगतरूपमा अनुगमनका गर्न आएका भूगर्वविद् पौडेलले चुरे संरक्षण क्षेत्रका खोलाहरुमा ढुंगा, गिटी बालुवा निकाल्न एक्जाभेक्टर प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
'संरक्षित क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न एक्जाभेटरको लागि हामी सहमति दिँदैनौँ, एक्जाभेटर लगाउने-नलगाउने निर्णय जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई हुन्छ’ पौडेलले भने।
राष्ट्रपति चुरे—तराई मधेश संरक्षण समितिको प्राविधिक टोलीसहित नगरप्रमुख,उपप्रमुख स्थानिय प्रशासनका प्रमुखहरुको जम्बो टोलीले आइतबार दिनभर निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको खोलाहरुको अनुगमन गरेको थियो।
निजगढले बकैया, बगर, धन्सार, शक्ती, लाल र भक्तलाल खोलाको माथिल्लो तटमा उत्खनन्का लागि साउन १९ गते झण्डै १३ करोड मुल्य तोकेर ठेक्का सार्वजनिक गरेको छ। सम्बन्धित कार्यालयको सहमति नै नलिई चुरे र वन क्षेत्रमा आईई गरेर खोला ठेक्का लगाएपछि नगरपालिका र वन कार्यालय विच विवाद देखिएको छ।
भदौको २५ भित्र ठेक्का सम्झौता गर्नेगरी निजगढले १ करोड ६१ लाख घनफिट ढुंगा,गिटी वालुवा उत्खनन् तथा बिक्री गर्न ठेक्का लगाएको हो। अनुगमन पश्चात भूगर्वविद्ध पौडेलले चुरेको मापदण्ड भित्र बसेर स्थलगत रुपमा लिइएको तथ्याकंलाई केलाएर मात्र ढुंगा,गिटी,वालुवा निकाल्न मिल्ने-नमिल्ने विषयमा निर्णय गरिने जनाए।
‘चुरे क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली विपरित ढुंगा,गिटी,बालुवा उत्खनन् गर्न मिल्दै मिल्दैन भन्ने छैन्,स्थलगत रुपमा हेरेर प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा मिल्नसक्ने प्रावधान पनि छ’ उनले भने ‘वातावरण संरक्षण ऐनले आईइको प्रस्तावक, स्विकृत र कार्यन्वयन गर्ने ३ ओटै अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ, तर चुरे र वन क्षेत्रको हकमा हो भने सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको राय सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था छ’
सरकारले २०७३ असार २ गते बारा सहित देशभरका ३६ जिल्लालाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। जसमध्ये बाराको उत्तरी भेगको २० हजार ५ सय २६ हेक्टर भूभाग चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले सन् २०१५ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा निजगढ नगरपालिका १० ओटा वडाहरु संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछ। हाल नगरपालिकाले सोही संरक्षित क्षेत्रका आधा दर्जन खोलाहरुको आईई गरेर ढुंगा,गिटी, वालुवा निकाल्न ठेक्का लगाएको छ। भुगर्वविद्ध पौडेलले अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन नआउँदासम्म ठेक्का प्रकिया अगाडि नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।
वातावरण संरक्षण नियमवालीको अनुसूची १,२,३ मा दैनिक ५० घरमिटर सम्म नदिजन्य साम्रगी निकाल्न संक्षिप्त वातावरणिय परिक्षण गनुपर्नेछ भने ५० देखि ३ सय घनमिटरसम्म दैनिक उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण (आईई) गरेको हुनुपर्ने र ३ सय घनमिटर भन्दा बढि उत्खनन् गनुपर्ने भएका विस्तृत वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) गरेको हुनुपर्नेछ।
निजगढ नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रका सबै खोलावाट दैनिक ५० घनमिटरभन्दा उत्खनन गर्ने गरी आईई गरेको पौडेलले जनाएका छन्।
नगरपालिकाले आईई गरेको मध्ये धन्सार खोलाको चार खण्ड मध्ये माथिल्लो २ खण्ड, बगर खोलाको ३ ओटै खण्ड, लाल र शक्ती खोलाको सम्पुर्ण भाग बकैया खोलाको माथिल्लो भूभाग संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने पौडेलले जनाएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले देशभरका वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश मातहतमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र ढुंगा गिटी, बालुवा निकाल्न आईई बनाउनुपर्ने भएमा प्रदेशको वन मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यलयसँग सहमती लिनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले कुनै निकायको सहमती नै नलिई आईई स्विकृत गरेको भन्दै वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको हो।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काका आधारमा तोकिएको क्षेत्रवाट ढुंगा,गिटी निकाल्न उचित छ-छैन् चुरे संरक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नगरपालिका अगाडि बढ्ने र त्यसमा आफुले समन्वयकारी भुमिका खेल्ने बताएका छन्।
‘धेरै ठाँउमा खोला, गाँउ वस्ती र चुरे संरक्षणकै लागि पनि बढी भएको ढुंगा,गिटी बालुवा निकाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, निजगढको हकमा पनि प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौ’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘ढुंगा,गिटी,वालुवा उत्खनन् तथा बिक्री सम्बन्धमा तिन तहको सरकारविच समन्वय र सहकार्यका अभाव देखिएकाले पनि समस्या भएको हो’ एक साता अघि बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले लिखित रुपमै पत्र पठाएर चुरे संरक्षण समितिलाई अनुगमनका लागि बोलाएको थियो।