धनुषा। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक ) प्रदेश २ को लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निमार्ण प्रक्रिया र नागरिक सहभागिताको महत्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम कार्तिक ११ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमणले निम्त्याएको महामारीका कारण नीति तथा कानुन निमार्णमा नागरिक /विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता घटेको महसुस गरि इन्सेक प्रदेशस्तरमा नीति निर्माताहरुसंग संवादको सुरुवात गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरुवात गरेको इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाँइले बताउनुभयो । उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन निमार्ण र कार्यान्वयनमा बदलिएकाो अभ्यासले गर्दा केही दुविधा, अन्यौल र असहजता समेत बेला बेलामा देखिएको अवस्थामा प्रदेश तहका सरकार र व्यवस्थापिकाले निमार्ण गरेका नीति तथा कानुनको अवस्था तथा तिनीहरुको निर्माणमा अवलम्वन गरिएका प्रक्रियागत अभ्यासको समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्रि भरतप्रसाद साहले कानुन निमार्णको प्रक्रियाको क्रममा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्ति गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हामीले बनाएका कानुनहरुलाई मुर्त रुप दिनका लागि विज्ञहरुको सल्लाह,सुझावको साथै सम्बन्धित सरोकारवाला नागरिकहरुको प्रतिनिधीमुलक व्यक्तिहरुसंग छलफल गरेरै ल्याउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश २ मा हालसम्म निमार्ण गरिएको ४१ ओटा कानुनहरुमा जनताहरुको व्यापक सहभागिता गराइएको बताउनुभयो । उहाँले जनताहरुको सहभागिता विना निमार्ण गरिने कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने बताउनुभयो । उहाँले शाषक वर्गले कानुन निमार्णको क्रममा आफु अनुकुल कानुन निमार्ण गराउने प्रयास गर्ने र कानुन निमार्ण भई सकेपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर गराउने स्वार्थ राख्दै आएकाले कानुन निमार्णको क्रममा सर्वसाधारण जनता र विज्ञहरुको सहभागिता हुनै पर्ने बताउनुभयो ।

जनप्रतिनिधी सांसदहरले कानुन निमार्ण गर्ने काम भएपनि जनताले भने आफनो घरदैलोमा विकास निमार्णको काम गरि दिन आग्रह गरेको बताउनुभयो । देशमा कानुन भएपनि कार्यान्वयनका पक्षहरु कमजोर देखिएको बताउँदै प्रदेशको शान्ति सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकारकै अधिकार हुने संविधानमा उल्लेख भएपनि हालसम्म सो को कार्यान्वयनमा संघिय सरकार आलटाल गरेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानिय सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार दिएको भएपनि केन्द्रिय सरकारले एईई परिक्षा संचालन गर्दै आएको कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा समेत प्रदेश २ मा बन्ने कानुनहरुमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश २ सचेतक सांसद परमेश्वर साहले प्रदेश २ सभाबाट निमार्ण गरिदै आएको कानुनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभागिता हुदै आएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश २ मा बनेका काुननहरु मानवअधिकारमैत्री र दलितमैत्रीको साथै महिला, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका समुदायहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धनको पक्षमा रहदै आएको बताउनुभयो । हालसम्म ४१ वटा कानुन प्रदेश २ मा निमार्ण भएको र अरु संसदमा टेवुल भएको अवस्थामा संसद नै चल्न नदिई सत्तापक्षले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन थालेको बताउनुभयो ।

प्रदेश २ का सांसद श्यामपरि देवीले देश, प्रदेश र स्थानिय तहमा विभिन्न कानुनहरु निमार्ण भएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएकाले जनताले चाहे जस्तो अनुभव गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद चमेली देवी दासले प्रदेश २ सरकारले कानुनहरु बनाउँदा नागरिकको सहभागिता गराउँदै आएको बताउँदै उहाँले निमार्ण गरिएका कानुनहरु मानवअधिकारमैत्री र दलितमैत्री भएको बताउनुभयो ।

सांसद रविन्द्र बैठाले समाजमा जवसम्म उत्पीडित वर्ग रहि रहन्छ तवसम्म हामी विभेदमा परि रहने भएकाले विभेदरहित कानुन निमार्ण गर्न जोड दिनुभयो । उहाँले समतामुलक समाज निमार्णका लागि अग्रसर हुनुपर्ने जसको लागि कानुन निमार्णका क्रममा नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद शारदा थापाले कानुन निमार्णको क्रममा पूर्वाग्रह नभएको पनि कार्यान्वयनको क्रममा विभेद हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनितिक दल र व्यक्तिहरुको पहुँचको क्रममा कानुन कार्यान्वयनमा विभेद रहेको बताउनुभयो ।

जनकपुरधाम उपमहागरपालिका प्रमुख लालकिशाोर साहले कानुन जति सुकै मानवअधिकारमैत्री निमार्ण गरिएपनि त्यो जनताले स्वीकार्य गर्न नसके बाक्समा बन्द गरि राख्नुपर्ने बाध्यता हुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश २ का प्रमुख विरबहादुर बुढा मगरले निमार्ण गरिने कानुनहरु मानवअधिकार, दलित, अल्पसंख्यक, आवाजविहिनहरुको आवाज बुलन्द हुने खालको कानुन निमार्ण गरिनुपर्नेमा जोड दिदै सो निमार्णको क्रममा नागरिकहरुको आवश्यकता, चाहना र भावना समेटन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुनै समयमा १९१० को मुलुकी ऐन समेत सवैले अध्ययन गर्न नपाउने अवस्था भएपनि अहिले त कानुन निमार्णदेखि मस्यौदाको क्रममा समेत पार्दशिता र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

निलहिरा समाज प्रदेश २ का संयोजक प्रदिप यादवले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुका लागि समेत संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले काुनन निमार्ण गरि आफुहरुको हकअधिकार र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एनजिओ फेडरेशन धनुषा अध्यक्ष धिरेन्द्रबहादुर सिंहले जनताको भावना र नागरिकको सहभागिता विना निमार्ण गरिएको संविधान जनताले जारी हुनै वितिकै जलाएको बताउँदै उहाँले कानुन निमार्ण गर्दा जनताको भावना र विचार समेटन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले कतिपय कानुनहरु निमार्ण गर्दा विना अध्ययन र छलफलको कपीपेष्टमा काम गर्दा समस्याहरु समेत आएको बताउनुभयो ।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल प्रदेश २ अध्यक्ष राजकुमार महासेठले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापमा आफुले आफैलाई शासन गर्न कानुन बनाउने हँदा यसमा नागरिकको सहभागिता आवश्यक भएको बताउनुभयो । सांसदहरुलाई कानुन निमार्ण गर्ने पहिलो दायित्व भएपनि सांसदहरुले सरकार बनाउने र ढाल्ने र बजेट पास गर्ने कार्यमा बढी सक्रिय हुदै आएको बताउनुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश २ प्रमुख राजु पासवानले प्रदेश तहमा बनाउने कानुनहरुमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य,मान्यता र मापदण्ड सुनिश्चित गर्न संवैधानिक आयोग तथा सरोकारवाला नागरिक संस्थाको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।