जनकपुरधाम - पाँच सुत्रीय माग सहित मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आन्दोलनरत कृषकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

आन्दोलनरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि र मन्त्रालय बीच तीन बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको हो । अदालतको आदेश अनुसार शित भण्डार निर्माणको बाँकी रकम यस आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्ने र अन्य शित भण्डार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने, आन्दोलनकारीको जायज मागलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने तथा किसानको समस्या समाधन गर्न पहल गर्ने र आन्दोलनकारीले आज कै मितिदेखि आन्दोलन फिर्ता लिने तीन बुँदे सहमति भएको हो।

सहमति पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव डा‍ नम्रता सिंह र आन्दोलनकारीको तर्फबाट शेषनारायण यादवले हस्ताक्षर गरेका हुन्। गत असार १६ गतेदेखि सम्पन्न विभिन्न योजनाको भुक्तानी नदिएको भन्दै मन्त्रालयको लेखा र खाद्य सुरक्षा महाशाखामा विभिन्न कृषक समूह, सहकारी लगायत कृषि संघसंस्थाका प्रतिनिधिले तालाबन्दी गरेका थिए। सहमति पश्चात आन्लोलनरत पक्षले ताला खोलेको छ भने धर्ना स्थगित गरेको छ।

मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका उनीहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी कृषक समूह, सहकारी किसानहरुको शित भण्डारको रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने, किसानहरुलाई समयमै पर्याप्त मल खाद्य, बीउविजन उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रदेश सरकार, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका सञ्चालन हुने अनुदान, सेवा सुविधा र विभिन्न योजनाहरु एकरुपता गरी किसानहरुको हकहित सुनिश्चत हुनुपर्ने, शित भण्डरको बाँकी कार्य अगाडि बढाइ किसानको उत्पादनजन्य सामग्रीहरुको सुरक्षा हुनुपर्ने र किसानहरुको प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले भएको क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।