अभिभावहरु सरकारको विभेदकारी निर्णय विरुद्ध अदालत जाने

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना छोरी शिक्षा मुद्दती विमा पुनः शुरु भएको छ। ग्लोबल आईएमई बैंक र प्रदेश सरकारको शिक्षा निर्देशनालय बीच आइतवार सम्झौता भएपछि बीमा कार्यक्रम पूनःप्रारम्भ भएको हो ।

तर अहिलेको सम्झौता अनुसार २०७८ साल माघ १ गतेदेखि मधेश प्रदेशमा जन्मिएकी छोरीको हकमा मात्र कार्यक्रम लागु हुने भएपछि २०७५ साल फागुन ९गतेदेखि लागु भएको बीमा कार्यक्रम २०७७ साल साउन महिनादेखि बन्द भएको हुँदा यस बीचको डेढ दुई बर्षको अवधिमा जन्मिएका छोरीहरुलाई यस कार्यक्रमबाट बञ्चित गराइने भएको छ।

प्रदेश सरकारले २०७७ साउन देखि २०७८ पुस मसान्त भित्र जन्मिएका छोरीसंग विभेद गरिएको आरोप अभिभावहरुले लगाएका छन् ।

२०७५ साल फागुन ९गतेदेखि लागु छोरी शिक्षा विमा कार्यक्रमका लागि २० वर्षमा प्रभु बैंकले १ लाख रुपैया उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । दुई वर्षको लागि भएको सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन बैंकले अस्वीकार गरेपछि कार्यक्रम नै रोकिएको थियो ।

अब प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी २० वर्षमा ३ लाख रुपैया बैंकले दिने गरी ग्लोबल आईएमई बैंकसित सम्झौता गरेको छ । जस अन्तर्गत २०७८ साल माघ १ गतेदेखि मधेश प्रदेशमा जन्मिएकी छोरीको हकमा मात्र कार्यक्रम लागु हुने भएको हुँदा प्रदेश सरकारले छोरी सित विभेद गरेको आरोप अभिभावकहरुले लगाएका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने सुनिल शर्माले सरकारको विभेदकारी निर्णय विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनको छोरी जन्मेको असोजमा २ वर्ष पूरा हुने भएको छ ।

त्यसैगरी क्षीरेश्वरनाथ नगररपालिकाकी नमिता उप्रेतीले आफ्नो २०७८ कार्तिक १० गते जन्मिएकी हुँदा सरकारको यस कार्यक्रमबाट बञ्चित हुने भएकोले सरकारले यस अवधि बीचको छोरीहरुको हकमा विभेद गरेको आरोप लगाईन् ।

बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदाको अवधिमा प्रदेश भित्र करिब ७ हजार भन्दा बढी छोरीहरुलाई जन्मसिद्ध अधिकारबाट जन्मिदै वञ्चित गराईएको सरकारको यस निणर्य प्रति मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था फ्रिडम फर अल नेपाल(फान)का मधेस प्रदेश संयोजक अजयकुमार साहले आपति जनाएको छ । उनले सरकारले यस विषयमा गम्भिरता पूर्वक सोच्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेकोले यसलाई सच्याउन माग गरे ।

शुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका शिक्षा विकास निर्देशनालयले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । मुद्दती बीमा सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल र ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रदेश प्रमुख सुजन श्रेष्ठले आइतवार हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना महामारीको दुई वर्ष अवधिमा बन्द भएको बीमा कार्यक्रम गर्न कठिनाई भएको बताए ।उनले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमका लागि २२ करोड रकम विनियोजित रहेकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पाँच दिन भित्रै निवेदन दिन आग्रह गरेका छन् ।

२०७८ साल माघ १ गतेदेखि मधेश प्रदेशमा जन्मिएकी छोरीको हकमा मात्र कार्यक्रम लागु हुने भएपछि कोरोना भाइरस अथवा ब्याजको समस्या रहेको भए प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि पटक/पटक विज्ञापन किन गरेको थियो ? भने प्रश्न उठेको छ ।
अहिले प्रदेश सरकारको लोकप्रिय यस कार्यक्रमले छोरीलाई विभेद गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ।