बर्दिबास- बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि महोत्तरीको बर्दिबासका सरोकारवालाहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिका मेयर प्रह्लाद कुमार क्षेत्री, उपमेयर तारादेवी महतो, पूर्वमेयर विदुरकुमार कार्की लगायत सबै पार्टीका प्रतिनिधि तथा संघसंस्थाले तोकिए कै स्थानमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

वन विनास गरेर कलेज निर्माण गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा गत फागुन १८ गते अदालतले मधेस प्रदेशको पहिलो सरकारी मेडिकल कलेज (बर्दिवास मेडिकल कलेज) को पूर्वधार निर्माणको काम रोकिएको थियो ।

बर्दिबासबाट गएको सर्वपक्षिय टोलीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले महान्यायधिवक्तालाई अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्ध तथ्यमा टेकेर वहसका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएको बारे प्रतिनिधि सभा सदस्य पोखरेलले बताए।

साउन १६ गते मेडिकल कलेजको विषयमा अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा पेशी तोकिएको छ ।

हैसियत मासिएको जंगलको जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्न सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको अवस्थामा विगत ५ महिनादेखि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले काम ठप्प छ । बर्दिबासको भब्सी खोलाको पश्चिममा रहेको माइस्थान सामुदायिक वनको भित्रको हैसियत मासिएको वनको जग्गामा मधेश प्रदेशको पहिलो मेडिकल कलेज निर्माणका लागि काम प्रारम्भिक चरणको सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।

बुटबलमा बन्ने, बर्दिबासमा किन नबने ?
बुटबलमा १२ हजार वनको रुख कटान गरेर बर्दिबास मेडिकल कलेजसंगै प्रस्तावित सरकारी कलेज निर्माण भइरहेको छ तर, बर्दिबासमा हैसियस्त मासिएको वनमा हरित अवधारणमा मेडिकल कलेजमा निर्माण थाल्दा सुनियोजित ढंगले अदालतमा मुद्दा हालिएको बारे प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्याकर्षण गराएका थिए ।

मेडिकल कलेज निर्माणमा सहभागि पक्षलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छैन ।
बर्दिबास, सुर्खेत, कैलाली, बुटवलमा निर्माण भइरहेको सरकारी मेडिकल कलेजलाई शिक्षामन्त्रालय अन्तर्गत प्रतिष्ठान मार्फत एकिकृत रुपमा संचालनका लागि नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए ।

नयाँ मेडिकल कलेजलाई कसरी संचालन गर्ने बारे प्रधानमन्त्रीले पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेललाई गरेको प्रश्नामा त्यस्तो सल्लाह दिएका दिए ।

आदालतको आदेशले कलेजको काम अलपत्र
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको २२४ मा ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ निर्माण गर्ने अवधारणा अन्तर्गत बर्दिबासमा मेडिकल कलेज पुर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ ।

आयोजनाले बर्दिबासमा एक हजार शैय्याको अस्पताल निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र प्रतिभावान एवम् विपन्न नागरिकले चिकित्सक तथा नर्सिङ्ग चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने समेत लक्ष्य लिएको छ ।

वातावरणिय प्रभाव मुल्याङकन गरी कलेज निर्माणका लागि डीपीआर समेत निर्माण गरी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसेको छ । मेडिकल कलेज निर्माणमा करिब दश करोड खर्च समेत भई सकेको आयोजना प्रमुख देवी प्रसाद सुवेदीले जनाए ।

वनको जग्गा भोगाधिकारका लागि डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको राय सहित एक वर्ष अघि वन मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर, वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा उक्त फाईल लगेको छैन । जसका कारण मेडिकल कलेजले जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

अदालतमा मुद्दा हाल्ने को हुन् ?
सार्वजनिक सरोकारको विवाद अन्तर्गत धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका देव नारायण मण्डलले बर्दिबास मेडिकल निर्माण रोकाउन सोर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईको क्रममा २०७८ फागुन १८ गते सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल सम्मको लागि प्रस्तावित वनक्षेत्रको जग्गामा रहेका वनसम्पदालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु, रुख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु र सो वनक्षेत्रलाई यथास्थितिमा संरक्षित राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मण्डल मिथिला वल्ड लाईफ ट्रष्टका अध्यक्ष हुन् । उनी वन, जीवजन्तुको संरक्षणमा चासो राख्दै आएका छन् ।

बर्दिवास मेडिकल कलेज पुर्वाधार विकास आयोजना तथा शिक्षा मन्त्रालयजस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र आयोजनामा संलग्न रहेका निकायहरुलाई विपक्षी नबनाई दायर भएको रिट निवेदनका अन्य विपक्षीहरुको लिखित जवाफ गरी हाल सुनवाईको कममा रहेको र बर्दिवास मेडिकल कलेज पुर्वाधार विकास आयोजना समेतले सरोकारवालाको रुपमा सहभागी गरी सुनवाई प्रकृयामा सरिक हुनको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु चिन्तित छ । बर्दिवासमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अनिश्चित हुने हो की भन्ने आशंका जनतामा परेको छ ।